Amaravati News : संततधार पावसामुळे ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते खरडले असून काही पुलांना सुद्धा नुकसान झाले आहे. मात्र बांधकाम विभागाला शासनाकडून कुठलेही आदेश मिळालेले नसल्याने यंदाही रस्त्यांचे सर्वेक्षण होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, मागील चार वर्षांपासून प्रस्ताव सादर करून देखील जिल्हा परिषदेला रस्तेदुरुस्तीसाठी एक छदामही मिळालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांना आता दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीची प्रतीक्षा लागली आहे.

मागील चार वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून ग्रामीण भागातील खरडलेले रस्ते व तुटक्या पुलांच्या दुरुस्तीचे तसेच नव्याने बांधकामाबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. मात्र शासनाकडून त्याची कुठलीच दखल घेण्यात आलेली नाही. यंदाही संततधार पावसामुळे अनेक तालुक्यांमधील ग्रामीण रस्ते खरडून गेले आहेत, परंतु शासनाकडून सर्वेक्षणाचे कुठलेही आदेश न मिळाल्याने कुठलीही कार्यवाही सुरू झालेली नाही.

मागील वर्षी शासनाकडून न मागताही बांधकाम विभागाने पूरहानीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता, त्यानुसार रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी सात कोटींची मागणी करण्यात आली होती. परंतु अद्याप एक पैसाही मिळालेला नाही.

जि. प. बांधकाम उपविभाग क्र. एक अमरावती, क्र. दोन अमरावती, चांदूररेल्वे, मोर्शी, अचलपूर, दर्यापूर तसेच धारणी या तालुक्यांमधून २०२३-२४ मध्ये ८८ रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आले होते, मात्र पुढे काहीच झाले नाही. यंदाही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली असून ग्रामीण रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी आता जिल्हा नियोजन समितीवरच प्रशासनाची भिस्त राहणार आहे.

२०२३-२४ मधील अतिवृष्टीमुळे खराब झालेले रस्ते व पुलांची माहिती

 खराब झालेले रस्ते (किमी) ८५.४२ किमी

 पूलसंख्या १५

 दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी ५.६० कोटी

 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी १.४० कोटी

 एकूण ७ कोटी