नीरज हातेकर

Local Market Update : गाव पातळीवर उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा अभ्यास गेले वर्षभर करतोय. तालुका पातळीवर बिगर शेती रोजगार आणि तालुक्यातील गावांतून असलेल्या पायाभूत सुविधा (अंतर्गत रस्ते, बँका, स्थानिक बाजारपेठा, रेशन दुकान, शाळा, प्राथमिक आरोग्य सुविधा इ.) यांचा जवळचा संबंध आहे.

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार आता निव्वळ शेतीवर अवलंबून राहणे न परवडणारे झाले आहे. खते, औषधे, मजुरीचे दर इतके वाढले आहेत, की कुटुंबात कोणीतरी शेतीबाहेर कामाला असल्याशिवाय ताळेबंद जमत नाहीये.

गाव पातळीवर पायाभूत सुविधा उत्तम करुन गाव पातळीवरच बिगर शेती रोजगार नक्की होऊ निर्माण होऊ शकतो. रोजगार निर्मितीसाठी मोठे मोठे प्रकल्पच आवश्यक आहेत असे नाही. मोठ्या प्रकल्पांसोबत पर्यावरण, स्थलांतर, शहरीकरण यांचे व्यवस्थापन कसे करायचे हे प्रश्‍न निर्माण होतात. आपल्याकडे त्यांचा नीट विचार होईलच हे सांगता येत नाही.

भारत सरकातर्फे गेली तेरा वर्षे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चालवले जाते आहे. त्याचे रिझल्ट चांगले आहेत, असे स्वतंत्र अभ्यास दाखवतो. पायाभूत सुविधा आणि शासकीय धोरणे यांची नीट सांगड घातली गेली पाहिजे. त्याने बराच फरक पडेल.

दुर्दैवाने महाराष्ट्रात आपण हा मुद्दा विसरतो आहे. अजूनही परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे अशी जाहिरात आपले सरकार करत आहे. पण ग्रामीण पायाभूत सुविधा बाबत महाराष्ट्र देशात पहिल्या दहात सुद्धा नाहीये. उत्तर प्रदेश आणि बिहार वगैरे सरकारांनी प्रयत्नपूर्वक कामे केलीत, ते आता आपल्या पुढे आहेत. याचा परिणाम पण दिसतोय.

गाव पातळीवर आर्थिक व्यवहारांची पातळी आता तेथे वाढते आहे. गाव पातळीवर काय होतंय याचं मोजमाप शासकीय आकडेवारीत होत नाही. पण आता अर्थतज्ज्ञ पर्यायी साधने वापरत आहेत.

उपग्रहाद्वारे रात्रीच्या वेळी एखाद्या भागात दिवे किती चमकताना दिसतात हे आता महत्त्वाचे इंडिकेटर ठरते आहे. यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारने निरनिराळया प्रकारे महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे.

एकीकडे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न जास्त आहे. राज्य पुढील पंधरा वर्षे दर वर्षी ८ ते ९ टक्क्यांनी वाढल्यास सध्या ग्रीस वगैरे उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या आजच्या दरडोई उत्पन्नाची पातळी आपण गाठू शकतो. पण ते शेतकरी, भटके, आदिवासी वगैरे सर्वांना सोबत घेऊन गाठले गेले पाहिजे.

निव्वळ परकीय गुंतवणूक आणि मोठे प्रकल्प यावर अवलंबून राहिलो, तर फक्त ठरावीक भागांचा आणि समूहांचा विकास होईल. इतकी विषमता परवडणारी नसेल. म्हणून पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकास यावर शक्य तितका भर दिला पाहिजे. यातून टिकाऊ, सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणारा विकास होईल.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.)