Cooperative Development:
सहकार परिषदेवर निवड होताच तुमचे नाव खूप चर्चेत आले...
सहकार परिषदेच्या अध्यक्षाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा आहे. त्यामुळे चर्चा होते. पण, सहकार क्षेत्र माझ्या कुटुंबासाठी नवे नाही. सोलापूर जिल्ह्यात माझे वडील आमदार होते; पण त्यापेक्षाही शेतकरी कामगार पक्षाचा कार्यकर्ता व सहकारावर प्रेम असलेला नेता म्हणून त्यांची ओळख होती. मला वडिलांनी हेतुपूर्वक राजकारणात आणले. सहकाराचेही धडे दिले. त्यांनी १९८४ मध्ये मला गावचा सरपंच केले. दुसऱ्या वर्षी त्यांनी मला नागरी पतसंस्था काढून देत सहकारात प्रत्यक्ष काम करण्यास सांगितले. आज ही पतसंस्था शून्य एनपीए व २०० कोटींच्या ठेवी असलेली आदर्श सहकारी संस्था म्हणून ओळखली जाते. १९८६ पासून आजतागायत मी सोलापूर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकेचा संचालक आहे.
१९८८ ते १९९२ मध्ये मी जिल्हा बॅंकेचा अध्यक्ष होतो. त्यानंतर १९९५ मध्ये काँग्रेसचा आमदार झालो. शरद पवार व आमच्या वडिलांचे स्नेहसंबंध जुने होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन झाल्यानंतर या पक्षातून मी दोन वेळा आमदार झालो. २००९ नंतर माझा मतदारसंघ राखीव झाला. मात्र, आमच्या भागातून राष्ट्रवादी पक्षाचाच विधानसभा सदस्य होत असतो. सध्या मी अजितदादांच्या ‘राष्ट्रवादी’सोबत आहे. आम्ही साखर कारखाना, सौर प्रकल्प चालवतो. आमच्या मोहोळ तालुक्यातील ९० टक्के भाग आम्ही ओलिताखाली आणला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला २५ ते ३० लाख टन ऊस मिळतोच; पण द्राक्ष व डाळिंब शेतीदेखील बहरली आहे. आमच्या भागातील विविध कार्यकारी सोसायट्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून, संगणकीय प्रणालीचा वापर करतात. त्यामुळे मला सहकार अजिबात नवा नाही.
देशाच्या सहकाराविषयी काय सांगाल?
संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२५ हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. जगाच्या दोन पावले पुढे जात भारताने सहकाराची चळवळ समृद्ध केली आहे. भारतीय सहकार चळवळीला दोन शतकांचा इतिहास लाभला आहे. ब्रिटिश राजवटीत देशात एकोणिसाव्या शतकात सहकाराचे वारे वाहू लागले होते. भारतात दुष्काळ पडल्यानंतर १९०१ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या दुष्काळ आयोगाने संकटावर मात करण्यासाठी सहकारी सोसायट्या स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. विशेष म्हणजे सहकारी सोसायट्या स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देणारा पहिला कायदादेखील १९०४ मध्ये आणला गेला. तेव्हापासून ब्रिटिश सत्ता जाईपर्यंत सहकाराला राजकीय पाठबळ लाभत गेले.
पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजतागायत देशात सहकार चळवळीचा सातत्याने विस्तार होतो आहे. आता तर तुम्हाला माहीत आहेच की केंद्राने थेट सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. देशासाठी पहिले सहकार विद्यापीठ स्थापन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवरील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाचा देशव्यापी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सहकाराची चळवळ विस्तारण्यास यशवंतराव चव्हाण, वैकुंठभाई मेहता, विठ्ठलराव विखे पाटील याच्यापासून ते अगदी अलीकडच्या काळातील शरद पवार ते अमित शहा यांच्यापर्यंतच्या अनेक द्रष्ट्या नेत्यांचे योगदान आहे. मला इतकेच म्हणायचे आहे की, आपला देश केवळ आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष स्वागत समारंभापुरते साजरे करीत नसून ठोस कृती आणि सुधारणांसह सहकाराला पुढे नेतो आहे.
राज्याच्या सहकाराविषयी काय निरीक्षणे आहेत?
सहकार चळवळीची वाटचाल आणि सद्यःस्थितीचा बारकाईने आढावा घेतल्यास तुमच्या असे लक्षात येईल की, देशात सर्वाधिक सहकार रुजला, प्रयोगशील झाला, विस्तारला तो महाराष्ट्रात. स्वातंत्र्य मिळताच राज्यात सहकाराला बळकट करण्यासाठी वेगाने हालचाली झाल्या होत्या. यात अर्थतज्ज्ञ आणि ग्रामविकास केंद्रित राजकीय धोरणांवर भर देणाऱ्या तत्कालीन नेत्यांचा सहभाग लक्षणीय होता. त्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळताच अवघ्या १३ वर्षांत महाराष्ट्राने स्वतःचा सहकारी कायदा तयार केला. १९६० मध्ये तयार झालेला सहकारी सोसायट्यांचा कायदा राज्याच्या सहकाराची भरभराट करण्यास उपयुक्त ठरला. त्यातून कृषी पतपुरवठा क्षेत्रात उदयाला आलेली त्रिस्तरीय रचना (थ्री टिअर सिस्टिम) कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाला पुढे नेण्यास प्रेरक ठरली. शिखर बॅंक, जिल्हा बॅंक आणि त्यानंतर गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सोसायट्या अशी ही रचना होती.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित नाबार्डने कृषी पतपुरवठ्यासाठी या रचनेचा चांगला वापर केला. अर्थात, काळानुरूप त्यात अडचणीदेखील आल्या. परंतु, ही रचना मोडकळीला आली नाही. याच रचनेला बळकट करण्याचे धोरण राज्य किंवा केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. देशात सर्वात प्रगत राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा होणारा उल्लेख हा सहकाराच्या पाठिंब्याशिवाय कधीही करता आला नसता. कारण, राज्याची ग्रामीण किंवा कृषी व्यवस्था बळकट करण्याचे काम सहकारानेच केले आहे. सहकारामुळेच राज्यात शिक्षण, आरोग्य, प्रक्रिया उद्योग, जलसंधारण, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, खरेदी-विक्री संघ, गावपातळीवरील विकास सोसायट्यांची भरभराट झाली आहे. त्यातून आर्थिक सुबत्ता आली. परिणामी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ शकली. त्यामुळे सहकार बळकट झाला तरच ग्रामीण महाराष्ट्र बळकट होईल, असे मी मानतो.
सहकार परिषदेच्या याबाबतीत नेमक्या सूचना काय आहेत?
बदलत्या काळानुसार नेमके काय करायला हवे व त्यासाठी धोरणात्मक किंवा कायदेशीर बदल काय करायला हवेत याविषयी राज्य शासनाला अभ्यासपूर्ण शिफारशी करणे हेच मुख्य काम सहकार परिषदेचे आहे. हे जग आता ‘ग्लोबलायझेशन’, ‘मार्केटिंग’ किंवा ‘बिझनेस’ अशा व्याख्यांसह पुढे जात आहे. संगणक युग टोकाला पोहोचले असून, आता त्यात पुन्हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ युगाचादेखील उदय झालेला आहे. सहकाराला या व्याख्यांपासून किंवा बदलत्या तंत्रज्ञानापासून दूर राहता येणार नाही. या व्याख्या, तंत्र आपल्याला सहकारात आणावे लागेल. त्यानुसार कामकाजात बदल करीत सहकारी संस्था मजबूत कराव्या लागतील.
पण, मग सहकार परिषद तसे राज्य शासनाला का सुचवीत नाही?
गंमत अशी आहे की, आमची सहकार परिषद स्वतःच अपूर्ण स्थितीत आहे. परिषदेच्या अध्यक्षाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा असला तरी परिषदेची रचना सध्या अर्धवट राहिलेली आहे. परिषदेत अध्यक्षासह इतर सदस्य असतात. सध्या परिषदेत केवळ मी अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे. पण, एकही सदस्य नाही. सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. सदस्यांची नियुक्ती लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे परिषदेला अजून कामकाज सुरू करता आलेले नाही.
हा गुंता कसा काय तयार झाला?
सहकार परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती आधीच्या सरकारमध्ये झाली आणि त्यानंतर निवडणुका लागल्या. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली. परिणामी, परिषदेसाठी सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यास अडचणी आल्या. मात्र, आता आम्ही सदस्य नियुक्तीबाबत सरकारकडे मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनाही या अडचणीची माहिती दिली आहे. परिषदेवर सदस्य म्हणून सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती नेमले जाणे अपेक्षित आहे. साखर कारखाने, दुग्धविकास, पतसंस्था, बॅंकिंग व्यवस्था अशा विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती जर सदस्य म्हणून परिषदेत आल्यास आम्हाला चांगला अभ्यास करता येईल. त्यातून सरकारकडे सहकार सुधारणांविषयक शिफारशी पाठवता येतील. सध्या सहकार परिषद अपूर्ण आहे. त्यामुळे हे काम संथ झाले आहे. मात्र, सरकारकडून लवकरच हा मुद्दा निकाली काढला जाईल. सहकार परिषद कृतिशील होईल व परिषदेच्या माध्यमातून सहकारासाठी दिशादायक काम होईल, असा ठाम विश्‍वास मला वाटतो.
- राजन पाटील, ८६८७७७७७७७
(अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषद)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.