India Alliance Kolhapur : सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या माथी मारलेला वीज प्रीपेड मिटरचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, अन्यथा याला प्रखर विरोध करून तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा इंडिया आघाडीतर्फे काल (ता.२४) देण्यात आला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवावयाचे निवेदन आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी येडगे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी प्रीपेड मिटरला ग्राहकांचा विरोध असून, याबाबतच्या भावना सरकारला कळवाव्यात, असे सांगण्यात आले. निवेदनातील मागण्या अशा, वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) नुसार ग्राहकांनी कोणते मिटर वापरायचे याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

सरकारने अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे सध्या असलेले पोस्टपेड मीटर व जोडण्या इथून पुढेही कायम ठेवाव्यात. महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार प्रतिमिटरचा खर्च १२ हजार रुपये आहे. यासाठी केंद्र सरकारचे प्रतिमीटर १०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. ते वगळता प्रत्येक ग्राहकामागे कमीत कमी ११ हजार १०० रुपये प्रतिमीटरचा खर्च हा कर्ज काढून करावा लागणार आहे. या कर्जास ग्राहक या नात्याने आमची कोणतीही मान्यता नाही. त्यामुळे हा खर्च ग्राहकांवर लादता येणार नाही.

आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘प्रीपेड मिटरच्या सक्तीमुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांमध्ये रोष आहे. चार हजार रुपयांचे मिटर १२ हजार रुपयांना ग्राहकांच्‍या माथी मारण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यामुळे सध्या असलेल्या पोस्टपेड मीटरचे रीडिंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा.’

यावेळी शिवसेना (ठाकरे गट) उपनेते संजय पवार, माजी पंचायत समिती सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, इरिगेशन फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर, सातारा इरिगेशन फेडरेशनचे जिल्हा कार्याध्यक्ष आर. जी. तांबे, शिवसेना (ठाकरे गट) सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, आम आदमी पार्टीचे प्रदेश संघटन सचिव संदीप देसाई, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, गोकुळचे संचालक अमरिषसिंह घाटगे, भाकपचे गिरीश फोंडे, आदी उपस्थित होते.

प्रीपेड मीटर म्हणजे ग्राहकांना भुर्दंड

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले, ‘सरकारला ग्राहकांवर प्रीपेड मीटरची सक्ती करता येणार नाही. कायद्याने हा त्यांना अधिकारच नाही. हे मीटर म्हणजे ग्राहकांवर भुर्दंडच आहे. या विरोधात इंडिया आघाडीचे आमदार विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित करणार आहेत. तसेच याबाबत घरोघरी जाऊन ग्राहकांचे अर्ज भरून घेण्याची मोहिम सुरू केली जाणार आहे.’