This Interaction with Kailas Bhosale, Progressive Grape Grower, Exporter of Nashik :

द्राक्ष बागायतदार संघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष या नात्याने द्राक्ष उद्योगासमोरील आव्हानांकडे कसे पाहता?

हवामान बदल हे आजचे सर्वात मोठे संकट आहे. त्या अनुषंगाने शासनाच्या ‘क्रॉप कव्हर’ योजनेची मर्यादा प्रायोगिक तत्त्वावर शंभर हेक्टरपर्यंतच आहे. राज्यात सुमारे साडेचार लाख एकरावर द्राक्ष लागवड केली जाते. ते पाहता किमान पाचशे हेक्टरपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे. ‘मागेल त्याला क्रॉप कव्हर’ हे धोरण सरकारने राबवले पाहिजे. राज्यात अनेक योजनांचा निधी न वापरता केंद्राला परत जातो. द्राक्षासारख्या हवामान संवेदनशील पिकासाठी ठोस योजना राबविल्या तर निधी परत जाणार नाही. द्राक्षाबाबत अनेक गैरसमज आहेत. द्राक्ष खाल्याने सर्दी-खोकला होतो, मोठ्या प्रमाणात कीडनाशके फवारली जात असल्याने द्राक्ष आरोग्याला हानिकारक असतात असे गैरसमज पसरत आहेत. वास्तविक माल काढणीच्या दीड महिना आधी द्राक्षात फवारण्या बंद केल्या जातात. ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिलची मदत घेऊन द्राक्ष आरोग्याला कशी हितकारक आहेत याबाबत संघातर्फे ग्राहकांमध्ये जागृती करणार आहोत. द्राक्षांचे सेवन केल्याने कर्करोग होतो असा चुकीचा संदेश मध्यंतरी सोशल मीडियावरून ‘व्हायरल’ झाला. मात्र राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राची मदत घेऊन तो खोडून काढण्यात यशस्वी झालो. भाजीपाला, फळे नाशवंत असल्याने भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत ती ‘किसान रेल्वे''मार्फत अग्रक्रमाने वेळेवर पोचावी यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार आहोत. बांगलादेशात ट्रकने माल जातो. रस्ते खराब आहेत. उष्णतेमुळे मालाचे नुकसान होते. अशा ठिकाणी ‘एसी ट्रेन’ असावी, अशी आमची मागणी आहे. वाहतूक व्यवस्था सक्षम हवी आणि ‘ट्रांझिट पिरियड’ कमी व्हायला हवा.

द्राक्ष विक्रीत फसवणुकीचे प्रकार घडतात. शेतकऱ्यांचे नुकसान होतं. त्यावर कोणते उपाय करणार आहात?

दरवर्षी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून निर्यातदार, व्यापारी मोठी आश्‍वासने देऊन बागायतदारांच्या बांधावरून द्राक्ष खरेदी करतात. अनेकवेळा व्यापारी व शेतकरी यांच्यात लेखी करार झालेला नसतो. आम्हाला परदेशांत दर कमी मिळाले असे सांगून व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. शेतकरी त्यांना शोधू शकत नाही. न्यायालयीन लढाई लढणे त्यांना शक्य नसते. खरेदी- विक्री व्यवहारासंबंधी कायद्यात बदल करा किंवा वेगळे कायदे तयार करा, जलदगती न्यायालयात हे खटले चालवा, अशी आमची भूमिका आहे. त्यासाठी सरकारशी चर्चा करणार आहोत.

‘कोल्ड स्टोअरेज संबंधीची समस्या काय आहे?

पूर्वी ‘अपेडा’कडून ‘कोल्ड स्टोअरेज’साठी अनुदान मिळत होते. पण महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य असून येथील शेतकऱ्यांना त्याची गरज नसल्याचे कारण देत ते बंद केले. वास्तविक भारतातील ९८ टक्के द्राक्ष निर्यात महाराष्ट्रातून होते. देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या द्राक्ष बागायतदारांवर हा अन्याय का? या चुकीच्या धोरणाविरूध्द आम्ही लढणार आहोत. बाजारात द्राक्ष किंवा इतर शेतमालाचा महापूर येतो, त्यावेळी दर कोसळतात, शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. अशा वेळी कोल्ड स्टोअरेजसह कुलिंग चेनची यंत्रणा शेतकऱ्यांना त्यांच्या शिवार परिसरात सरकारने उपलब्ध करून द्यायला हवी. दर वाढल्यानंतर माल कोल्ड स्टोअरेजमधून बाहेर काढून तो बाजारपेठांपर्यंत नेण्यासाठी कुलिंग व्हॅनची सुविधा त्यांना मिळायला हवी. सध्या खासगी व्यावसायिकांना कोल्ड स्टोअरेज चालवण्यासाठी देण्यात आले आहेत. मात्र वीज वाचवण्यासाठी ते रात्री ही यंत्रणा बंद ठेवतात. त्यामुळे द्राक्ष खराब होतात. अशा वेळी सोलर पॅनेलचा वापर करणे, शेतकरी कंपन्यांकडे जबाबदारी देणे अशी पावलं उचलली पाहिजेत.

द्राक्ष निर्यातीत आपण अग्रेसर आहोत. अजून कोणत्या सुधारणा गरजेच्या आहेत?

आपल्यासारखी ‘ग्रेपनेट’ यंत्रणा जगाच्या पाठीवर कुठे नाही. आपली द्राक्षनिर्यात स्थिरसावर झाली आहे. बागायतदारांचा त्यात सर्वात महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यांनीच परदेशी बाजारपेठाही शोधल्या. परंतु जागतिक समस्या उद्भवतात त्यावेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहात नाही असा अनुभव येतो. सध्या आशियायी देशांत युद्धजन्य स्थिती आहे. लाल समुद्रातील जहाज वाहतूक बंद झाली. अशा वेळी आफ्रिकेतून लांब अंतरावरून वाहतूक झाल्याने संबंधित देशात १८ ते २० दिवसांत पोचणारी द्राक्षे ४० ते ६० दिवसांनी पोचू लागली. त्यामुळे फ्रेट शुल्क वाढले. त्याचा मुख्य आर्थिक फटका बागायतदारांनाच बसतो. अशा वेळी वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय दूतावास यांनी तत्परतेने संबंधित देशांशी चर्चा करायला हवी. वाहतूक सुरळीत करायला हवी. फ्रेटशुल्कावर अनुदान द्यायला हवे. बांगलादेशात द्राक्षासाठी प्रति किलो १०० ते १०५ रुपये निर्यातशुल्क आहे. सरकारने ते कमी करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करायला हवेत. द्राक्षशेती वर्षभर १५ ते २० लाख मजुरांना व काढणीवेळीही तेवढ्याच मजुरांना रोजगार देते. अशा वेळी द्राक्षाकडे उद्योग म्हणून पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन का नसावा?

निर्यातक्षम मालावरील जीएसटी परतावा प्रति किलो तीन रुपये ४० पैसे मिळतो. फळबागा किंवा द्राक्षाचा उत्पादन खर्च पाहता तो अत्यंत कमी आहे. राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने द्राक्षासाठी या परताव्याचे मूल्य साडेनऊ रुपये मांडले आहे. ‘अपेडा''शी याबाबत आम्ही चर्चा केली असून केंद्र सरकारशीही बोलणार आहोत. निर्यातविषयी कोणत्याही पिकातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडे समस्या मांडायच्या असतील तर त्यासाठी राज्य सरकारने विशेष दालन सुरू करण्याची गरज आहे.

कोणत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत विचार सुरू आहेत?

संजीवकांचा वापर कमी करणे, फेलफुटी अवस्थेत, पावसाळ्यात ट्रॅक्टर चालवणे अशक्य असलेल्या वेळी ड्रोनद्वारे फवारणी कशी करता येईल त्यावर विचार सुरू आहे. मागील काही वर्षांतील पीक परिस्थिती, वार्षिक उत्पादन, त्याची उपग्रह छायाचित्रे आदी सर्व रेकॉर्ड, विविध सेन्सर्स यांच्या एकत्रित वापरातून द्राक्षशेतीतील ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’कडे पावले टाकली आहेत.

द्राक्षाच्या नव्या वाणांबद्दल काय सांगाल?

जागतिक बाजारपेठांच्या मागणीनुसार नवे वाण उपलब्ध करून देण्याचे संघाचे पूर्वीपासूनच प्रयत्न आहेत. नाशिकच्या ‘सह्याद्री फार्म्स’ कंपनीने परदेशी पेटंटेड आरा वाण आणल्याचे सर्वांना माहीत आहेच. नाशिकमधील दहा कंपन्यांकडे विविध पेटंटेड वाणांचे काम आले आहे. एकदाच काय ती वन टाइम रॉयल्टी घ्या व असे वाण कायमसाठी सुपूर्त करा असे संघाचे धोरण होते. परंतु परदेशी नर्सरी कंपन्यांचे धोरण मात्र सातत्याने रॉयल्टी मिळत राहिली पाहिजे असे आहे. अर्थात रेड ग्लोब, फ्लेम सीडलेस, क्रिमसन सीडलेस आदी नॉन पेटंटेड वाणांना आम्ही प्राधान्य दिले आहे. लांबट, ब्लॅक, रेड, खास बेदाण्यासाठी, संजीवकांची गरज नसलेल्या, पावसात टिकणाऱ्या, क्रॅकिंग न होणाऱ्या, कमी कालावधीत येणाऱ्या वाणांवर भर दिला आहे. संघाच्या तळेगाव वणी व मांजरी फार्मवर वाणांच्या चाचण्या सुरू आहेत.

बेदाणा उद्योगाची दिशा कशी राहील?

टर्की, चिली, पेरू, कॅलिफोर्निया आदी ठिकाणी उन्हात वाळवून नैसर्गिक रंग आणलेला बेदाणा तयार केला जातो. त्याचे मार्केट त्याच पद्धतीने त्यांनी तयार केले आहे. आपल्याकडे मात्र ग्राहकाच्या पसंतीनुसार ‘डिपिंग ऑइल’ ची प्रक्रिया करून रंगीत बेदाणा तयार केला जातो. म्हणजे डोळ्यांना जे दिसते ते शरीरासाठी चांगले असतेच असे नाही, हे ग्राहकांना पटवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. परदेशात निर्यात होणारा भारतीय बेदाणा देखील उन्हात नैसर्गिक प्रक्रिया केलेलाच असतो. परदेशात बेदाण्याचे स्वाद, गंधानुसार विशेष वाण आहेत. किलोला १२०० ते १४०० रुपयांपर्यंत त्यांच्या बेदाण्यांचे दर आहेत. भारतीय शेतकऱ्याला असे वाण उपलब्ध झाल्यास बेदाणा उद्योगात तोही जगात आघाडी घेऊ शकेल.

नव्या उपक्रमांविषयी काय सांगाल?

कॅलिफोर्नियाच्या धर्तीवर स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत ‘कमोडिटी स्टेवर्डशीप कौन्सिल’ स्थापन होऊन अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यानुसार ‘ग्रेप कौन्सिल’ची स्थापना व नोंदणीही झाली आहे. बागायतदार- निर्यातदार संघ, सह्याद्री फार्म्स, अखिल भारतीय फलोत्पादन संघ, महाग्रेप्स, व्हीएसआय तसेच निविष्ठा, पॅकेजिंग, निर्यातीशी संबंधित घटक असे द्राक्ष उद्योगातील सर्व भागीदार त्याद्वारे एका व्यासपीठावर आले आहेत. व्यापाऱ्यांचीही नोंदणी होईल. त्यांना हवा तो माल मिळेल. सर्व ‘डॉक्युमेंटेशन’ होईल. फसवणूक टाळली जाईल. एकत्रित चर्चेतून सर्वांच्या समस्या सोडवण्यात येतील. सर्व फळांची मिळूनही कौन्सिल स्थापन केली जाणार आहे.

कैलास भोसले ९७६६१७५५३३