Mumbai News : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाच्या (महानंद) २१ पैकी १९ संचालकांनी राजीनामे दिले आहेत. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने (एनडीडीबी) शासनाकडे २५३ कोटी ५७ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे.

मागील महिन्यात ‘महानंद’च्या संचालक मंडळाने महानंद ‘एनडीडीबी’ला चालविण्यास देण्यासाठी मान्यता दिली होती. मात्र, संचालक मंडळाचे अस्तित्व कायम ठेवावे अशी अट घातली होती. ही अट ‘एनडीडीबी’ने अमान्य केली होती. त्यामुळे ‘महानंद’चे अस्तित्व धोक्यात आले होते. परिणामी संचालक मंडळाला बिनशर्त राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता.

संचालक मंडळांची १३ वी बैठक बुधवारी (ता. २१) झाली. या बैठकीत अध्यक्ष राजेश परजणे यांच्यासह १८ संचालकांनी राजीनामे दिले. गुरुवारी (ता. २२) वैभव पिचड यांनी राजीनामा सादर केला. हे सर्व राजीनामे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटे यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत.

‘महानंद’ची राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळ, आणंद या संस्थेकडे पुनरुज्जीवन प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यातील सहकारी जिल्हा, तालुका संघ, प्राथमिक दूध संस्था व दूध उत्पादकांना दुग्धव्यवसायात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्यासाठी राजीनामा देत असल्याचे संचालकांनी राजीनामा पत्रात म्हटले आहे.

‘महानंद’च्या पुनरुज्जीवनासाठी ‘एनडीडीबी’ने बृहत् आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा शासनाला सादर केला आहे. त्यानुसार २५३ कोटी ५७ लाख रुपये सरकारकडून कर्जस्वरूपात देण्यात यावेत, असा ठरावही करण्यात आला. हा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

या रकमेतून कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती तसेच महानंदची विद्यमान यंत्रणा, व्यवस्था एनडीडीबी नीट करू शकेल, असे सांगितले जात आहे. सध्या ‘महानंद’कडे ९४० कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ५३० कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय दिला आहे. जास्त कर्मचारी संख्या हेच ‘महानंद’च्या डबघाईचे कारण असून आम्हाला हवे तितकेच कर्मचारी घेऊ, असे ‘एनडीडीबी’चे म्हणणे आहे.

राजीनामा दिलेल्या संचालकांची नावे

माणिकराव कोकाटे, राजेंद्र सूर्यवंशी, प्राजक्ता धस, विलास बगडे, नंदलाल काळे, रामकृष्ण बांगर, ज्ञानेश्वर पवार, विनायक बुरुडे, प्रमोद पाटील, केशर पवार, विनायक पाटील, विकास कांबळे, फुलचंद कराड, चंद्रकांत देशमुख, राजकुमार कुत्थे, निळकंठ कोढे आणि रणजितसिंह देशमुख.