Mahanand Dairy : महानंद’मध्ये आनंदी ‘आणंद’ गडे

Transfer of 'Mahanand' : दुधाचे कोसळलेले दर, दूध अनुदान व ‘महानंद’चे हस्तांतर या घडामोडींमुळे राज्याचे दुधक्षेत्र घुसळून निघाले आहे. दुधक्षेत्रात सध्या ‘फ्लश’ सीजन सुरू आहे. दरवर्षी डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत दुधाचे उत्पादन वाढते. दुधाचे दर कमी होतात. एप्रिल ते नोव्हेंबरमध्ये ‘लीन’ सीजन असतो. याकाळात दूध उत्पादन कमी होते. परिणामी दुधाचे भाव वाढतात. नैसर्गिक बदलांमुळे होणारे हे बदल सहनीय असतात.

मात्र, जेव्हा या सीजन बदलांचा बाजारशक्तींकडून ‘तेजीमंदी’सारखा नफा कमावण्यासाठी उपयोग होतो, तेव्हा दुधदरांमधील हे बदल शेतकऱ्यांना असहनीय होत असतात. ज्या राज्यांमध्ये दुधाचे रोजच्या गरजेपेक्षा अधिक (सरप्लस) उत्पादन होते, तेथे बाजारशक्ती यातून नफा कमावण्यासाठी अधिक सक्रिय असतात.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांचाही यासाठी दुरुपयोग करून घेतला जातो. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ‘सरप्लस’ उत्पादनामुळे व कमजोर सहकारामुळे दुधदरांच्या चढउतारांची नफेखोर वारंवारता राज्यात अधिक आहे. सहकाराला सरकारी पाठबळ असलेल्या कर्नाटक, केरळ व तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये ही ‘संकट वारंवारता कमी आहे.

भारतात एकर दहा एकरांवर पसरलेले विस्तीर्ण आधुनिक मिल्क फार्म्स नाहीत. चार-सहा गायींचे असंख्य छोटे छोटे गोठे हीच भारतीय दुग्धव्यवसायाची रचना आहे. हे लक्षात घेऊन दुग्धक्रांतीचे जनक वर्गीस कुरियन यांनी छोट्या छोट्या लाखो दूध उत्पादकांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेणाऱ्या ‘सहकारा’ला सर्वाधिक महत्त्व दिले.

वर्गीस कुरियन एनडीडीबीचे अध्यक्ष असताना, त्यांनी १९७० मध्ये राबविलेल्या, दुग्धक्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या, ‘ऑपरेशन फ्लड’ या योजनेचे ‘सहकार’ हेच केंद्र होते. त्यांच्या ‘आणंद पॅटर्न’चेही सहकार हेच मर्म आहे. जागतिक नफेखोर मक्तेदार भांडवलशाही व्यवस्थेत छोट्या शेतकऱ्यांना बाजारशक्तींच्या जीवघेण्या जाचापासून वाचविण्यासाठी सहकार हेच प्रभावी औषध आहे.

गुजरातमध्ये यामुळेच वर्गीस यांनी आकार दिलेल्या सहकाराला तेथील तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी ‘अमूल’च्या माध्यमातून पाठबळ दिले. बरोबर याउलट प्रक्रिया महाराष्ट्रात घडली. सहकाराचे नेतृत्व करणारांनीच सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हातात जाणारा पैसा आपल्या तिजोऱ्यांकडे वळविण्यासाठी खासगी दूध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली व खासगीकरणाला पाठबळ दिले. परिणामी राज्यात ७२ टक्के दूध खासगीक्षेत्राकडे वळते झाले. सहकाराची धुळधाण झाली.

महानंद मोजतोय अंतिम घटका

महाराष्ट्रातील सहकारी दूधसंस्थांची शिखरसंस्था असलेला ‘महानंद’ खासगीकरणाच्या याच धोरणाचा बळी ठरला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूधसंघ (महानंद) हे राज्यात ‘ऑपरेशन फ्लड’ अंतर्गत ९ जून, १९६७ रोजी स्थापन झालेला २५ जिल्हासंघ व ६० तालुका दूधसंघांचा शिखर ‘महासंघ’ आहे.

सदस्य दूधसंघांकडून माफक दरात दुधखरेदी करून ग्राहकांना ते वाजवी दरात वितरित करण्यासाठी स्थापन झालेला, प्रतिदिन १० ते १२ लाख लिटर दुधप्रक्रियेची व ३० टन पावडर निर्मितीची क्षमता असलेला महानंद आज अंतिम घटका मोजत आहे. २०२१-२२ आर्थिक वर्षातील ‘महानंद’चा तोटा २४ कोटी २९ लाख ९० हजार ६५२ रुपये होता. २०२२-२३मध्ये वाढून तो ५७ कोटी ८ हजार ८९२ रुपयांवर पोहोचला आहे.

सहकाराप्रति अनास्था, बेसुमार भ्रष्टाचार, घराणेशाही, गैरव्यवस्थापन, अनावश्यक नोकरभरती व व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव यासारख्या अनेक कारणांमुळे ‘महानंद’ मोडकळीस आला आहे. राज्य सरकारने यावर उपाय म्हणून ‘महानंद’ एनडीडीबीकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

महानंदमध्ये सध्या ९३७ कर्मचारी आहेत. यांपैकी ५६० कामगारांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्येच स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांचे १३० कोटी रुपयांची देणी सरकारने द्यावीत व महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे अशी अट एनडीडीबीने टाकली आहे. मात्र अजूनही सत्तेत जीव गुंतलेल्यांना संचालक मंडळ बरखास्त न करताच एनडीडीबीने महानंदचा ताबा घ्यावा, असे वाटत असल्याने हस्तांतरण लांबले आहे.

पलायन हा उपाय नाही

दूध क्षेत्रातील अस्थिरतेचा व केंद्राच्या कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणांचा सामना केवळ महानंदलाच करावा लागला आहे असे नाही. कर्नाटकमधील ‘नंदिनी’, तामिळनाडूमधील ‘आवीन’ व केरळमधील ‘मिल्मा’ हे ब्रॅंडही या संकटातून गेले आहेत. मात्र येथील सरकारे संकटाच्या काळात तेथील सहकाराच्या मागे उभे राहिले.

बदलत्या काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या शिखरसंस्थेचा स्वतंत्र ‘ब्रँड’ विकसित करण्याचे महत्त्व त्यांनी जाणले. महाराष्ट्रात मात्र सहकारात दिग्गज असलेल्या नेतृत्वांनी एकतर आपल्या सहकारी संघांचे ‘स्वतंत्र’ ब्रँड विकसित केले किंवा खासगीसंघांमध्ये गुंतवणूक करून आपला व्यक्तिगत विकास साधला. दुर्दैवाने राज्याला कुणीच ‘वर्गीस कुरियन’ मिळाला नाही. महानंद संकटाने घेरले गेले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र पलायन हा संकटावर उपाय असू शकत नाही.

एनडीडीबीवर गुजरातचाच प्रभाव

एनडीडीबी हा भारत सरकारचा एक कार्यक्षम उपक्रम असून यापूर्वी तोट्यात गेलेला जळगाव दूधसंघ एनडीडीबीने ऊर्जितावस्थेत आणला आहे. एनडीडीबी अत्यंत व्यावसायिकपणे दूधव्यवसायाची घडी बसवते. महानंदची अशीच व्यवस्थित घडी एनडीडीबी बसवेल व राज्याकडे पुन्हा हस्तांतरित करेल, असा दावा केला जात आहे. असे झाले तर उत्तमच आहे.

मात्र, असेच सारे होईल असा विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती देशात शिल्लक राहिलेली नाही. गेल्या काळात महाराष्ट्रातून अनेक उद्योग गुजरातला नेण्यात आले आहेत. एनडीडीबीचे मुख्यालय गुजरातमधील ‘आणंद’ परिसरात आहे. ‘आणंद’ हे गुजरातच्या दूधसंघांचा महत्त्वाकांक्षी ब्रँड असलेल्या ‘अमूल’चे केंद्र आहे.

गुजरातमधील दुग्धउद्योगावर भारतीय जनता पार्टीची पकड आहे. भाजपच्या नेतृत्वाला एक देश, एक भाषा, एक निवडणुकीच्या धर्तीवर, एक देश एक ब्रँड म्हणून ‘अमूल’ देशात अखिल भारतीय ब्रँड म्हणून विकसित करायचा आहे. स्थापनेपासूनच गुजरातचे राजकीय नेतृत्व व गुजरातच्या दुग्धक्षेत्राचा हस्तक्षेप व प्रभाव एनडीडीबीवर राहिला आहे. अशा परिस्थितीत महानंदचे एनडीडीबीकडे हस्तांतर करणे म्हणजे महानंद गुजरातला ‘सरेंडर’ करणेच ठरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

अमूलचे विस्तारवादी धोरण पाहता ही भीती अगदीच निराधार आहे असे नाही. अमूलने कर्नाटकात नंदिनीला व तामिळनाडूमध्येही आवीनला आव्हान देत विस्तारण्याचा प्रयत्न केलेला व मुंबईमध्ये विस्तार करत ७० टक्के दूधवितरण आपल्याकडे घेतलेले आपण पहिले आहे. एनडीडीबी व अमूलचा सरळ काहीच संबंध नसला तरी गुजरातच्या राजकीय नेतृत्वाचा व देशाच्याही विद्यमान नेतृत्वाचा एनडीडीबीवर दबाव येणार नाही, याची खात्री देता येत नाही.

दबावापोटी एनडीडीबी महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमधून दूध खरेदी करून महाराष्ट्रात वितरित करणार नाही, याचीही खात्री देता येत नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारनेच आपल्या कौशल्याच्या बळावर महानंद वाचविण्याचा व बळकट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी, येथील दूध कंपन्यांची मनमानी थांबविण्यासाठी व दुग्धक्षेत्राचा निकोप विकास करण्यासाठी असे करणे आवश्यक आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.