Pune News : कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या अर्थसहाय्याच्या लाभासाठी आता ई-पीक पाहणी पोर्टलवर नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार आहे. आता ७/१२ उताऱ्यावर कापूस सोयाबीन नोंद असेल तरीही अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ई पीक पाहणीत सोयाबीन कापुस पिकाची नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्य सरकारने २०२३ च्या खरिप हंगामात कापूस व सोयाबीन पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार रुपये आणि दोन हेक्टरपर्यंत प्रति हेक्टर ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेबाबतचे अर्थसहाय्य मंजूर केल्याचा निर्णय गुरुवारी (ता.२७) सप्टेंबर रोजी घेण्यात आला.

मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि अन्य कारणांमुळे कापूस आणि सोयाबीनच्या किमतीत मोठी घसरण झाली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कापूस व सोयाबीन पिकांसाठी अर्थसहाय्य देण्याची घोषणाही केली होती.

२३ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, २०२३ च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन पिकाची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या अर्थसहाय्याच्या लाभासाठी ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार आहे. संबंधित तलाठी यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर पिकासंदर्भात नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे, ज्यामुळे मदत न मिळाल्याची चिंता आता दूर होणार आहे.

तसेच, शेतकऱ्यांनी आधार संमती पत्रानुसार आधार संमती माहिती पोर्टलवर माहिती भरणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेनंतरच शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात आर्थिक सहाय्य थेट वितरित केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, जेणेकरून आर्थिक मदत थेट खात्यात जमा होईल.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील नोंदणी प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. महा आयटीने ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील शेतकऱ्यांचे नाव आणि आधारवरील नावाची जुळवणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ९० टक्के मॅचिंग पर्सेंटेजच्या नियमाला वगळण्यात आले आहे.

सामायिक खात्यांमध्ये आर्थिक मदतीचा लाभ घेण्यासाठी खातेदारांना दुसऱ्या खातेदारांची संमती घेऊन स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. स्वयंघोषणापत्र दिल्यानंतर मदत थेट आधार संलग्न बॅंक खात्यात जमा होणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी घेण्यात आला असून, यामुळे खातेदारांना मदतीचा लाभ वेळेत मिळणार आहे.