Dharashiv News : ई-पीकपाहणी पोर्टलच्या यादीत नाव नाही. परंतु सातबारावर सोयाबीन, कापूस पिकांची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी करण्याचे आदेश राज्याचे महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सर्व जिल्ह्यांना दिले आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना सोयाबीन, कापसाचे प्रतिहेक्टरी ५००० रुपये मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ई-पीकपाहणी तसेच २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य योजना अंमलबजावणीबाबत सर्व जिल्ह्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन पीक उत्पादकांना अर्थसाह्य योजनेतून प्रति शेतकरी २ हेक्टरच्या मर्यादेत ५००० रुपये प्रतिहेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय शासनाने कृषी विभागामार्फत घेतलेला आहे. यासाठी ई-पीकपाहणी नोंदीनुसार शेतकऱ्यांच्या याद्या कृषी विभागाने गावनिहाय प्रदर्शित केल्या.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कापूस, सोयाबीन पिकांची नोंद आहे, मात्र ई-पीकपाहणीत त्यांचे नाव आले नाही, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्याची बाब कृषी विभागाने महसूल विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यानुसार आता सातबारा उताऱ्यावर सोयाबीन, कापूस पिकांची नावे असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी करून ती कृषी सहायकांना द्यावी, असे आदेश राजेश कुमार यांनी दिले आहेत.

जिवती तालुक्याला दिलासा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील गावांचे भूमी अभिलेख डिजिटल झालेले नाहीत. त्यामुळे तेथे ई- पीकपाहणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे तेथील तलाठ्यांनी गावातील खातेक्रमांक निहाय खातेदारांचे संपूर्ण नाव, कापूस व सोयाबीन पिकाखालील पेरणी क्षेत्राची माहिती संकलित करावी. जिल्हास्तरावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही यादी अंतिम करून कृषी विभागास द्यावी, असेही निर्देश दिले आहेत.

...अशी होणार कार्यवाही

तलाठ्यांनी या ई-पीकपाहणी यादीत नाव नसलेल्या परंतु सातबारावर पिकाची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांची यादी करावी.

या याद्यांवर सही करून त्या संबंधित गावच्या कृषी सहायकांना द्यावी

वनपट्टेधारकांपैकी ज्या वनपट्ट्यावर खरीप २०२३ हंगामात कापूस किंवा सोयाबीन पिकांची लागवडीची गावनिहाय वनपट्टा क्रमांक, वनपट्टा धारकाचे नाव, पिकाखालील क्षेत्र याची माहिती संकलित करावी. जिल्हास्तरावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही यादी अंतिम करून कृषी विभागास द्यावी.

...तरीही हजारो शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता

ई-पीकपाहणी पोर्टलवर पिकांची नोंदणी केली आणि त्याची नोंद सातबारावर झाली, अशाच शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ‘महसूल’कडून कृषी विभागाला देण्यात येणार आहेत. मात्र हजारो शेतकऱ्यांनी २०२३ च्या खरीप हंगामात ई-पीक नोंदणी केलेलीच नाही, अशा शेतकऱ्यांना मदत मिळणार की नाही, हा प्रश्न अजूनही कायम असून त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. सर्वच शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी सरसकट वितरण हाच पर्याय असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. ‘‘आता थेट तलाठी पातळीवरून पिकांची नोंद होत नाही. २०२३ च्या खरिपातील पिकांच्या नोंदी सातबारावर लावण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. गेल्यावर्षीच्या पिकांची नोंद आता लावता येत नाही. त्यामुळे ज्यांनी ई-पीकपाहणीच केली नाही, त्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याविषयी निश्चित काही सांगू शकत नाही,’’ असे एका तलाठ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.