Union Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने तीन बाबी आहेत. प्रथम, कृषी क्षेत्राकडे, म्हणजे १०० सर्वांत गरीब जिल्ह्यांकडे खास लक्ष दिले गेले आहे. त्यांच्यासाठी तंत्रज्ञान, निविष्ठा, पायाभूत सुविधा, वित्त पुरवठा अश्या महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

हे आवश्यकच होते. खरे तर शेतीच्या प्रश्नावर अधिक व्यापक धोरण निर्मिती हवी. पुरवठा साखळी, पायाभूत सुविधा, पणन व्यवस्था यात मोठी गुंतवणूक हवी. त्यासाठी खासगी क्षेत्राला सुद्धा सहभागी करून घ्यावे लागेल. ज्यांना ‘तीन काळे कायदे’ म्हटले जाते ते कायदे हाच विचार पुढे घेऊन चालले होते.

परंतु सरकारला पंजाब, हरियानामधील तुलनेने समृद्ध शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून घेण्यात अपयश आले आणि हे कायदे मागे घ्यावे लागले. सरकारची अडचण अशी आहे, की त्यांनी खासगी गुंतवणूकदारांच्या बाबत ‘राष्ट्रीय चॅम्पियन’ ठरवले आहेत. ह्या राष्ट्रीय चॅम्पियन (जे दोनच आहेत) मंडळींना सरकारी धोरण आपल्या बाजूने सहज झुकविता येते.

खासगी उद्योगाबाबतचे सरकारी धोरण पारदर्शक स्पर्धेवर आधारित नाही. त्यामुळे शेतीमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवसायात ही राष्ट्रीय चॅम्पियन मंडळी शिरली तर सगळी व्यवस्था ताब्यात घेतील आणि शेतकऱ्यांना काहीच किंमत राहणार नाही.

त्या पेक्षा आहे ती सरकारी व्यवस्था परवडली असा विचार व्यवहारी शेतकरी मंडळींनी केला आणि हे कायदे अंमलात आणू दिले नाहीत. त्यामुळे आता शेती सुधारायची असेल तर उतरंडीच्या खालून सुरुवात करण्याचा सरकारी प्रयत्न स्तुत्यच आहे. पण मुळात जी अडचण आहे, म्हणजे पणन व्यवस्था, पुरवठा साखळी हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याची सोडवणूक राजकीय मार्गानेच करावी लागेल.

अर्थसंकल्पातील दुसरा महत्त्वाचा शब्द म्हणजे ‘बिहार’. अर्थ संकल्पाच्या आधी बिहारमध्ये काही राजकीय नाट्ये होत होती. राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा महत्त्वाचा घटक पक्ष. तिथे राजकीय असंतोष चालणार नाही. तो शमवण्याचा प्रयत्न म्हणून बिहारला बरेच काही मिळाले.

अर्थसंकल्पातील तिसरा कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘मध्यम वर्गीय’. दिल्लीत निवडणूक तोंडावर आली आहे. केंद्र सरकार फक्त गरिबांकडेच पाहते, जे गरीब नाहीत पण श्रीमंतसुद्धा नाहीत त्यांचे काय, हा प्रश्न दिल्ली निवडणुकीत विचारला जातो आहे. महिन्याला सरासरी १ लाख रुपयांपर्यंत पगारी उत्पन्न असलेल्या लोकांना निव्वळ कर कमी बसेल अशी सोय यंदाच्या कररचनेत केली आहे. २०१९ पासून भारताच्या जीडीपीचा सरासरी वाढीचा दर ५टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. २०१८ पासून ही घसरण सुरू होती.

खास करून डाव्या अर्थतज्ज्ञांनी याबाबत एक विशिष्ट मांडणी केली आहे. उतरंडीच्या तळाशी असलेल्या लोकांपर्यंत आर्थिक वाढीची फळे पोहोचत नाहीत, त्यांचे उत्पन्न वाढत नाही. पण जीएसटी सर्वांसारखाच त्यांना भरावा लागतो. त्यातून त्यांची क्रयशक्ती कमी झाली असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पुरेशी मागणी नाही. म्हणून खासगी भांडवलदार गुंतवणूक करत नाहीत आणि आर्थिक वाढीला खीळ बसते अशी ही मांडणी. पान

खासगी गुंतवणुकीचा वेग २०२१ पर्यंत मंदावला होता हे खरे. (आकृती क्रमांक १ मध्ये हे स्पष्ट दिसते.)

सरकारच्या मनात सुद्धा हेच दिसते आहे. उतरंडीच्या तळाशी कर सवलत देऊन उपभोग खर्च वाढेल आणि त्यातून गुंतवणूक आणि रोजगार वाढेल ही अपेक्षा आहे. पण याच आकडेवारीकडे नीट पाहिले तर खासगी गुंतवणुकीचा दर सन २००८-९ पासूनच, म्हणजे वित्तीय अरिष्टापासून घसरत होता. बँकांकडे असलेले एनपीए आणि कंपन्यांकडे असलेली अतिरिक्त कर्जे ह्यामुळे हा दर घसरत होता. कर्ज देणेही शक्य नव्हते, घेणेही. पण आता हा प्रश्न सुटत आला आहे आणि हळू हळू खासगी गुंतणूक वर जाते आहे असे दिसते आहे. ह्या शिवाय गुंतवणूक न होण्याची इतरही कारणे आहेत.

देशांतर्गत मागणी नसली तरी देशाबाहेरील बाजारपेठ असतेच की! पण सरकारचे राष्ट्रीय चॅम्पियन मॉडेल हे इतर खासगी गुंतवणूकदारांना घाबरवते. आपण एखाद्या क्षेत्रात गुंतवणूक करायचो आणि नंतर राष्ट्रीय चॅम्पियन गुंतवणूकदाराना या क्षेत्रात रस उत्पन्न झाला तर आपल्याला कोणी पाठीशी घालणार नाही. लेव्हल प्लेईंग फिल्ड तर अजिबात राहणार नाही ही भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे ही कर सूट दिलेली आहे. त्याला आर्थिक, म्हणजे मागणी वाढवणे, गुंतवणूक वाढवणे, यापेक्षा राजकीय कारण जास्त आहे, असेच म्हणावे लागेल.

या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात आपला जीडीपी वाढीचा दर साधारण ६.४ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. यात विशेष काहीच नाही. गेल्या वीस वर्षांचा सरासरी वाढीचा दर ६.४ टक्केच आहे. आपण या वर्षी सुद्धा तेवढाच गाठणार आहोत. हाच आपला नवा दीर्घकालीन वाढीचा दर आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारत होण्यासाठी किमान ८ टक्के दर लागणार आहे. ६.४ टक्के दराने आपण २०४७ पर्यंत विकसित होऊ शकणार नाही. पण लोकसंख्या दरात स्थित्यंतर होते आहे. पुढील वीस वर्षांत आपण तरुण राहणार नाही आहोत. आपण श्रीमंत होण्याआधीच वृद्ध होणार आहोत.

हे टाळायचे असेल तर या अर्थसंकल्पात किंवा गेल्या काही अर्थसंकल्पात दिसतोय त्यापेक्षा वेगळा विचार करावा लागणार आहे. आपल्याला कित्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत मोठ्या सुधारणा आवश्यक आहेत. शेतीची वेगाने वाढ होणे आवश्यक आहे. तिथे वर्षाला किमान ६ टक्के वाढ गाठावी लागेल. त्यासाठी सुधारणा आणाव्या लागतील.

उदाहरण द्यायचं तर मोफत वीज, पाणी वगैरे बंद करावे लागेल. नाहीतर भूजल तळाशी जाईल. नको तितके खतांवरील सबसिडी काढाव्या लागतील. एमएसपी मध्ये मोठे फेरफार करावे लागतील. त्याच बरोबर शेतीतील जोखीम कमी कशी होईल, मालाला रास्त भाव देणारी पणन व्यवस्था कशी येईल, हे पाहावे लागेल.

त्यासाठी आवश्यक ते राजकीय भांडवल निर्माण करावे लागेल. रोजगारक्षम वस्तू निर्माण क्षेत्र उभे करावे लागेल. त्यासाठी खासगी क्षेत्राचे नियमन अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने करावे लागेल. स्पर्धा वाढावी लागेल. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा लागेल. नवीन शैक्षिणिक धोरण सरकार कोणतीही गुंतवणूक न करता राबवू पाहते आहे.

नुसते वेदांचे ज्ञान अभ्यासक्रमात आणणे म्हणजे शिक्षण सुधार नव्हे. त्यासाठी शिक्षक, पायाभूत सुविधा यांवर गुंतवणूक करावी लागेल. सामान्य लोकांमध्ये धार्मिक उन्माद दूर होऊन वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवावा लागेल. त्याशिवाय आर्थिक वाढ होणार नाही. सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सुधाराव्या लागतील. या अनेक आघाड्यांवर अधिक व्यापक विचार करावा लागेल.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.)