Union Budget 2025 : रुसलेली लक्ष्मी

रमेश जाधव

शेतीला मानाचे स्थान द्यायचे, पण आर्थिक तरतुदी करताना हात कमालीचा आखडता घ्यायचा, ही सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती पुन्हा एकदा दिसली. शेतकऱ्यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य संपविण्यात यश आल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या लेखी शेती हा विषय आता केवळ तोंडी लावण्यापुरता उरला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब आणि मध्यमवर्गावर लक्ष्मीची विशेष कृपा होवो, अशी प्रार्थना करून अर्थसंकल्पातून लक्ष्मीदर्शनाचे संकेत दिले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडताना मध्यमवर्गाला आयकरातून भरभक्कम सूट देऊन त्याचा प्रत्यय दिला. परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आजही कणा असलेल्या, देशाच्या जीडीपीत १६ टक्के वाटा असलेल्या आणि देशातील ४६.१ टक्के लोकसंख्येला रोजी-रोटी देणाऱ्या शेती क्षेत्रासाठी मात्र निर्मलाताईंच्या पोतडीतून नेहमीच्या शाब्दिक फुलोऱ्याखेरीज फारसे काही वाट्याला आलेले नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात ही अर्थव्यवस्थेची चार इंजिने असल्याची थीम मांडण्यात आली. त्यातले पहिले इंजिन शेती असल्याचा गौरव करत अर्थसंकल्पीय तरतुदी प्रस्तावित करताना नेहमीप्रमाणे पहिला मान शेतीला देण्यात आला. या मानपानाचे कौतुक ओसरले की शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदी केल्याचे वास्तव समोर येते.

वास्तविक आदल्या दिवशी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेती क्षेत्राविषयी आशादायक चित्र रंगविले होते. सलग चार तिमाहींमध्ये निराशाजनक कामगिरी केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत शेतीच्या विकासदरात सुधारणा झाल्याने शेती क्षेत्र संकटातून सावरत पुन्हा उभारी घेत असल्याचा दावा केला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारवर स्तुतिसुमने उधळतानाच शेतीसमोर हवामान बदल आणि पाणीटंचाईचे मोठे संकट उभे असून, त्यावर मात करण्यासाठी सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवर ठोस प्रयत्नांची अपेक्षा करण्यात आली. तसेच तेलबिया आणि कडधान्य टंचाईच्या मुळाशी सरकारची धोरणे असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली या अहवालात देण्यात आली. या वास्तवाची दखल घेऊन अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी ठोस धोरणात्मक दिशादर्शन आणि भक्कम आर्थिक तरतुदी केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. परंतु मुळात सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर शेतकरी हा विषयच नसल्याने ती फोल ठरली.

अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी दहा-बारा घोषणांची जंत्री देऊन खूप क्रांतिकारक व ऐतिहासिक तरतुदी केल्याचा आव आणला आहे. त्यातील नव्वद टक्के घोषणा म्हणजे ‘नव्या बाटलीत जुनेच मद्य’ धाटणीच्या आहेत. उदाहरणार्थ, कडधान्य उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी जाहीर केलेले विशेष अभियान. गेल्या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही ही घोषणा केलेलीच होती. तेव्हा हे अभियान २०२७-२८ पर्यंत राबविण्याचे ठरले होते, ते आता २०३१-३२ पर्यंत राबविले जाणार, एवढाच काय तो फरक.

या अभियानासाठी तरतूद केली आहे केवळ १००० कोटी रुपयांची. पीएम किसान योजनेसाठी सुमारे ६३ हजार कोटी, युरिया अनुदानासाठी सुमारे १ लाख १९ हजार कोटी तरतूद प्रस्तावित असताना कडधान्य अभियानासाठी एवढी किरकोळ तरतूद करून सहा वर्षांत आत्मनिर्भर होण्याच्या आत्मविश्‍वासाला दाद द्यायला हवी. गेल्या वर्षी मोठा गाजावाजा केलेल्या तेलबिया अभियानासाठीही प्रत्यक्षात सुमारे ४७८ कोटींचा निधी देऊन बोळवण करण्यात आली होती. तोच कित्ता यंदाही गिरविण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी कापूस आणि संकरित बियाण्यांसाठी दोन स्वतंत्र अभियानांचा, तर फळे व भाजीपाला उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वंकष कार्यक्रमाचा बार उडवून दिला. पण त्यासाठी तरतूद अनुक्रमे पाचशे, शंभर आणि पाचशे कोटी रुपयांची प्रस्तावित आहे. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने तिथे मखाना मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. पण त्यासाठी केवळ शंभर कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

कितीही बाता मारल्या तरी पैशाचे सोंग काही आणता येत नाही. त्यामुळे शेतीच्या बाबतीत मुळातच पोकळ असलेला संकल्पही प्रत्यक्षात कितपत उतरतो, याविषयी साधार शंका आहे. बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात ओरपून शेतकऱ्यांनी ढेकर द्यावा, अशी सरकारची अपेक्षा असावी. शेतकऱ्यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य संपविण्यात यश आल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या लेखी शेती हा विषय आता केवळ तोंडी लावण्यापुरता उरला आहे. वास्तविक देशाची जवळपास निम्मी लोकसंख्या रोजगारासाठी अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्राला अडचणींतून बाहेर काढल्याशिवाय आणि ग्रामीण क्रयशक्ती वाढविल्याशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येणार नाही.

केवळ मध्यमवर्गाच्या खिशात जास्त पैसे खुळखुळल्याने देशाची अर्थप्रकृती सुधारणार नाही, याची जाणीव अर्थमंत्र्यांनी ठेवायला हवी होती. वास्तविक अर्थसंकल्प हा केवळ सरकारच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद नसतो; तर देशाच्या आर्थिक विकासाची दिशा आणि दशा काय राहील, याचे धोरणात्मक सूचन करणारा तो एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. त्या आघाडीवर अर्थसंकल्पातून फारसे काही भरीव हाती लागत नाही. वित्तीय तूट गेल्या वर्षीच्या तुलनेने कमी असली, तरी आर्थिक आघाडीवर असलेल्या बिकट आव्हानांचा सामना करण्यासाठी कोणतीही नवी दृष्टी हा अर्थसंकल्प देत नाही. त्याऐवजी जगात तिसऱ्या क्रमांकाची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याची (भ्रामक) समजूत मिरविण्याचा सोस अधिक दिसतो. ‘रुसलेली लक्ष्मी आणि ना अर्थ ना संकल्प’, असेच या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल.