Pune News : गेल्या वर्षी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पाऊस कमी झाला. त्याचा परिणाम देशातील विविध भागात दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. तर तीव्र  पाणीटंचाई उद्भवली. देशाची राजधानी दिल्लीत देखील सध्या सर्वसामान्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यादरम्यान रेटिंग एजेंसी मूडीजचा अहवाल मंगळवारी (ता.२५) आला. यातून देशातील वाढती पाणीटंचाई देशाच्या प्रतिष्ठेसह कृषी आणि उद्योग क्षेत्रावर परिणाम करू शकते, असे म्हटले आहे. 

मूडीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, उच्च आर्थिक वाढीच्या दरम्यान वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे भारतात पाणीटंचाईची समस्या उद्भवलेली आहे. यामुळे देशाच्या दक्षिण आशियाई राष्ट्राची सार्वभौम आर्थिक सामर्थ्यावर प्रभाव पडू शकतो. 

तसेच देशातील लाखो नागरीकांना प्रति वर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. यंदा देखील वाढत्या उष्णतेमुळे दिल्ली आणि आयटी हब म्हणून ओळखली जाणाऱ्या बेंगळुरूला पाणी टंचाईच्या झळांचा सामना करावा लागला. ही समस्या मर्यादित पुरवठ्याच्या तुलनेत पाणी पुरवठ्याची मागणी वाढल्याने उद्भवल्याचे मूडीजने अहवालात म्हटले आहे. 

मूडीजने आपल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, पाणीटंचाईची झळ ही देशाच्या आर्थिक धोरणाला बसू शकते. तसेच कोळसा, उर्जा निर्मिती आणि पोलाद निर्माते यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरणाऱ्या क्षेत्रांवरही याचा परिणाम होईल. मात्र योग्य पाणी व्यवस्थापन आणि  दीर्घकालीन उपाययोजना केल्यास संभाव्य पाणी टंचाईचा धोका कमी होऊ शकतो, असेही मूडीजचे म्हणणे आहे. 

तसेच जलसंपदा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील दरडोई सरासरी वार्षिक पाणी उपलब्धता २०२१ मध्ये घटली आहे. २०२१ मध्ये १४८६ घनमीटर होती. जी २०३१ पर्यंत १३६७ घनमीटर होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयाच्या मते, १७०० दशलक्ष मीटरपेक्षा कमी पातळी पाण्याचे संकट दर्शवते. तर १००० घनमीटर पाणी टंचाईचा उंबरठा आहे.

तसेच पाणीपुरवठ्यात घट झाल्यास कृषी उत्पादन आणि औद्योगिक कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.  परिणामी अन्नधान्याच्या किमती वाढून उद्योगांसह समुदायांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते. तसेच सामाजिक अशांतता वाढून देशाच्या विकासात अस्थिरता वाढू शकते, असा इशारा मूडीजने दिला आहे.

भारत पाणीपुरवठ्यासाठी मान्सूनच्या पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे हवामानातील बदल आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे पुढच्या काळात परिस्थिती आणखी बिकट होईल. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे व्यवसाय आणि रहिवाशांमध्ये पाण्यासाठी स्पर्धा वाढेल, असे मूडीजने म्हटले आहे. तर भारतातील शाश्वत वित्त बाजार कंपन्या आणि प्रादेशिक सरकारांना निधी उभारण्यासाठी महत्त्वाची संधी आहे. त्यावरून सध्याच्या स्थिर परिस्थितीनुसार भारताला उच्च-मध्यम श्रेणी आणि कमी क्रेडिट जोखीम (Baa3) म्हणून रेट दिली आहे.