Farm Road Model : शेतरस्त्याचा औसा पॅटर्न आता राज्यभरात

Latur News : औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आपल्या विधानसभा मतदारसंघात सहा वर्षाच्या काळात `शेत तिथं रस्ता` उपक्रम राबवत तेराशे किलोमीटर लांबीचे शेतरस्ते तयार केले. त्यांचा औसा पॅटर्न आता राज्यात राबवला जाणार आहे. औशाच्या धर्तीवर राज्यात शेत तिथं रस्ता करण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत.

यातूनच आमदार पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतरस्त्यांसाठी समर्ग योजना तयार करणे व इतर धोरणात्मक सुधारणांसाठी सरकारने शुक्रवारी (ता. १) महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली असून समितीत आमदार पवार यांना सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. 

आमदार झाल्यापासून पवार यांनी शेतरस्त्याच्या विषयाला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. यासाठी त्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील निधीचा कौशल्याने उपयोग करुन घेत शेताला जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना पक्के रस्ते तयार करुन दिले आहेत.

पाणंद रस्ता योजनेसोबत आमदार फंडातील निधीही त्यांनी शेतरस्त्यांसाठीच उपयोगात आणला. गाव नकाशावर नोंद शेतरस्ते, शिवरस्ते, पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून पक्के रस्ते तयार करण्यासाठी त्यांनी महसूल, ग्रामविकास, भूमिअभिलेख व पोलिस विभागाचा अफलातून समन्वय घडवून आला.

त्यांच्याच पाठपुराव्यामुळे शेतरस्त्यांची सातबारावरील इतर हक्कात नोंद घेणे, शेतरस्ता दहा ते तेरा फूट रुंदीचा मंजूर करण्यासह महसूल कायदा व मामलेदार कोर्ट कायद्यानुसार रस्ता मंजूर करताना ९० दिवसात निकाल देण्याचे बंधन सरकारने २२ मे रोजीच्या निर्णयाने घातले आहे.

यांत्रिकीकरणामुळे शेतीतील कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर वाढत असल्यामुळे शेतापर्यंत जाण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांची गरज आहे. शेतरस्ते हे रस्ते योजनेत समाविष्ट नसल्यामुळे, त्यांची उपलब्धता आणि गुणवत्ता असत नाही.

अनेक ठिकाणी शेतरस्ते अतिक्रमित झालेले असून त्यांची गुणवत्ता नसल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय आहे. या पार्श्वभूमीवर शेत व पाणंद रस्ते अधिक प्रभावीपणे सक्षम होण्याकरिता आणि रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पवार यांनी पावसाळी अधिवेधशात लक्षवेधीद्वारे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेत व पाणंद रस्त्यांसाठी समग्र योजना तयार करण्यांसह धोरणात्मक सुधारणा सुचवणे व त्यासाठी कालबद्द आराखडा तयार करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सरकारने शुक्रवारी ही समिती गठित केली आहे. समितीत आमदार पवार यांच्यासह तीन मंत्री, एक राज्यमंत्री बारा आमदार व सात अधिकारी अशा २३ जणांचा समावेश आहे.

समिती औसा पॅटर्नचा अभ्यास करणार

ही समिती लातूर, नागपूर व अमरावती जिल्ह्यात राबवलेल्या शेतरस्ता उपक्रमांचा अभ्यास करणार आहे. सध्याच्या मातोश्री पाणंद रस्त्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे, जमाबंदी आयुक्तांच्या अहवालानुसार कार्यवाही करणे, शेतरस्ता योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष ठेवणे, आणखी योजनांतून शेतरस्त्यांसाठी निधी देणे, शेतरस्ता मजबुतीकरणे आदींसाठी उपाययोजना सुचवण्यासह शेतरस्ते तयार करण्यासाठी कालबद्ध आराखडा तयार करणे, शेतरस्त्यांची योजना राबवण्यासाठी विभाग निश्चित करणेबाबत समिती शिफारस करणार आहे.

समिती सदस्यांना समितीच्या बैठकीला तज्ज्ञ व्यक्ती, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना आमंत्रित करता येणार आहे. याशिवाय सदस्यांना आणखी शिफारशी करण्याचे स्वातंत्र सरकारने दिले आहे. समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले.