Pune News : केंद्र सरकारने बुधवारी (ता.१९) खरिपातील १४ पिकांची किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर केली. सरकारने तुरीच्या हमीभावात ५५० रुपये, मुग १२४ रूपये, उडीदमध्ये ४५०, सोयाबीनच्या हमीभावात २९२ रुपये आणि कापसाच्या हमीभावात ५०१ रुपयांची वाढ केली. ही वाढ करत शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रयत्न केले आहेत. मात्र ही वाढ फक्त दीड टक्क्यांची असून या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची टीका भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी केली आहे. टीकैत यांनी ही टीका बुधवारी (ता.१९) रोजी केली.

शेतकऱ्यांच्या हिताचा दावा करणारे पंतप्रधान केवळ निवडणूक आश्वासने देतात. निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांना शेतकऱ्यांशी काही देणेघेणे नाही. पिकांच्या हमीभावात फक्त दीड टक्के वाढ केली. ही वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे टिकैत यांनी म्हटले आहे.

धानात ११७ रुपये, तुरीच्या हमीभावात ५५० रुपये, मूगमध्ये १२४ रुपये आणि उडीदमध्ये ४५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. लोकसभेप्रमाणेच येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीत विविध राज्यात फटका बसू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाने पुन्हा एकदा देशभरातील शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. त्यामुळे मोदींच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारची शेतकरी विरोधी विचारसरणी समोर आल्याचा आरोप टिकैत यांनी केला आहे.

यादरम्यान टिकैत यांनी किसान सन्मान निधीचा हप्ता जारी करण्यावरून मोदी यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र यावरून देखील निशाना साधला. टिकैत म्हणाले, किसान सन्मान निधीचा हप्ता जारी करणे हे एक चांगले पाऊल आहे. पण पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांकडे जावून त्यांची काय समस्या आहेत हे विचारायला हवे होते. मात्र पंतप्रधान शेतकऱ्यांकडे गेले का? असा सवाल उपस्थित केला. तर मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या कधी विचारल्या? सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे होते. मात्र तसे झाले नाही, असा टोला टीकैत यांनी लगावला आहे.

तसेच टिकैत यांनी, दिल्ली येथे सुरू असणारे आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. तर आपण संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहणार असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच हमीभावासोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करावी, अशी मागणी टिकैत यांनी सरकारकडे केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगामासाठी १४ पिकांच्या हमीभावाला मंजुरी दिली. या निर्णया मागे, हमीभावात वाढ करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास चांगली किंमत मिळवून देणे आणि कृषी क्षेत्राला अधिक फायदेशीर बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.