Satara News: अतिरिक्त मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पुराचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. कृष्णा आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. पूर नियंत्रण, अलमट्टी पाणीपातळी, नुकसान भरपाई व पूल अडथळे यावर सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिला. 

कऱ्हाड येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद पाटील, राजू शेळके, अनिल पवार उपस्थित होते. श्री. शेट्टी म्हणाले, की कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची पातळी ५२४ मीटरवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी पाण्याचा प्रवाह संथ होत असून, कृष्णा खोऱ्यातील महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पुराची तीव्रता वाढते.

कोयना धरण ते कऱ्हाड हे ६८ किलोमीटरचे अंतर अतिशय तीव्र प्रवाहाचे असून त्यानंतर प्रवाह संथ होतो. अशा वेळी अलमट्टीची पातळी १५ ऑगस्टपर्यंत ५०९ मीटरवर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पूल बांधताना ना पर्यावरण तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जातो, ना जलतज्ज्ञांचे मत घेतले जाते, फक्त ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पूल उभे केले जात आहेत.

कर्नाटकातील हिप्परगी बॅरेजच्या भरावामुळे नदीपात्रातील पाणी वाहून न जाता तुंबते, त्यामुळे कऱ्हाड व वाळवा तालुक्यांमध्ये पूर वाढत आहे. पूर नियंत्रणासाठी ३२०० कोटींचा निधी जागतिक बँकेकडून घेऊन त्याचा उपयोग पूर निवारणासाठी व्हावा. सध्या तो निधी गटारीसारख्या कामांवर वापरण्याचे नियोजन सुरू आहे, कारण निवडणुका जवळ आल्या आहेत.

कर्जमाफीला नियम का?

शेट्टी म्हणाले, की शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करू, असे सरकारने आश्वासन दिले होते. मग आता सरकार पळ का काढते आहे? उद्योजकांची कर्जे माफ करताना कुठली समिती लावली जात नाही, मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नियम, अटी कशासाठी? बुलेट ट्रेन व मेट्रोसाठी पैसे आहेत, मग शेतकऱ्यांसाठी का नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.