Jalgaon News : खानदेशात खरिपात पीककर्ज वितरण ७० टक्क्यांवरच झाले. अशीच स्थिती रब्बी पीककर्जाबाबत असून, अद्याप ४० टक्केही कर्ज वितरण झालेले नसल्याची स्थिती या हंगामात आहे. रब्बीची पेरणी पूर्ण झाली. आता उन्हाळ पिकांची पेरणी सुरू आहे. तरीदेखील रब्बीचे पीककर्ज वितरण अपेक्षित गतीने झालेले नाही. खानदेशात रब्बीसाठी सुमारे ९०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक आहे. यात अद्याप ४० टक्केही पीककर्ज वितरण झालेले नाही.

सर्वाधिक सुमारे ६२५ कोटी रुपये पीककर्ज जळगाव जिल्ह्यात वितरित करायचे आहे. जिल्ह्यात जिल्हा बँकेने रब्बी पीककर्जाचे आवाहन केले होते. परंतु बँकेकडे कमी रब्बी पीककर्ज प्रस्ताव आले. गाव पातळीवर बँक विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून पीककर्ज देते. सोसायट्यांत हे प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले. यात अनेक शेतकरी अनभिज्ञ राहीले. तसेच गावकीच्या राजकारणामुळेही अनेकांना जिल्हा बँकेच्या रब्बी पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा बँकेने खरिपासह आता रब्बीतही पीककर्ज वितरण गतीने पूर्ण केले आहे. परंतु खानदेशात सर्वत्र राष्ट्रीयीकृत बँकांची पीककर्ज वाटपात पिछाडीच आहे. काही बँका ऑक्टोबरमध्येही खरिपातील पीककर्ज प्रस्ताव मार्गी लावत होत्या. पुढे रब्बीचे पीककर्ज प्रस्ताव रेंगाळले. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे एटीएम व अन्य बँकिंग सेवा असल्याने शेतकऱ्यांचा ओढा या बँकांकडे आहे.

परंतु या बँकांच्या शाखा ग्रामीण भागात कमी आहेत. ज्या शाखा आहेत, त्यांच्यावर चार ते पाच गावांचा भार आहे. यात अनेक बँका शेतकऱ्यांचे नवे कर्ज देण्यासंबंधी बँक खातेच उघडण्यास मज्जाव करतात. कारण बँकेवर ताण आहे, असे सांगितले जाते. यामुळे देखील अनेक शेतकरी नवे पीक कर्ज प्रस्ताव रब्बीत सादर करू शकले नाहीत.

नवे पीक कर्ज घेण्यासंबंधीचे शेकडो प्रस्ताव खानदेशात राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पडून आहेत. शेतकरी आपला कर्ज प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी बँकेत चकरा मारतात, परंतु दखल घेतली जात नाही. धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात धुळे - नंदुरबार जिल्हा बँकेला रब्बी पीककर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक देण्यात आलेला नाही. यामुळे देखील दोन्ही जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांसमोर अडचणी आहेत. कारण पीककर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

आढावा बैठकीची अपेक्षा

खानदेशात खरिपात पीककर्जासंबंधी दोन वेळेस आढावा बैठक झाली होती. रब्बीत मात्र अग्रणी बँका व अन्य बँकांसोबत बैठक झालेली नाही. रब्बीत पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक मंजूर होऊन चार महिने पूर्ण झाले, पण पीककर्ज वितरण संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे या बाबत बैठक घेऊन कार्यवाही गतीने राबविण्याची गरज आहे.