Fisheries Scheme : मत्स्यपालनासाठी कर्ज आणि प्रशिक्षणाची केंद्र सरकारची योजना

Pune News : देशभरातील शेतकरी हे शेतीच्या नुकसानीमुळे प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे विविध राज्यातील शेतकऱ्यांनी आता शेतीसह इतर व्यवसायांचा मार्ग अवलंबला आहे. अनेक राज्यात तर मत्स्यपालनाकडे शेतकरी वळला आहे. पण मत्स्यपालन प्रशिक्षण व भांडवलाची कमतरता यामुळे इच्छा असूनही अनेक शेतकऱ्यांना मत्स्यपालन करणे शक्य होत नाही. ही अडचण अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून एक चांगली योजना आखली गेली आहे. यातून शेतकऱ्यांना मत्स्यपालनासाठी कर्ज आणि त्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मच्छिमार आणि मत्स्यपालनावरून भाष्य केले होते. त्यांनी, मच्छिमारांना आधार देण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, मत्स्यव्यवसाय विभागाची स्वतंत्र स्थापना करण्यात आली. ज्यामुळे २०१३-१४ पासून देशांतर्गत आणि मत्स्यपालन उत्पादन आणि समुद्री खाद्य निर्यात दुप्पट झाल्याचे सांगितले.

तसेच प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजना (PMMSY) सारखी प्रमुख योजनेतून मत्स्यपालन उत्पादकता ३ ते ५ टन/हेक्टरवरून वाढवणे, निर्यात दुप्पट करून १ लाख कोटी रुपये करणे आणि ५५ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आपले उद्दीष्ट्य असल्याचे म्हटले होते. तसेच ५ एकात्मिक एक्वापार्क उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी पावले उचलण्यात आल्याचे म्हटले होते. यामुळे ही योदना काय आहे? शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा याबाबत ही थोडक्यात माहिती...

काय योजना आहे?

मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे. ही योजना भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाद्वारे चालवली जाते. या योजनेंतर्गत, मत्स्यपालन आणि मत्स्यशेतकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार मत्स्यपालन क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. याशिवाय या योजनेंतर्गत मत्स्यपालन करण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले जाते.

योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?

पीएम मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत, शेतकरी आणि इतर संस्था देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या अंतर्गत मत्स्य शेतकरी, मच्छिमार, मत्स्य विकास महामंडळ, मत्स्य कामगार आणि मासळी विक्रेते, संयुक्त डेटा गट, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र, बचत गट, मत्स्य व्यवसाय संघ, उद्योजक आणि खाजगी शेततळे, मत्स्यपालन सहकारी संस्था, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि दिव्यांग व्यक्ती, मत्स्यपालन, उत्पादक संस्था आणि कंपन्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

कर्जासाठी काय करावे लागेल?

ज्या शेतकऱ्यांना पशुपालन किंवा मत्स्यपालनासाठी कर्ज घ्यायचे आहे, त्यांना सरकारकडून किसान क्रेडिट कार्डची सुविधाही दिली जाते. यामध्ये अत्यंत कमी व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. ज्या मत्स्य शेतकऱ्यांना KCC कडून स्वस्त कर्ज मिळवायचे आहे, त्यांना प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड घ्यावे लागेल. त्यानंतर आपल्या रहिवाशी क्षेत्रातील कोणत्याही सरकारी बँकेला जाऊन KCC साठी अर्ज करू शकता. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार, बँक तुम्हाला १५ दिवसांच्या आत KCC जारी करेल.

व्याजात सवलतीचा लाभ

KCC कडून शेतकऱ्यांना ४ टक्के दराने ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांना व्याज सवलतीचा लाभ दिला जातो. तथापि, प्रथमच शेतकऱ्याला KCC कडून फक्त ५०, ००० रुपये किंवा १,००,००० रुपये कर्ज मिळते. जर त्याने वेळेवर कर्जाची परतफेड केली तर त्याला या रकमेपेक्षा जास्त कर्ज मिळू शकते. एक शेतकरी KCC वर जास्तीत जास्त ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवू शकतो.

योजनेसाठी कागदपत्रे?

पीएम मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत अर्ज करताना शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची आवश्यकता असते. या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, जात प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते तपशील इत्यादींचा समावेश आहे.