Nagar News : ‘‘कृषी विद्यापीठामार्फत पैदासकार बियाण्यांच्या उत्पादनाबाबत कृषी, विभागाने जारी शासन परिपत्रकानुसार महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम व शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीओ) यांच्याकडून केंद्र शासनामार्फत पैदासकार (ब्रीडर सीड) बियाण्यातील उत्पादनाचे इष्टांक लक्षांक कळविले जातात.

त्यानुसार विद्यापीठ पैदासकार बियाणे बीजोत्पादनाचे नियोजन करते. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळणे शक्य होत आहे,’’ असे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील यांनी सांगितले.

डॉ. पाटील म्हणाले, ‘‘पैदासकार बियाणे बीजोत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च लागतो. पैदासकार बीजोत्पादनासाठी केंद्र सरकारकडून अत्यल्प अनुदान मिळते. तर राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे भारतीय कृषी संशोधन परिषद पुरस्कृत अखिल भारतीय समन्वित बियाणे प्रकल्पा अंतर्गत मूलभूत बियाणे पैदास योजना कार्यरत आहे.

मूलभूत व पायाभूत बियाणे कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली यांनी ठरवून दिलेल्या लक्षांकानुसार वितरण केले जाते. विद्यापीठाच्या बीजोत्पादन कार्यक्रमासाठी वापरले जाते. उत्पादित बियाणे मुबलक प्रमाणात असेल तर या विभागामार्फत मूलभूत बियाणे खासगी कंपन्या व शेतकरी कंपन्यांना सामंजस्य करार करून वितरित केले जाते.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून बीजोत्पादनासाठी मिळणारा निधी कमी मिळतो. मागील तीन वर्षांपासून निधीमध्ये कपात करण्यात आली आहे. तसेच एकूण खर्चाच्या ३० ते ३५ टक्के खर्च विद्यापीठाने महसुली उत्पन्नातून निर्माण करावा, असा भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सूचना आहेत.’’

‘‘विद्यापीठांना प्रामुख्याने संशोधनासाठी निधी दिला जातो. बीजोत्पादनासाठी कोणताही निधी दिला जात नाही. एकूण १९३२ विविध वाणांचे सामंजस्य करार महात्मा फुले कृषी विद्यापीठासोबत झालेले आहेत,’’ असे डॉ. पाटील म्हणाले.