Nashik News : जिल्हा वार्षिक योजनेमधून मुलभूत सुविधांच्या कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी केली जाणार असून, निकृष्ट दर्जाचे काम आढळून आल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिला.

बुधवारी (ता. ८) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी शर्मा बोलत होते. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना यांचा आढावा घेण्यात आला.

या वेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त‍ देविदास नांदगाकर, आदिवासी विकास विभागाचे नियोजन अधिकारी नितीन पाटील यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वर्षासाठी मंजूर नियतव्ययानुसार व प्राप्त प्रशासकीय मान्यतेनुसार निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागाने हा निधी वेळेत खर्च होण्याच्या दृष्टिने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश शर्मा यांनी बैठकीत दिले.

ते म्हणाले, की ज्या विभागांचा स्पील निधी मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक आहे, त्यांनी त्याबाबत त्वरित नियोजन करून मागणी सादर करावी. याबरोबरच प्रलंबित असलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार कार्यालयास प्राध्यान्याने सादर करावे.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्रस्तावित बाबींचे काम सुरू होण्यापूर्वी, काम सुरू असताना व काम पूर्ण झाल्याचे जीओ टॅगिंग छायाचित्रासह कार्यपूर्ती अहवाल सादर करावेत. मुलभूत सुविधांच्या केलेल्या कामच्या गुणवत्तेची तपासणी केली जाणार असून निकृष्ट काम आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचनाही शर्मा यांनी या वेळी दिल्या.

प्रत्येक विभागाचा उद्या घेणार आढावा

काही विभागांच्या प्रशासकीय मान्यता त्यांच्या विभाग प्रमुख मुख्यालय स्तरावर घेण्यात येतात. परंतु अशा प्रशासकीय मान्यता घेताना त्यात काही बदल केले असल्यास किंवा निधीत काही फेरफार असल्यास त्याबाबत प्रथम जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेऊनच प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविण्यात यावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी बैठकीत दिले. शनिवारी (ता. ११) प्रत्येक विभागाचा जिल्हा वार्षिक योजना संदर्भात सविस्तर आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.