Solapur News : पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेच्या कामासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ आणि कार्यालयीन सुविधा द्याव्यात, अन्यथा येत्या १ जुलैपासून या योजनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र कृषीसेवा वर्ग-२ राजपात्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटनेच्या सोलापूर शाखेने दिला आहे.

संघटनेच्या महिला उपाध्यक्षा मनीषा मिसाळ, तंत्र अधिकारी बसवराज मंगरुळे, तालुका कृषी अधिकारी रामचंद्र माळी यांच्यासह संघटनेच्या अन्य सदस्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार यांना मागण्यासंबंधी निवेदन देत हा इशारा दिला.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान (पीएम किसान) ही योजना २०१९ पासून सुरू आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेल्या जबाबदारीनुसार केली आहे. सुरुवातीला या योजनेचे नियंत्रण महसूल विभागाकडे होते, पण महसूल विभागाने नकार दिल्यानंतर ही जबाबदारी कोणतेही अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि सुविधा न देता कृषी विभागाकडे आली.

संघटनेच्या मागणीनंतर कृषिमंत्री, कृषी सचिव, आयुक्त यांच्यास्तरावर या कामासाठी कृषी विभागाला स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्याचे ठरले, पण त्याची अंमलबजावणी चार महिन्यानंतरही अद्याप झालेली नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आता अडचणी येत आहेत.

वास्तविक ही योजना राबवण्याची जबाबदारी कृषी विभागासह महसूल, ग्रामविकास यांची आहे. पण सध्या केवळ कृषीकडेच बोट दाखवले जाते. या योजनेच्या सर्व तक्रारी थेट कृषी विभागाकडे येतात. त्यात पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे तातडीने स्वतंत्र मनुष्यबळ द्यावे, अन्यथा कामावर बहिष्काराचा इशारा निवेदनात देण्यात आला.