Jalgaon News : खानदेशात सद्यःस्थितीत १० हजारांपेक्षा अधिकचे सूक्ष्मसिंचन अनुदानाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. पुढे आचारसंहिता लागेल. यामुळे या प्रस्तावांचे काय होईल, असा प्रश्न आहे. यातच ज्या प्रस्तावांना पूर्वसंमती मिळाली आहे, ते प्रस्तावही रखडले आहेत.

सूक्ष्मसिंचन अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी प्रथम आपला निधी खर्च करून मान्यताप्राप्त कंपन्यांची सूक्ष्मसिंचन अनुदानास पात्र यंत्रणा खरेदी केली. ही यंत्रणा शेतात वापरात आणली. याच वेळी सूक्ष्मसिंचन अनुदानासाठीचा अर्ज दाखल केला. अर्ज करून अनेक दिवस झाले तरीदेखील या अर्जास अनेकांना मंजुरी मिळालेली नव्हती.

अर्ज स्वीकृतीनंतर कागदपत्र अपलोड करण्यात आले. यात खानदेशात सुमारे सात ते साडेसात हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव किंवा अर्ज स्वीकृत झाले आहेत. महाडीबीटी या पोर्टलवर ही कार्यवाही केली जाते. परंतु पुढे या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मिळालेली नसल्याने सूक्ष्मसिंचन अनुदानासंबंधीची कार्यवाही होईल की नाही, त्यांना अनुदान मिळेल की नाही, असा प्रश्न आहे.

अर्ज स्वीकृतीनंतर कागदपत्र अपलोड करण्यात आले. यात खानदेशात सुमारे सात ते साडेसात हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव किंवा अर्ज स्वीकृत झाले आहेत. महाडीबीटी या पोर्टलवर ही कार्यवाही केली जाते. परंतु पुढे या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मिळालेली नसल्याने सूक्ष्मसिंचन अनुदानासंबंधीची कार्यवाही होईल की नाही, त्यांना अनुदान मिळेल की नाही, असा प्रश्न आहे.

कारण मार्च महिना सुरू झाला आहे. अनेक दिवस किंवा महिने पूर्वसंमती न मिळाल्याने शेतकरी हवालदील झाले आहेत. दुसरीकडे मान्यताप्राप्त कंपनीची ठिबक किंवा सूक्ष्मसिंचन अनुदानास पात्र यंत्रणा खरेदी केली आहे. त्यावर मोठा निधी खर्च झाला आहे. परंतु शासन, कृषी विभाग यासंबंधी दखल घ्यायला तयार नाही.

पूर्वसंमतीनंतरची कार्यवाही रखडली

अनेक शेतकऱ्यांना मागील महिन्यात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पूर्वसंमती मिळाली. यानंतर शेतकऱ्यांनी सूक्ष्मसिंचन यंत्रणा खरेदीची बिले व इतर सर्व माहिती , कागदपत्र महाडीबीटीवर अपलोड केले. परंतु पूर्वसंमतीनंतरची कार्यवाहीदेखील अनेक तालुक्यांत रखडली आहे.

पूर्वसंमती मिळून १० ते १५ दिवस झाले परंतु अद्यापही स्थळपाहणी, जिओ टॅगींग करून पडताळणीची कार्यवाही कृषी विभागाने केलेली नसल्याच्या तक्रारी जळगाव जिल्ह्यात जळगाव, जामनेर, रावेर, यावल, पाचोरा, धुळ्यातील शिरपूर, नंदुरबारातील तळोदा व शहादा भागात आहेत. सर्व बाबींना विलंब करण्याची आडमुठी भूमिकाच जणू कृषी विभागाने घेतली आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. पुढे आचारसंहिता लागू होईल. निवडणुकांची धामधूम असेल. यात शासकीय यंत्रणा, कर्मचारी व्यस्त होतील. यामुळे सूक्ष्मसिंचन अनुदानासाठी आणखी चकरा माराव्या लागतील, शेतकऱ्यांना हकनाक त्रास होईल, असाही मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.