Mumbai News: कृषी निविष्ठा कंपन्या स्थापन केल्याप्रकरणी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागास पाठविल्याची माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेतील लेखी उत्तरात दिली.

मंगळवारी डॉ. परिणय फुके, प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, सदाशिव खोत, वसंत खंडेलवाल, उमा खापरे आणि चित्रा वाघ यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यास कृषिमंत्री कोकाटे यांनी लेखी उत्तर दिले. ‘ॲग्रोवन’मधून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कंपन्यांबाबत वृत्त प्रसिद्ध करून त्याचा पाठपुरावा केला होता. या संदर्भात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.

त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत चौकशी करून तातडीने अहवाल मागविला होता. राज्यातील खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि जैव उत्तेजके निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी राज्यातील कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचे आरोप केले जात होते. मात्र सुरेश धस यांनी काही अधिकाऱ्यांच्या नावासह मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती.

त्यानंतर कृषी विभागाने चौकशी करण्याबाबत आयुक्त कार्यालयाला आदेश दिले होते. त्यानुसार कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांच्याकडे चौकशी करण्याची जबाबदारी होती. त्यानुसार चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात आला. या प्रकरणी बेकायदेशीर निविष्ठा कंपन्या चालविणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाने काय कार्यवाही केली किंवा करण्यात येत आहे, असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला होता.

यावर कृषिमंत्री कोकाटे यांनी लेखी उत्तर दिले. त्यात म्हटले आहे, की या प्रकरणी ११ मार्च, १५ एप्रिल, २ मे आणि १६ मे रोजी तक्रार अर्ज दाखल केले होते. त्याबाबत कृषी आयुक्तालयाने ९ जून रोजी प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला होता. दरम्यान, चौकशी अहवाल आणि कृषी आयुक्तांनी शिफारशी केलेला अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

तसेच २७ आणि २८ मे रोजी झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यासाठी २४ जून रोजी गृह विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

३० अधिकाऱ्यांच्या ४३ कंपन्या

भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी या प्रकरणी आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी खाते गिळंकृत केल्याचा आरोप करत या विभागातील ३० अधिकाऱ्यांनी ४३ निविष्ठा कंपन्या सुरू केल्याची तक्रार दिली होती. विकास पाटील आणि दिलीप झेंडे या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी गंभीर आरोप केले होते.

तसेच गुणनियंत्रण विभागातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या किरण जाधव यांनी दिलेल्या ११ कंपन्यांचे परवाने तपासण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.