Pune News : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचे अनुदान लाटल्यासंबंधी दडपलेल्या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल कृषी आयुक्तालयाने मागविला आहे. यामुळे या गैरव्यवहारातील इतर दोषींची नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
कृषी सिंचन योजनेतून बुलडाणा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा लाटल्याची चर्चा दहा वर्षांपूर्वीही चालू होती. परंतु, हा घोटाळा काही अधिकाऱ्यांनी दडपून टाकला. मात्र, जळगाव जामोद तालुक्यात शेतकरी अनुदान वाटपाच्या १५० पेक्षा अधिक प्रस्तावांमध्ये बोगस कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे एकमेव प्रकरण बाहेर आले.
यात अधिकाऱ्यांनी स्वतः साळसुद राहून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड चालविली. तसेच, गैरव्यवहारात गुंतलेल्या काही अधिकाऱ्यांना धाकदपटशा दाखवत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुन्हा वसुलीचे उद्योग केले. त्यामुळेच फक्त जळगाव जामोदच्या प्रकरणाला पाय फुटले. परंतु, इतर तालुक्यांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी केली गेली नाही, असे कर्मचारी सांगतात.
या प्रकरणात फलोत्पादन संचालनालयाचे प्रभारी सहसंचालक संजय गुंजाळ यांना आता अडीच लाखाची लाच घेताना अटक झाली. त्यामुळे कृषी आयुक्तालय जागे झाले आहे. यासंबंधी अमरावतीच्या कृषी सहसंचालकांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. दरम्यान, सहसंचालक कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात एका घोटाळेबाज तालुका कृषी अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याची शिफारस कृषी आयुक्तालयाकडे करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम दहा अनुसार तात्काळ चौकशी सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु, आयुक्तालयानेच प्रकरणात दिरंगाई केली आहे. दुसऱ्या बाजूला आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यात आयुक्तालयाने दिरंगाई केलेली नाही. उलट या घोटाळ्यात एकटा तालुका कृषी अधिकारी गुंतलेला नव्हता तर आणखी काही कर्मचारी व अधिकारीदेखील यात असल्याचा संशय आयुक्तालयाला आला. त्यामुळे घोटाळ्याचा सविस्तर अहवाल पाठविण्याचे आदेश आयुक्तालयाने जारी केले. त्यामुळे आयुक्तालयाने हे प्रकरण दाबले नसून त्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अमरावती विभागातील ठिबक घोटाळ्यात एकापेक्षा जास्त अधिकारी गुंतल्याचे लक्षात आल्यानंतरदेखील गेल्या पाच वर्षांपासून वरिष्ठांनी दुर्लक्ष केले, असे क्षेत्रीय कर्मचारीदेखील उघडपणे सांगतात.
विशेष म्हणजे अमरावतीच्या तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने (एसएओ) जळगाव जामोद तालुक्यातील ठिबक घोटाळ्याच्या तंत्राचा अभ्यास करीत इतर तालुक्यातदेखील चौकशी करणे अपेक्षित होते. परंतु, त्याने तसे केले नाही. उलट उघडकीस आलेला गैरव्यवहारसुद्धा दाबून टाकला. यात दुसरी चूक अमरावतीच्या तत्कालीन कृषी सहसंचालकानेही केल्याचे बोलले जाते आहे.
सहसंचालक कार्यालयाने या प्रकरणात वेळ मारुन नेली आहे. ‘जळगाव जामोदमधील ठिबक घोटाळ्यात नेमका किती अपहार झाला, यात कोणते अधिकारी सामील आहेत, कोणत्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई करणे अपेक्षित आहे, अपहाराची रक्कम कशी वसूल करावी, या संदर्भात अधिक चौकशी होणे अपेक्षित आहे का व असल्यास कोणामार्फत ही चौकशी व्हावी,’ असा खोलात जाणारा अहवाल कृषी सहसंचालकाने आयुक्तालयाकडे पाठविण्याची गरज होती. मात्र, संबंधित कार्यालयाने आयुक्तालयाला अंधारात ठेवल्याचे कर्मचारी सांगतात.
मुळेंच्या मूळ शिफारशी कोणत्या?
अमरावती कृषी सहसंचालकपदाची सूत्रे अनेक अधिकाऱ्यांकडे होती. परंतु, याच कार्यालयाच्या एका कर्मचाऱ्याला एक लाख रुपयांच्या लाचखोरीत यापूर्वी अटकदेखील झाली होती. या कार्यालयाने जळगाव जामोदच्या घोटाळ्याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली, तसेच तत्कालीन सहसंचालक केशव मुळे यांनी नेमक्या काय शिफारशी केल्या होत्या, याचा अभ्यास आयुक्तालयाने करावा, असे काही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.