The warehouse System : गोदाम पुरवठा साखळीत १) केंद्रीय वखार महामंडळ, २) भारतीय अन्न महामंडळ, ३) राज्य वखार महामंडळ, ४) सहकारी संस्था, ५) खासगी गोदामधारक, ६) स्वस्त धान्य वितरण प्रणाली इत्यादी विभाग कार्यरत आहेत. या संस्थामध्ये केंद्रीय वखार महामंडळ (सेंट्रल वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन) या केंद्रीय स्तरावरील संस्थेची गोदाम पुरवठा साखळीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. गोदाम व्यवस्था आणि मालाची वाहतूक याकरिता शासनाने मोठ्या प्रमाणावर नियोजन केले आहे. भविष्यात याचे चांगले परिणाम आपणास पाहावयास मिळतील.

पीएम गती- शक्ती मास्टर प्लॅन

देशातील १६ मंत्रालय आणि विभागांच्या एकत्रीकरणाद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर रस्ते, गोदामे, रेल्वे, विमानसेवा आणि जलवाहतूक अशा सर्व सेवांच्या आधारे विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांची जोडणी करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राला करण्यासाठी राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे.

पीएम गती- शक्ती मास्टर प्लॅन वेअरहाउसिंग आणि माल वाहतूक या दोन्ही क्षेत्रांना गती देणार असून, जलवाहतुकीला चालना मिळणार आहे. या योजनेमध्ये एकूण २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, पुढील तीन वर्षांत सुमारे १०० पीएम गती शक्ती कार्गो टर्मिनलची उभारणी करण्यात येणार असल्याने गोदाम क्षेत्राला मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे.

गोदाम क्षेत्र हे असंघटित असून, देशात ९० टक्के गोदाम क्षेत्र असंघटितपणे चालविले जाते. फक्त १० टक्के क्षेत्र संघटित आहे. हे क्षेत्र अजूनही प्राथमिक स्तरावर असून, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता हा खूप मोठा प्रश्‍न या क्षेत्रापुढे आहे. क्षेत्रात भारताने कमी वेळात प्रगती केली आहे, त्याप्रमाणे गोदाम व माल वाहतूक क्षेत्रात सुद्धा त्याच गतीने प्रगती होणार आहे. येत्या २ ते ३ वर्षांत हे क्षेत्र जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवेल यात शंका नाही.

पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

विविध संस्थांच्या अहवालाच्या आकडेवारीनुसार असे अनुमान लावण्यात येते, की विविध उपाययोजनांमुळे गोदाम क्षेत्रात पायाभूत सुविधांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने १) प्राथमिक प्रक्रिया व मूल्यवर्धन यांच्या सोबतच कृषी उत्पादनांची साठवणूक व व्यवस्थापन आणि २) मूल्यवर्धित वस्तूंची साठवणूक, पॅकिंग, प्राथमिक प्रक्रिया, हाताळणी आणि वितरण महत्त्वाच्या बाबी आहेत.

वरील निरीक्षणांच्या आधारे महामंडळ अशा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करेल जेथे साठवणूक क्षेत्रात १०० टक्के स्वयंचलित पद्धतीने करता येईल. यासोबतच महामंडळ रेल्वे आणि रस्ते या दोन्ही क्षेत्रांशी संबंधित वाहतुकीचे काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

शासनाचे स्वस्त धान्य वितरण धोरण भविष्यात बंद होऊ शकते, परंतु यापुढील काळात किरकोळ व घाऊक ग्राहकांना वेळ नसल्याने व त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधा नसल्याने धान्य स्वच्छ व प्रतवारी करून मिळाले तर त्यास भविष्यात मागणी वाढणार आहे. हा मुद्दा गृहीत धरून महामंडळ आपल्या सर्व कृषी गोदामांमध्ये धान्य स्वच्छता व प्रतवारी यंत्रणा बसवून सर्व ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्याचे नियोजन करीत आहे.

सुविधांची उभारणी करताना साठवणूक केलेल्या धान्यावर रसायनांच्या होणाऱ्या वापराबाबत नवीन तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन रसायन वापराचे प्रमाण कमी करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

केंद्रीय महामंडळामार्फत जास्तीत जास्त कालावधीसाठी धान्य साठवणूक करण्यासाठी पर्यावरणपूरक आणि प्रभावी जैविक रसायनांचा वापर करण्याबाबतचे प्रयोग करण्यात येत आहेत. सद्यःस्थितीत वापरण्यात येणाऱ्या रसायनांच्या जागेवर हर्मेटिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कार्बन डायऑक्साइडचा वापर इत्यादी प्रयोगांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

वरील नमूद दोन प्रकारच्या गोदाम व्यवस्थेमध्ये केंद्रीय महामंडळामार्फत दुसऱ्या प्रकारामधे मुख्यत: ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे तयार मालाची खरेदी, साठवणूक, आणि वितरण करण्यासाठी गोदाम व्यवस्थेची आवश्यकता आहे.

सद्यःस्थितीत ई-कॉमर्स कंपन्यांचा व्यवसाय मुख्यतः: स्तर-१ व स्तर-२ शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागत आहे. येत्या काही वर्षांत या व्यवसायाची वाढ सर्व प्रकारच्या शहरांमध्ये व खेड्यांमध्ये होणार आहे. केंद्रीय महामंडळाची गोदामे मुख्यत: धान्य साठविण्याच्या अनुषंगाने उभारण्यात आली असल्याने महामंडळाची सर्व गोदामे स्तर-३ व व स्तर-४ शह आणि खेड्यांमध्ये आहेत.

येत्या काही वर्षांत गोदामातील साठवणूक सुविधा ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. त्याअनुषंगाने महामंडळामार्फत येत्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांना आवश्यक सुविधा पुरवून त्यामार्फत महामंडळ आर्थिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्न करेल. याकरिता पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या गरजेनुसार स्वयंचलित यंत्रणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या तंत्रज्ञानाचे सहकार्य घेण्यासाठी महामंडळामार्फत नियोजन करण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ मध्ये ई- कॉमर्स कंपन्यांद्वारे महामंडळाच्या १६३ वखार केंद्रामधील ७६.५ लाख वर्ग फूट जागेचा वापर करण्यात आलेला आहे.

साठवणूक क्षमतेत वाढ

केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत उपलब्ध जागा आणि जमीन यावर नवीन गोदाम उभारणी करून साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्याचे धोरण अवलंबिण्यात येत आहे.

सन २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या कालावधीत एकूण क्षमतेत ६१.५५ लाख वर्ग फुटाने वाढ करण्यात आली. यापैकी सन २०२२-२३ मध्ये महामंडळाने ३९१.३६ कोटी खर्च करून सुमारे १३.६४ वर्ग फूट साठवणूक क्षमतेची निर्मिती केली.

आधुनिक बहुमजली गोदामांची निर्मिती करण्यासाठी केंद्रीय वखार महामंडळाने स्तर-१ व २ प्रकारच्या शहरांमध्ये सुमारे ७७ जागांची पाहणी केली आहे.

शीतगृह सुविधा

विविध संस्थांच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग व शेतीमाल साठवणूक विषयक अहवालानुसार येत्या काळात प्रक्रिया केलेले अन्न, नाशिवंत फळे व भाजीपाला यांची मागणी वाढणार आहे. यामुळे महामंडळामार्फत उत्पादन क्षेत्र व उपभोग क्षेत्र यांच्या नजीकच्या परिसरात शीतगृह/ वातानुकूलित संकलन केंद्र अशा सुविधा केंद्रांच्या निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे.

भारत सरकारच्या शीतगृह उभारणी कार्यक्रमाची नोडल एजन्सी म्हणून केंद्रीय वखार महामंडळ कामकाज पाहणार आहे. हे पाऊल उचलल्यामुळे देशाच्या साठवणूक क्षमतेत वाढ होणार असून, यामुळे किंमत स्थिरीकरण करण्यात मदत मिळणार आहे. शेतकरी वर्गाकडून कमी किमतीत शेतीमाल विक्रीला आळा बसेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना व योजनांना सहकार्य मिळू शकेल.

केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत दीर्घकालीन उपाययोजना करताना शीतगृह उभारणी/तापमान नियंत्रित सुविधा संयुक्त औद्योगिक मॉडेलच्या माध्यमातून अंमलबजावणीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या दिशेत प्रवास करताना महामंडळाद्वारे वडोदरा गुजरात येथे “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” या तत्त्वावर १२५० मेट्रिक टन क्षमतेचे शीतगृह ऑक्टोबर २०२२ पासून चालू करण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे महामंडळाच्या परिसरात “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” या तत्त्वावर शीतगृहे उभारण्याच्या अनुषंगाने सुमारे १८० जागांची पाहणी करण्यात आली आहे. महामंडळ स्वत:च्या वैयक्तिक निधीतून खर्च करून या सुविधांची निर्मिती करणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात २३०० टन क्षमतेच्या शीतगृहाची निर्मिती करण्यात आली असून, सूरजपूर जिल्ह्यात २३०० टन शीतगृहांची उभारणी करण्यात येत आहे.

गोदाम सेवांसाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म

आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने गोदामांशी संबंधित सुविधा सर्व गोदामांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे. याकरिता महामंडळ मोठ्या शहरांच्या बाहेर एक मोठे गोदाम उभारून साठवणूक विषयक पायाभूत सुविधा स्थानिक लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने नियोजन करण्यात येत आहे.

केंद्रीय वखार महामंडळ सार्वजनिक, खासगी/वैयक्तिक मालकी असलेली सर्व प्रकारची गोदामे, गोदामविषयक सुविधा एक प्लॅटफॉर्मवर घेऊन असंघटित गोदाम क्षेत्राचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, जेणेकरून देशातील संपूर्ण गोदाम व्यवस्थेचा योग्य वापर होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेस चालना मिळण्यास मदत होईल.

महामंडळाने अॅग्रिगेटर पोर्टल (डब्ल्यूईई- वेअरहाउसिंग फॉर एव्हरीवन, एव्हरीव्हेअर) बनविले आहे. या पोर्टलमुळे देशातील गोदाम मालकांना संपूर्ण देशात गोदाम व्यवसाय वाढविण्यासाठी व गोदामास बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एक मंच उपलब्ध होणार आहे. या मंचाचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक, खासगी/वैयक्तिक मालकी असलेल्या गोदामांची सेवा घेण्यासाठी इच्छुक पार्टीचा शोध घेणे हा आहे. ज्या पार्ट्यांना त्यांचा शेतीमाल, कापूस गाठी, औद्योगिक सामग्री, किराणामालाशी संबंधित उत्पादने किंवा अन्य सूचीबद्ध केलेल्या उत्पादनासोबतच मूल्यवर्धित उत्पादने यांच्या साठवणुकीसाठी कमी अथवा दीर्घ कालावधीसाठी गोदामाची आवश्यकता आहे, अशा सर्व ग्राहकांना सार्वजनिक, खासगी/वैयक्तिक मालकी असलेल्या गोदामांची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे.

महामंडळाच्या गोदामविषयक अॅग्रिगेटर पोर्टलच्या माध्यमातून शासनाच्या गरजांव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक आवश्यकतांच्या गरजेनुसार डिजिटल पद्धतीने गोदामात जागा उपलब्ध होण्यासाठी मदत मिळणार आहे. वैयक्तिक साठवणूक करणारे, ई- कॉमर्स कंपन्यांशी निगडित उत्पादने पुरवठा करणारे व्हेंडर्स इच्छित ठिकाणी गोदामे शोधून त्यांची नोंदणी करू शकतात. महामंडळाकडे संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर गोदामे उपलब्ध असून, त्यात उत्पादनांच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करणे, वजन, वैज्ञानिक साठवणूक, संरक्षण आणि मालाची सुरक्षित पोहोच करणे इत्यादी सेवा पुरविण्यात येतात.

या पोर्टलचा उपयोग करून शेतकरी कंपन्या व सहकारी संस्था स्वत: कडील गोदामांकरिता व्यवसाय उपलब्ध करून घेऊ शकतात. विविध योजनांमध्ये बऱ्याच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी १००० ते २००० टन क्षमतेची गोदामे उभारली आहेत परंतु या गोदामांच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारणी करण्यासाठी या कंपन्यांकडे पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यांच्यासाठी केंद्रीय वखार महामंडळाचे हे पोर्टल नक्कीच सर्व गोदाम मालकांना फायद्याचे ठरणार आहे.

प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)