Central Warehouse Corporation : गोदाम पुरवठा साखळीत कार्यरत विविध प्रकारच्या संस्थामध्ये केंद्रीय वखार महामंडळ (सेंट्रल वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन) या केंद्रीय स्तरावरील संस्थेची गोदाम पुरवठा साखळीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत ‘वेअरहाऊस ॲग्रीगेशन पोर्टल' (WEE@CWC) तयार करण्यात आले आहे.
हे पोर्टल सर्व प्रकारच्या व्यवसायाच्या गरजांसाठीच्या मागणीनुसार वेअरहाऊसिंगकरीता जागा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने एकाच ठिकाणी डिजिटल पद्धतीने सेवा देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. खासगी ठेवीदारांना, ई-कॉमर्स कंपन्यांना तसेच इतर सर्व प्रकारच्या संस्था, कंपन्या यांना जेथे त्यांच्या इच्छित ठिकाणी जागा हवी आहे अशी ठिकाणे त्या ठिकाणी ते शोधू आणि नोंदणी करू शकतात.
सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनकडे मोठ्या संख्येने संपूर्ण भारतात गोदामे असून महामंडळामार्फत गुणवत्ता तपासणी, वजन, वैज्ञानिक साठवणूक आणि स्टॉकची सुरक्षित वितरण प्रणाली इत्यादी सेवा देण्यात येतात. वैयक्तिक/खासगी/इतर संस्था ज्यांना त्यांची गोदामे अल्प/दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर किंवा भाड्याने द्यायची आहेत अशा इच्छुकांसाठी ग्राहक शोधण्याच्या मुख्य उद्देशाने हे पोर्टल खासगी गोदाम मालकांना संपूर्ण भारतात भाड्याने घेतलेल्या खासगी गोदामांची नोंदणी करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळवून देते.
कृषी-उत्पादन, कापूस गाठी, औद्योगिक वस्तू, रोजच्या वापरातील किराणामालाची उत्पादने आणि मूल्यवर्धित सेवांसह इतर अधिसूचित वस्तूंच्या संपूर्ण लॉजेस्टिक आणि गोदामाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येते. ॲग्री स्टार्ट-अप आणि सहकारी संस्थांना गोदाम भाड्याच्या दरामध्ये १० टक्के सूट दिली जाते. तसेच दरपत्रकावर गोदाम भाड्यात वैयक्तिक शेतकऱ्यांना ३० टक्के सूट दिली जाते.
केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत संशोधन व विकास :
महाराष्ट्र राज्यात अंबड व उत्तरप्रदेश येथील सूरजपुर येथे कांदा व इतर बागायती शेतीमालाच्या वैज्ञानिक साठवणूकी करिता तपमान नियंत्रित गोदामाची उभारणी करण्यात येत आहे.
सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनमार्फत यशवंतपूर येथील वखार केंद्रात काबुली हरभरा आणि धने तसेच सांगली येथील वखार केंद्रात हळद या शेतीमालावर हर्मेटिक साठवणूक पद्धतीचा वापर यावर यशस्वीरीत्या अभ्यास करण्यात आला. या पद्धतीमध्ये संपूर्ण शेतमाल झाकून त्यात कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढवून त्यात ऑक्सिजनची पातळी कमी केली जाते. त्यामुळे धान्य जास्तीत जास्त कालावधीकरिता टिकून राहते. सन २०२३-२४ मध्ये केरळ राज्यातील कोची येथील मसाल्याच्या साठवणुकीवर हर्मेटिक साठवणूक पद्धतीचा वापर याबाबत अभ्यास करण्यात येत आहे.
३) मागील बऱ्याच वर्षापासून केंद्रीय वखार महामंडळाच्या संशोधन व विकास विभागाने कृषी उत्पादने, औद्योगिक रसायने आणि इतर अधिसूचित दोनशेहून अधिक वस्तूंच्या साठवणुकीबाबत नियमावली तयार केली आहे. यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर वखार केंद्रांना मालाची अधिक गुणवत्तापूर्ण साठवणूक करणे शक्य होईल.
४) केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत गोदामांमध्ये खाद्यान्न साठवणुकीबाबत डनेज (पॉली पॅलेट्स) वापरण्याचा प्रयोग करण्यात आला. याकरिता महामंडळामार्फत सन २०२२-२३ मध्ये सुमारे ५.८५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.
सामाजिक साहाय्य :
सन २०२२-२३ मध्ये महामंडळामार्फत वार्षिक नफ्यातून १०३२.८५ लाख रुपये समाज सुधारणा संबंधित कार्यासाठी खर्च करण्यात आले.
शासकीय धोरणे आणि भारतातील गोदाम क्षेत्राचा विकास :
भारत जगातील सर्वात वेगात वाढणारी अर्थव्यवस्था असून भारत सरकारमार्फत विविध व्यवसायांची उभारणी केली जात आहे. मागील काही वर्षात गोदाम क्षेत्राची प्रगती मोठया प्रमाणावर होत असून गोदाम क्षेत्र फक्त साठवणुकीशी निगडित नसून लॉजीस्टिक क्षेत्रापर्यंत त्याची व्याप्ती वाढली आहे. म्हणजेच आजकालच्या जगात सर्व ग्राहकांना उपभोगाच्या दररोजच्या वापरातील वस्तू जसे की अन्नधान्य, इतर किराणा माल यांची ऑनलाइन मागणी इत्यादींकरिता साठवणूक करण्याच्या हेतूने गोदामांची गरज भासत आहे. त्यादृष्टीने महामंडळामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
विदेशी गुंतवणुकीमुळे आणि लॉजेस्टिक क्षेत्रातील वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे गोदाम क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होत आहे. भारत देश पाच ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने शासन प्रयत्न करीत असून उत्पादन क्षेत्र, ई-कॉमर्स तसेच किरकोळ ग्राहकांना थेट विक्रीची पुरवठा साखळी (उत्पादक ते ग्राहक) तयार करणे या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले तर अर्थव्यवस्था वाढीस नक्कीच चालना मिळून लक्ष साध्य होऊ शकते. याकरिता औद्योगीक क्षेत्राशी निगडित गोदाम व्यवस्थापन आणि वाहतूक सुविधांची उभारणी करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
वेअरहाऊसिंगची बाजारपेठ उत्पादन क्षेत्र, किरकोळ विक्रीची बाजारपेठ, किराणामाल क्षेत्र व वाहतूक-क्षेत्र यांच्या शी संबंधित आहे. सन २०२४-२५ पर्यंत लॉजेस्टीक क्षेत्र व मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्राच्या स्थापनेमुळे बाजारपेठेच्या विकासास चालना मिळू शकते. तसेच पंतप्रधान गती-शक्ती योजनेमुळे सुद्धा गोदाम व वाहतूक क्षेत्रास चालना मिळू शकते. येत्या तीन वर्षात सुमारे शंभर पंतप्रधान गती-शक्ती कार्गो टर्मिनलच्या उभारणीमुळे वाहतूक क्षेत्रास गती मिळेल असे अनुमान आहे.
व्यवसाय उभारणी करिता पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमध्ये गोदाम क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मागील काही दशकांमध्ये गोदाम क्षेत्र असंघटित व्यवस्थेकडून संघटित व्यवस्थेकडे वाटचाल करीत असून भारतातील वाढत्या ग्राहक वर्गाची बाजारपेठ, विविध क्षेत्रातील प्रगती, ग्राहकांचा बदलता कल यामुळे या क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असताना गोदाम क्षेत्राशी निगडित पुरवठासाखळीची खरी परीक्षा अनुभवावयास मिळाली. उत्तम गोदाम व्यवस्थेमुळे कुठेही ग्राहक वर्गाला अन्नपुरवठा व्यवस्थेमध्ये त्रास सहन करावा लागला नाही. याकरिता यापुढील काळात उत्तम गोदाम व्यवस्थेची उभारणी आवश्यक आहे.
“रिसर्च अँड मार्केट” या संस्थेच्या अहवालानुसार भारताच्या वेअरहाऊसिंग क्षेत्राचा आकार २०२२ मध्ये १,२४८ अब्जांपर्यन्त पोहोचला असून २०२८ पर्यन्त तो २,२७१ अब्ज रुपयापर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच २०२२-२०२८ या कालावधीत ११.५ टक्के दराने (सीएजीआर) या क्षेत्रातील वाढीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. वेअरहाऊसिंग बाजार देशातील किराणा मालाशी संबंधित व्यवसाय व लॉजेस्टिक क्षेत्र यांच्याद्वारे चालविला जातो. तसेच लॉजेस्टिक पार्क व मुक्त व्यापार क्षेत्र यासारख्या शासकीय धोरणांमुळे गोदाम क्षेत्र झपाट्याने प्रगती करीत असून २०२८ पर्यन्त या क्षेत्रात मोठ्यावाढीची शक्यता आहे.
भारतीय गोदाम क्षेत्र बाजाराचा प्रकार, स्वामित्व हक्क, क्षेत्र, उपयोग, ग्राहकाचा प्रकार आणि कंपनी अशा विविध प्रकारांच्या आधारे विभागले गेले आहे. तसेच गोदामाच्या उपयोगाच्या प्रकारानुसार बाजारपेठेला सामान्य, विशेष आणि रेफ्रीजरेटेड अशा तीन प्रकारात विभाजित केले गेले आहे. नाशवंत खाद्य पदार्थ व शाश्वत अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने रेफ्रीजरेटेड गोदामांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
गोदामाच्या स्वामित्व हक्काच्या आधारे गोदाम विषयक बाजारपेठेचे वैयक्तिक, सार्वजनिक आणि बॉन्डेड असे वर्गीकरण करता येते. सार्वजनिक गोदामे सरकारी तथा नीम सरकारी यंत्रणेच्या मालकीची असून ही गोदामे भाड्याने देण्यात आलेली आहेत. ज्या व्यापारी वर्गाकडे स्वत:ची गोदामे नाहीत अशा छोट्या व्यापारी वर्गाला या गोदामांचा फायदा होत आहे.
लॉजेस्टिक क्षेत्रातील सुधारणा :
लॉजेस्टिक क्षेत्र म्हणजे गोदामातील साठवणूक इतर ठिकाणी म्हणजेच एका गोदामातून दुसऱ्या गोदामात किंवा प्रक्रिया उद्योगाकडे अथवा ग्राहकाकडे वाहतुकीद्वारे पाठविणे अथवा इतर ठिकाणावरून माल गोदामात आणणे, निर्यातीदरम्यान कंटेनरद्वारे होणारी वाहतूक, ऑनलाइन व्यवसायात मालाची होणारी हाताळणी, साठवणूक व वाहतूक इत्यादी प्रक्रियेला लॉजेस्टिक असे संबोधले जाते.
भारताच्या विविध धोरणात्मक निर्णयानुसार गोदाम आणि लॉजेस्टिक क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकदारांनी रस घेण्यास सुरवात केली आहे. भारतात औद्योगिक व गृहबांधणी गोदाम उद्योगात सातत्याने वाढ होत असून ऑनलाइन व्यवसायात होणाऱ्या वाढीमुळे गोदामांचा तुटवडा जाणवत आहे.
३-पीएल धोरण, जीएसटी कराची निर्मिती, विदेशी गुंतवणूकदारांना करात सूट ,कॉर्पोरेट करात सूट, ई- कॉमर्स मध्ये होणारी वाढ, अशा विविध उपाययोजनांमुळे विदेशी गुंतवणूकदार वेअरहाऊसिंग व लॉजेस्टीक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास आकर्षित होत आहेत.
भारतीय लॉजेस्टिक क्षेत्र विविध भागात विभागले गेलेले असून भारतातील लॉजेस्टिकमध्ये सरासरी १४ टक्के खर्च होत असून संपूर्ण जगातील खर्चाच्या तुलनेत हा खर्च खूपच जास्त आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धेत आपल्याला टिकायचे असेल तर हा खर्च कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याकरिता राष्ट्रीय स्तरावर कॉरिडॉर तयार करण्यात आले असून यामध्ये दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (DMIC), चेन्नई- बेंगलूरू इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (CBIC), मुंबई- बेंगलूरू इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (MBIC), अमृतसर, दिल्ली कोलकता इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (AKIC) यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त स्वतंत्र फ्रेट कॉरिडॉर व भारतमाला या योजनांमुळे रेल्वे आणि रस्ते यातील जोडणीमुळे लॉजेस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होत आहेत.
या सर्व बदलांच्या धर्तीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थानी माहितीच्या सागरात आवश्यकतेनुसार माहिती घेऊन स्वत:ची क्षमता बांधणी करणे आवश्यक आहे जेणेकरून गोदाम उभारणी केल्यानंतर त्यातून व्यवसाय उभारणीसाठी नवनवीन मार्ग सापडतील. यामुळे व्यवसायात वाढ होऊन कंपनीची उलाढाल वाढेल.
संपर्क : प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
( शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.