Akola News : राज्यभरात कार्यरत असलेल्या कृषी पर्यवेक्षकांना कृषी अधिकारी गट व (कनिष्ठ) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी दर वर्षी विभागीय पदोन्नती बैठक होऊन पदोन्नती देण्याची पद्धत आहे. दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये ही बैठक घेणे प्रशासनाला बंधनकारक असताना गेल्या वर्षी ही बैठकच घेण्यात आलेली नसल्याने राज्यातील जवळपास दोनशेवर कृषी पर्यवेक्षक कृषी अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठ महिन्यांपासून पदोन्नतीसंदर्भातील माहिती आस्थापना विभागाकडून मागण्यात येत आहे. मात्र, ही माहिती वेळेत न मिळाल्याने पदोन्नती बैठकही होऊ शकलेली नाही. मात्र आता गेल्या दोन महिन्यांपासून माहिती तयार आहे. परंतु पदोन्नती बैठकीला मुहूर्त मिळालेला नाही.

संघटनेने विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन देऊन प्रलंबित मागण्यांसाठी बैठक घेण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार १० फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक झाली व त्यामध्ये संबंधितांनी पदोन्नती माहिती तयार आहे, आठ दिवसांमध्ये बैठक घेण्याबाबत मंत्र्यांसमोर सांगितले होते. परंतु त्या बाबीला एक महिना होऊन गेला तरीही या बैठकीला मुहूर्त मिळाला नाही.

एक महिन्यानंतर १२ मार्चला बैठक घेतली जाणार असल्याने सर्वांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. परंतु मंत्रालयातील उपसचिव व अवर सचिवांच्या अधिवेशन व्यस्ततेमुळे ही बैठक पुन्हा २८ मार्चपर्यंत लांबविण्यात आली आहे. याबाबत कृषी पर्यवेक्षक संवर्गात कमालीची नाराजी पसरल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कृषिमंत्र्यांनी या विषयात तत्काळ लक्ष घालून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

विधानसभा आचारसंहिता लागण्याअगोदर मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांपासून संचालकापर्यंत बैठक घेऊन पदोन्नती देण्यात आली. फक्त कृषी पर्यवेक्षकांना पदोन्नती देण्यात आली नाही. त्याबाबत कृषी पर्यवेक्षक संघटनेने याबाबत कृषिमंत्री व आयुक्तांकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहारही केला होता. मात्र त्याचा काही फायदा झालेला नाही. त्या वेळी लिपिकांच्या संपाचे कारण देऊन बैठक घेतली गेली नाही.

तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी पदोन्नती बैठक तत्काळ होईल, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु ती बैठक झालीच नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ४१७ उमेदवारांची कृषी अधिकारी भरती कृषिमंत्र्यांनी मार्गी लावली. परंतु २० ते ३० वर्षे विभागामध्ये सेवा केलेल्या व त्यांच्यापेक्षा सेवाज्येष्ठ व आधी पदोन्नतीस पात्र कृषी पर्यवेक्षकांची पदोन्नती मात्र झाली नाही व आचारसंहितेने या सर्व बाबींवर पाणी फेरले गेले.