Nashik News : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेती केल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती साधण्यास निश्‍चितच मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे गुरुवारी (ता. १२) नाशिक जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

या वेळी बैठकीस राज्यपाल यांचे सचिव श्‍वेता सिंघल, उपसचिव रवींद्र धुर्जड, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) शहाजी उमाप, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, उपवनसंरक्षक (पूर्व) उमेश वावरे, उपवनसंरक्षक (पश्‍चिम) पंकज गर्ग, सहायक आयुक्त समाज कल्याण देविदास नांदगावकर, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांचे अधिकारी उपस्थित होते.  

राज्यपाल बैस म्हणाले, की शेतकऱ्यांनी शेतात उत्पादित केलेल्या शेतीमालास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची जोड दिल्यास शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. बेघरांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येते.

ग्रामीण भागात या योजनेचा लाभ देताना यासोबत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौरऊर्जा योजनेचा लाभही अंतर्भूत करावा, अशा सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या.
राज्यपाल बैस यांनी जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, महानगरपालिका, समाज कल्याण, आदिवासी विकास वनविभाग, नगरपालिका प्रशासन, महसूल/पुरवठा, पाटबंधारे विभाग, रोजगार हमी योजना, विद्युत वितरण कंपनी यांचा आढावा घेतला.

या वेळी बैठकीपूर्वी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आवारात वृक्षारोपण करण्यात आले. या वेळी समवेत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, कुलसचिव भटू प्रसाद पाटील, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य अनिल कुलकर्णी, जयदीप निकम आदी उपस्थित होते.

रेशीम शेतीला प्रोत्साहन जिल्ह्यात ५६ हजार १०८ वनहक्क दावे प्राप्त असून, त्यापैकी ३२ हजार ५४२ दावे पात्र ठरविण्यात आले आहे. उर्वरित दाव्यांवर कार्यवाही सूरू आहे. झोपडपट्टी भागात एस. आर. ए. योजना राबविण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

त्यासोबतच जिल्ह्यात पैठणी उद्योगसाठी लागणारे रेशीम जिल्ह्यातच उत्पादित होण्याच्या दृष्टीने रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले.