Nagpur News : जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयास कृषी अधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मात्र त्याला न जुमानता शासनस्तरावरून जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

२०१४ ते २०१९ या कालावधीत राज्यात शाश्वत सिंचनाच्या संकल्पनेतून जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली. योजनेच्या पाच वर्षांतील कालावधीत सर्वाधिक कामे कृषी विभागाने केली आहेत. दरम्यान या योजनेतील कामे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य झाली नसून भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आल्याने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली.

त्याचवेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनही चौकशी प्रारंभ करण्यात आली. तत्कालीन महाविकास आघाडीने ही योजना रद्द करीत लावलेला ब्रेक सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने काढला व जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोनला मंजुरी दिली.

या योजनेची जबाबदारी मृद व जलसंधारण विभागाकडे असताना ५ फेब्रुवारी २०२४ ला पुन्हा कृषी विभागाकडे सचिव पद सोपवत योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश काढले. या आदेशास राज्यातील सर्व जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी विरोध करीत सचिवपद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

या योजनेसाठी स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग कार्यरत असून गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून या विभागामार्फत अंलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे या योजनेचे सदस्य सचिवपद अर्धवट स्थितीत घेणे सयुक्तिक ठरणार नसून या विभागास तांत्रिक दर्जा असल्याने त्यांच्याकडूनच अंमलबजावणी योग्य ठरेल, असे जिल्हा कृषी अधिकारी संघटनेचे मत आहे.