डॉ. सुमंत पांडे
Poverty Alleviation Plan : शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात गरिबी अधिक आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनशैली सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे प्राधान्याने ठरते. त्यासाठी प्रत्येक गावाने गांभीर्याने समाजातील सर्व स्तरातील लोकांशी सुसंवाद साधणे आणि त्यानुसार गरिबीनिर्मूलन आराखडा करणे गरजेचे आहे.

शाश्‍वत विकासाची ध्येये निर्धारित करत असताना जगातील राष्ट्रांमध्ये असलेल्या असमानता, गरिबी, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींचा खूप खोलवर विचार केला जातो. त्याचे नियमित परीक्षण केले जाते आणि आढावा घेण्यात येतो. भारताने सतरा ध्येयांचा अभ्यास करून, नऊ संकल्पना निश्‍चित केलेल्या आहेत. प्रत्येक संकल्पनेचा विस्तार करताना सतरा ध्येयाचा साकल्याने विचार केलेला आहे. २०१५ ते २०३० या कालावधीमध्ये प्रत्येक सहभागी देशाने आपली गरिबी निम्म्याने कमी करावी असे उद्दिष्ट ठरविले आहे.

भारतात जगातील सर्वांत जास्त संख्येने गरीब राहतात. त्याला कारण आपली लोकसंख्यादेखील आहे. तथापि, मागील दशकात गरिबी कमी होण्याकडे कल आहे. खऱ्या अर्थाने देशातील गरिबी कमी करावयाची असल्यास गावे गरिबीमुक्त झाली पाहिजेत; कारण शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात गरिबी अधिक आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनशैली सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे प्राधान्याने ठरते. त्यासाठी प्रत्येक गावाने गांभीर्याने समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांशी सुसंवाद साधणे आणि त्यानुसार गरिबी निर्मूलन आराखडा करणे गरजेचे आहे.

गरिबी आणि महिला :
१) गरिबीमुक्त गावाचा आराखडा करत असताना गावातल्या महिला स्वयंसाह्यता गटांची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. कारण महिला आणि बालकांमध्ये यांचे प्रमाण अधिक आहे. स्वयंसाह्यता गटांच्या माध्यमातून गावातून दारिद्र्य संपविणे हा महत्त्वाचा उपक्रम मागील दहा वर्षांपासून संपूर्ण देशभरात राबविण्यात येत आहे. दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान या नावाने सुमारे दहा वर्षांपासून गरिबीनिर्मूलन अभियान राज्यात चालू आहे.

गरिबीची व्याख्या ः
वस्तुतः गरिबीची व्याख्या कशी करावी हा खरा तर प्रश्‍न आहे दोन वेळेस पुरेसे खायला मिळत नाही तो गरीब, का राहायला घर नाही तो गरीब? अंगावर घालण्यासाठी वस्त्र नाहीत तो गरीब, का आरोग्य, शिक्षण या सुविधांपासून वंचित राहतो तो गरीब? गरिबीची विचार करताना अन्न, वस्त्र आणि निवारा याच्या किती तरी पुढे जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे. मागील सुमारे चार ते पाच दशकांत केवळ गरिबी कमी करण्यासाठी राबवलेल्या योजना आणि उपक्रमाची माहिती आपण घेऊयात.

एकात्मिक ग्रामविकास योजना :
१) एकात्मिक ग्रामविकास योजना ही केवळ गरिबी निर्मूलनासाठी १९७८ पासून १९९९ पर्यंत एकात्मिक पद्धतीने संपूर्ण देशभरामध्ये राबविण्यात आली. यामध्ये व्यक्ती आणि कुटुंब यांना केंद्रबिंदू बांधून मानून या योजनेची निर्मिती आणि अंमलबजावणी करण्यात आली. तथापि, सुमारे अठरा वर्षे हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम चालल्यानंतरही पुरेशा प्रमाणात गरिबी दूर झाली नव्हती, हे वास्तव होते.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
१) १९९९ पासून स्वयंसाह्यता गटाच्या माध्यमातून गावातून गरिबीचे उपशमन करण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला. याला स्वर्णजयंती ग्राम स्व रोजगार योजना असेही म्हटले जाते. पूर्वीच्या योजनांमध्ये आणि यामध्ये आमूलाग्र बदल तो असा आहे, की या योजनेमध्ये गरीब कुटुंबांचे स्थापन केलेले स्वयंसाह्यता गट हा केंद्रबिंदू मानून योजनेची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यात आली.

२) यामध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगार या दोन्ही बाबी समाविष्ट होत्या. हाही कार्यक्रम सुमारे बारा ते तेरा वर्षे चालला. तथापि, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि त्यामध्ये देखील काही सुधारणा, बदल करणे आवश्यक होते.

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान :

१) २०१३ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान या नावाने हे अभियान सुरू करण्यात आले. यामध्ये पूर्वाश्रमीच्या दोनही योजनांमधील आवश्यक असणारे बदल आणि सुधारणा करण्यात आल्या. हे अभियान आजही चालू आहे, यामध्ये गरिबांच्या संस्था त्यांची क्षमता बांधणी आणि इतर हित भागधारक अशा सर्वांच्या समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आहे. तुलनेने हा अत्यंत लवचिक आणि आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येण्या जोगा असा उपक्रम आहे.

२) बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक काढत असताना केवळ अन्न, वस्त्र आणि निवारा एवढ्याच गोष्टी विचारात घेतल्या नाहीत; तर खालील बाबी प्रामुख्याने त्यात विचारात घेण्यात आलेल्या आहेत. याच बाबी गरिबीमुक्त गावासाठीची पायवाट आहे.