Rural Development : शाश्‍वत विकासासाठी ग्रामविकास आराखडा

डॉ. सुमंत पांडे
Sustainable Development : ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे या योजनांचा आता शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास गावाच्या विकासाचे ती पायवाट आहे असे स्पष्ट लक्षात येते. आज ग्राम स्तरावर शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत नेण्याची क्षमता या योजनांमध्ये आहे. आता गरज आहे ती ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची. आजच्या भागापासून आपण ग्राम विकासाची नऊ शाश्‍वत ध्येयांची सविस्तर माहिती टप्प्याटप्प्याने घेत आहोत.

देशाचा संतुलित विकास साधण्यासाठी २०१५ ते २०३० या कालावधीमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बैठकीमध्ये एकूण सतरा शाश्‍वत विकासाची ध्येय निर्धारित करण्यात आली. त्याची यापूर्वी आपण चर्चा केलेली आहे. या शाश्‍वत ध्येयांच्या आधारावर भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मदतीने एकूण नऊ विषय ठरविले आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत.
१. गरिबीमुक्त गाव
२. जलसमृद्ध गाव
३. सुप्रशासन असलेले गाव
४. आत्मनिर्भर पायाभूत सुविधा
५. सामाजिक सुरक्षितता असलेले गाव
६. लिंग समभाव असलेले गाव
७. बालस्नेही गाव
८. आरोग्यदायी गाव
९. स्वच्छ व हरित गाव

ग्राम विकास आराखडा :
गावाचा विकास आराखडा तयार करत असताना वरील नऊ विषयांचा समावेश आराखड्यात झाला पाहिजे. या प्रत्येक विषयावर आधारित ग्रामविकास आराखडा तयार करणे आणि त्यानुसार नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे हे अगत्याचे ठरते. प्रत्येक विषय आणि शाश्‍वत विकास ध्येये साध्य करण्यासाठी शासनाचे विभाग आणि त्याच्या पूरक योजना आहेत. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी आणि कर्मचारी वर्गही असतो. त्याची संपूर्ण माहिती सरपंच आणि गावातील सगळ्यांना असणे लोक सहभागासाठी आवश्यक आहे.

केंद्रीय आणि राज्य मंत्रालयाच्या विभागाचा समन्वय :
एप्रिल २०२२ मध्ये केंद्र शासनाच्या एकूण २६ मंत्रालयांनी एकत्रपणे ठराव करून त्यावर आपली या प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट केली आहे. या विभागामध्ये गृह, वस्त्रोद्योग, भूसंपदा, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण, नवीन आणि पुनर्वापरयोग्य मंत्रालय, जलसंपदा, कुटुंब कल्याण, अन्न व पुरवठा, अल्पसंख्याक, आयुष, मत्स्य व्यवसाय, शालेय शिक्षण, आदिवासी, महिला व बालविकास, दिव्यांग, कौशल्य, युवक कल्याण, कृषी विभाग, पंचायती राज, कामगार, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रामविकास इत्यादींचे सहकार्य असणार आहे. यावरून केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे या प्रति उत्तरदायित्व लक्षात येते.

स्थानिक विकासासाठी अंमलबजावणी ः
१) गावाच्या आणि शहरांच्या विकासात देशाचा विकास अंतर्भूत आहे. विकासाच्या व्याख्येत केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास अभिप्रेत नाही तर गावाचा समग्र विकास अभिप्रेत आहे. सर्व साधारणपणे एकूण सतरा विकासाच्या ध्येयामध्ये गावाच्या संपूर्ण विकासाचे आरेखन केल्याचे दिसते. प्रत्येक ध्येयावर स्वतंत्रपणे काम करणे आणि अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
२) आपल्या देशाने सतरा ध्येयाचे स्थानिकीकरण करण्याचे निश्‍चित केले आहे. स्थानिकीकरण करताना प्रत्येक गावाचा आणि पंचायतीचा त्यात सहभाग असणे अपरिहार्य आहे. या प्रत्येक विषयात ग्रामपंचायतीची भूमिका मूलस्थानी आहे. ग्रामपंचायतीकडे असणारा निधी त्यांची कार्य आणि त्यांच्याकडे असलेले मनुष्यबळ या सर्वांचा योग्यपणे वापर करून २०३० पर्यंत हे लक्ष साध्य करणे हे आपले ध्येय आहे.

३) २०२२ आणि २३ हे वर्ष ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे वर्ष आहे. राज्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत. काही ग्रामपंचायतीमध्ये थेट सरपंच निवडूनदेखील आलेले आहेत. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकादेखील प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी उपलब्ध आहे.
४) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे या योजनांचा आता शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास गावाच्या विकासाचे ती पायवाट आहे असे स्पष्ट लक्षात येते. आज ग्राम स्तरावर शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत नेण्याची क्षमता या योजनांमध्ये आहे. आता गरज आहे ती ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची. वरील सर्व बाबींचा समावेश असलेला ग्रामविकास आराखडा तयार करावा.

आराखडा कसा करावा?
१) प्रत्येक विषयानुसार ग्रामपंचायतीमध्ये विविध कामे घेता येतात त्याची यादी करून ती एका एक्सेल शीटमध्ये टाकून प्रत्येक योजनेसाठी असणाऱ्या विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचा आणि इतर स्रोतांतून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा वापर या ठिकाणी करता येऊ शकतो. तशा नोंदी ग्रामविकास आराखडामध्ये करून तो ग्राम विकास आराखडा विधिवत मान्यतेने केंद्र शासनाच्या ई ग्रामस्वराज या पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल.

जलसमृद्ध गाव आराखडा कसा करावा?
आजच्या लेखात आपण जलसमृद्ध गाव या विषयावर विस्ताराने चर्चा करत आहोत. गावाचा शाश्‍वत विकास हा जलसमृद्ध गावाच्या भोवती केंद्रीभूत झालेला आहे. उदाहरणार्थ गरिबी निर्मूलन, हगणदारीमुक्त गाव, आरोग्यदायी गाव, दर्जेदार शिक्षण, लिंग समभाव, शुद्ध पाणी
स्वच्छता, सन्मान जनक रोजगार आणि आर्थिक विकास, मूलभूत सुविधा, विषमता निर्मूलन, शाश्‍वत
शहरे आणि समुदाय, जबाबदार उपभोग आणि निर्मिती, पर्यावरण, पाण्याखालील जीवन, जमिनीवरील
जीवन असे सुमारे १५ शाश्‍वत विकासाच्या ध्येय एकत्र करून जलसमृद्ध गाव हा विषय तयार करण्यात आलेला आहे.

१) जल समृद्ध गाव याबाबत या विषयावर अभ्यास करत असताना आणि आराखडा करत असताना काही बाबी विचारात घ्याव्या लागतील. गाव जल जलसमृद्ध असल्यास सतरा शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयांपैकी पंधरा शाश्‍वत विकासाची ध्येय पूर्ण होतात म्हणजे गाव जलसमृद्ध असेल तर सकृतदर्शनी दिसणारे आणि काही अदृश्य प्रश्‍नदेखील जलसमृद्ध गावाच्या माध्यमातून सुटतात असे सिद्ध झालेले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक गावे जलसमृद्ध झाल्याने संपन्न झालेली आहेत आणि त्या ठिकाणी समृद्धी आहे हेही सिद्ध होते आहे.

दूरदृष्टी :
१) गावातील सर्वांसाठी वैयक्तिक नळ जोडणी आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा, उत्तम पाणी व्यवस्थापन, शेती आणि पाण्याच्या गरजा पूर्ण होतील इतकी मुबलक पाण्याची उपलब्धता, पाण्याचा पुनर्वापर, पाण्याचे पुनर्भरण याद्वारे जल परिसंस्था चिरंतन कराव्यात.
२) सरपंच आणि ग्रामपंचायतीच्या विश्‍वस्तांनी नियोजन करत असताना जलसमृद्ध गाव करण्यासाठी घरगुती पाणी वापर, चालू असलेले शौचालय, बाजाराचे ठिकाण, प्रत्येक घरामध्ये देखील कार्यात्मक शौचालय, सामाजिक संस्था आणि आरोग्य केंद्र येथेही पाणी असणे गरजेचे आहे.
३) कृषी आणि संलग्न उपक्रमामध्ये पाण्याचा संतुलित वापर करणे गरजेचे आहे. स्वच्छतेसाठी पाणी आवश्यक आहे. गावामध्ये गावाच्या परिक्षेत्रात असणाऱ्या उद्योग व्यवसायांना देखील पाण्याची उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणून गावातील जल परिसंस्था ही समृद्ध होणे गरजेचे आहे.

स्थानिक उद्दिष्टे आणि लक्ष ः
१) सर्वांसाठी पुरेसे स्वच्छ पाणी आणि पिण्या योग्य पाणी सुविधांची उपलब्धता.
२) गावांमध्ये स्वच्छता सुविधा उपलब्धता.
३) घरगुती शौचालयाचा शंभर टक्के वापर सुनिश्‍चित करणे.
४) सांडपाणी प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण यंत्रणा विकसित करणे.
५) १०० टक्के हगणदारीमुक्त गाव करणे.
६) भूजल पुनर्भरण करणे आणि प्रदूषकांमुळे होणारे पाणी प्रदूषण थांबवणे.
७) पावसाच्या पाण्याचे संकलन करणे आणि भूजल पुनर्भरण करणे यावर लक्ष देणे.
८) नैसर्गिक संसाधनाच्या संवर्धनाद्वारे परिसंस्थेचे रक्षण करणे.

ग्रामपंचायतीची भूमिका
प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी :
१) पाणी आणि स्वच्छता विषयक साधन संपत्तीचा अर्थात जलसंपत्तीचा योग्य वापर आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे यासाठी गावातील प्रमुख आणि सर्व कुटुंबांना शिक्षित करणे. यासाठी ग्रामविकास आराखड्यामध्ये जल साक्षरतेच्या प्रशिक्षणासाठी तरतूद करणे आवश्यक राहील.

स्वच्छतागृह :
१) शाळा आणि अंगणवाडीमध्ये मुला-मुलींसाठी पुरेशा आणि कार्यरत स्वच्छता गृहांची उपलब्धता असावी.
२) बाजार आणि ग्रामपंचायत आवारासह सार्वजनिक ठिकाणाच्या स्वच्छतागृहांची देखभाल सुनिश्‍चित करावी. बऱ्याच ठिकाणी असे पाहावयास मिळते की स्वच्छतागृहे तर उभारलेली आहे, परंतु नियमित देखभालीच्या अभावी ती स्वच्छतागृहे ही अतिशय खराब अवस्थेमध्ये आणि निरुपयोगी झालेली आढळतात.

पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन ः
१) योग्य तंत्रज्ञानाची निवड करून त्याचा वापर करावी. उदाहरणार्थ, शोषक खड्डे, परसबाग, मॅजिक पीट इत्यादी.
२) पुरेसा पाणीपुरवठा पिण्याचे पाणी आणि पाण्याची विश्‍लेषण सुनिश्‍चित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांची संपर्क साधने विकसित करावी.

ग्राम विकास समित्या बळकटीकरण ः
१) अस्तित्वात असलेल्या आणि तयार केल्या जाणाऱ्या सुविधांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ग्रामविकास समिती स्थापना आणि त्यांची क्षमता वृद्धी करावी. आधुनिक शेती आणि अत्याधुनिक पाणी वापर तंत्रज्ञानाचा प्रसार करावा.
२) जलस्रोतांचे रक्षण करणे आणि पाण्याच्या गुणवत्तेचे सातत्याने नियमन करावे. पिण्याच्या पाणीपुरवठा यांच्या पायाभूत सुविधांची देखभाल करण्यासाठी नियतकालिक देखभालीची योजना तयार करावी.

३) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ अन्वये आवश्यक तेवढ्या ग्रामविकास समित्या ग्रामपंचायतीद्वारे स्थापन करण्यात येऊ शकतात. या कायद्याचा उपयोग करून पाणी आणि स्वच्छतेसाठी काम करणाऱ्या ग्राम समितीची स्थापन करावी. उदाहरणार्थ, जलसाक्षरता आणि जल व्यवस्थापन समिती या नावाने ग्रामविकास समिती स्थापन करून कलम ४९ अन्वये निर्धारित करण्यात आलेल्या सदस्यांची निवड त्यामध्ये करून या समस्यांना सर्व समृद्ध आणि निरोगी गावासाठी तसेच सर्व समावेशक नियोजनासाठी सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींची क्षमता बांधणी करण्याची निश्‍चिती करावी. यामध्ये गावातील तरुण, सेवानिवृत्त नागरिक, शेतकरी आणि स्वयंसाह्यता गटातील महिला, यांना नियमितपणे प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी.

४) प्रशिक्षणासाठीची तरतूद पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यामध्ये करणे आवश्यक ठरेल. प्रशिक्षण दर्जेदार असणे गरजेचे राहील. या समित्यांच्या बैठका नियमित होत असल्याची सुनिश्चित करणे आणि ग्रामपंचायतीच्या बैठकीमध्ये आणि ग्रामसभेमध्ये या समित्यांचा अहवाल नियमितपणे घेण्यात यावा. याच समवेत काही विना खर्चाच्या किंवा अल्प खर्चाच्या बाबी नियमितपणे करता येतील. उदाहरणार्थ,
पाण्याची संबंधित समस्यांवर जनजागृती उपक्रम आयोजित करावेत. तपासणीसाठी पाण्याचे नमुने गोळा करणे आणि पाणी तपासणी प्रयोग शाळेकडे पाठवावे.
५) पिण्याच्या पाण्याचे सर्व स्रोत, जसे की विहीर, तलाव, झरे, डोह इत्यादींचे चिन्हीकरण करावे.
या योजना शाश्‍वत राहाव्यात यासाठी आणि नियमितपणे सुविधा त्यांना अबाधितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेची देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रत्येक कुटुंबाकडून पाणी पट्टी शुल्क संकलन करावे.

योजनांची मदत ः
१. जलजीवन मिशन
२. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम
३. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
४. महिलांच्या संरक्षण आणि सक्षम करणासाठी मिशन
५. राष्ट्रीय नदी संवर्धन कार्यक्रम
६. नदी खोरे व्यवस्थापन
७. राष्ट्रीय गंगा योजना आणि घाटांची कामे.
८. राष्ट्रीय जल अभियान
९. पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम
१०. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा
११. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
१२. जल संसाधन विकास माहिती प्रणाली
१३. भूजल व्यवस्थापन आणि नियमन
१४. राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्प
१५. नैसर्गिक संसाधन आणि परिस्थितीचे संवर्धन
१६. पर्यावरणीय धोरण नियोजन आणि परिणाम
१७. रूरबन मिशन .

यासाठी गावातील कोण साह्यभूत ठरू शकेल?
१) पाणीपुरवठा योजनांचे कर्मचारी
२) गावातील गवंडी
३) मग्रारोहयोअंतर्गत कुशल आणि अकुशल मजूर
४) कर्मचारी
५) शिक्षक
६) पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागातील कर्मचारी अधिकारी
७) स्वयंसाह्यता बचत गट
८) स्वच्छता दूत
९) जल दूत, जलसेवक इत्यादी.