रमेश जाधव

प्रश्न - सत्तेत आलो तर हमी भावाचा कायदा करू असं काँग्रेस सातत्यानं म्हणत आहे. भारत जोडो न्याय यात्रेत राहुल गांधी हेच बोलत आहेत. मल्लिकार्जुन खरगेही हेच बोलत आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल ?

राहुल गांधी यांचं वक्तव्य बघितलं तर असं वाटतं की स्वामीनाथन आयोग हा जणू मोदींच्या काळात स्थापन झाला, अहवालही त्यांच्याच काळात आला आणि आता मोदी तो लागू करत नाहीयैत. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. मुळात स्वामीनाथन आयोग मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात स्थापन झाला आणि अहवालही त्यांच्याच कार्यकाळात सादर झाला. त्यावेळी शरद पवार कृषिमंत्री होते.

मग काँग्रेसने त्याचवेळी या अहवालातील शिफारशी का लागू केल्या नाहीत. हमीभाव गॅरंटी कायद्याची मागणीही त्याच काळात पुढे आली होती. परंतु त्यावेळी काँग्रेसनं काही केलं नाही आणि आता आम्ही सत्तेवर आलो की हा कायदा करू, आयोगाचा अहवाल लागू करू असं ते बोलत आहेत. हे फक्त कुरघोडीचं राजकारण आहे. समजा खरोखरच काँग्रेसचं सरकार आलं तर मला नाही वाटत की ते हा कायदा लागू करू शकतील.

प्रश्न - सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात भाजप विरूध्द आप या राजकारणाचाही एक कोन आहे. हे नेमकं काय चाललेलं आहे?

- शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीने पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. पंजाबमध्ये आपचे सरकार आहे, हरियाणात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे. आंदोलनात पंजाबमधील शेतकरी संघटना सक्रिय आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेश हा राकेश टिकैत यांचा बालेकिल्ला आहे. तिथं आणि हरियाणातील जाट बहुल प्रदेशात त्यांच्या संघटनेचा प्रभाव आहे. ही संघटना सध्याच्या आंदोलनापासून अंतर राखून आहे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना आपचा सपोर्ट आहे.

मात्र हरियाणामधील भाजप सरकार आंदोलकांना अडवत आहे. आप व भाजपमधील राजकारण इथंही दिसतंय. दिल्लीत आपचे सरकार आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने त्यांना पत्र पाठवून दिल्लीतील एका स्टेडियमला तात्पुरता तुरूंग घोषित करून शेतकऱ्यांना अटक करून ठेवायचं आहे, त्यासाठी स्टेडियम उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती केली. आप सरकारने ती धुडकावून लावली. उलट उपदेश केला की शेतकरी अन्नदाता आहे, आपल्या हक्कासाठी ते आंदोलन करत आहेत. आपण त्यांना अटक करण्यापेक्षा त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. दिल्ली व पंजाबमधील आप सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे तर उत्तर प्रदेश व हरियाणामधील भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे.

मध्यंतरी शुभकरण सिंह या आंदोलकाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणा यांच्यात वाद पेटला. हरियाणा पोलिसांनी पंजाबच्या सीमेमध्ये येऊन गोळीबार केला, त्यात हा बळी गेला, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. तर हरियाणा पोलिसांचे म्हणणे आहे की पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी हरियाणाच्या दिशेने येऊन भाताच्या पेंढ्या जाळल्या. त्यात मिरची पूड टाकलेली होती. त्यामुळे आम्ही बचावासाठी कारवाई केली.

आधी हरियाणाचे पोलिस आपल्या कारवाईत कोणाचा मृत्यू झाला, हे मान्यच करत नव्हते. पोलीस अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडत आहे, ड्रोनने अश्रूधूर फवारत आहेत व पॅलेट गन्सचा वापर करत आहेत. त्यामुळे आंदोलकांच्या डोळ्यांचं नुकसान होत आहे, त्यावर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांचे पथक पाठवण्याची घोषणा पंजाब सरकारने केलीय. त्यात आंदोलक संघटनांनी पंजाब सरकारवर तुमची केंद्र सरकारबरोबर मिलिभगत असल्याचा आरोप केलाय. गोळीबार प्रकरणी पंजाब सरकारने हरियाणा सरकारच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

दुसऱ्या बाजूला पंजाबमध्ये दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेला अकाली दल हा एकेकाळचा भाजपचा मित्र पक्ष. कृषी कायद्यांच्या मुद्यावरून त्यांनी भाजपशी काडीमोड घेतला होता. आता ते आंदोलकांना म्हणत आहेत की, तुम्ही केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहात ते ठीक आहे; पण तुम्ही पंजाब सरकारकडे मागणी का करत नाही? मोदींनी जसं आश्वासन दिलं होतं तसं भगवंत मान सरकारनंदेखील दिलं होतं, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

संवादक- धनंजय सानप 

शब्दांकन- कलीम अजीम