Cow Buffalo Milk Subsidy agrowon
ॲग्रो विशेष

Cow Buffalo Milk Subsidy : देशातील ५ राज्यात गाय आणि म्हैस दुधाला कायमस्वरुपी अनुदान, महाराष्ट्र आदर्श घेणार का?

sandeep Shirguppe

Cow and Buffalo Milk : राज्य सरकारकडून गाय दुधाला प्रतिलिटर ५ रूपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान हे अनुदान ठराविक काळासाठीच असणार आहे. यामध्येही सरकारने अनेक नियम व अटी घातल्याने पात्र दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारसारखे देशातील अनेक राज्यात गाय आणि म्हैस दुधाला अनुदान दिलं जातं.

यामध्ये कर्नाटक, गोवा, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा राज्यात गाय आणि म्हैस दुधासाठी अनुदान दिले जाते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनेही सहकारी संघांच्या माध्यमातून संकलित केल्या जाणाऱ्या गाय व म्हैस दुधाला अनुदान देऊन प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

गोव्यात दुग्ध व्यवसायाला चालना

गोवा सरकारकडून दुग्ध व्यवसायाला चालना दिली जात आहे. दूध उत्पादकांना जास्तीतजास्त लाभ व्हावा किंवा त्यांनी त्यांच्या व्यवसाय अधिक क्षमतेने करावा, या हेतूने गेल्या दहा वर्षांपासून सहकारी तत्त्वावर सुरू असणाऱ्या संघ किंवा संस्थांच्या माध्यमातून संकलित होणाऱ्या गाय आणि म्हैस दुधासाठी ४० टक्के अनुदान दिले जाते. फेडरल बॉडीच्या माध्यमातून थेट दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यावर जमा करतात.

गोव्यात एखाद्या उत्पादकाने एक हजार रुपयांचे दूध संस्थेला दिले, तर त्याच्या बदल्यात तेथील शासन ४०० रुपये देते. यामध्ये प्रतिलिटर सरासरी अकरा ते तेरा रुपये अनुदान दिले जात आहे. मात्र हे अनुदान देत असताना फॅट आणि एसएनएफ याचाही विचार केला जातो. गोवा राज्यात चांगली गुणवत्ता असणाऱ्या दुधालाच हा दर दिला जातो. गुणवत्ता आणि सहकार चांगला राहिला पाहिजे. यासाठीच ही योजना राबवली जात आहे. दरम्यान, गुणवत्तेशिवाय अनुदान दिले, तर उत्पादन चुकीच्या पद्धतीने वाढवले जाईल आणि त्यांचा फटका ग्राहकांना बसू शकतो, अशीही काळजी गोवा सरकारने घेतली आहे.

राजस्थान सरकारकडून पाच रुपये अनुदान

राजस्थान सरकारकडून गाय आणि म्हैस दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. गाय व मौस पशुपालक म्हणून महिला आघाडीवर असतात. त्यामुळे दुधाला पाच रुपये दर दिल्यामुळे महिला उद्योजकांनाच सशक्त करण्याची भूमिका राजस्थान सरकारने क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी २०१९ पासून प्रतिलिटर दोन रुपये अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर एक एप्रिल २०२२ पासून या प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाते. राजस्थानमधील दूध उत्पादकांना वर्षाला ६०० कोटींहून अधिक रुपयांचा लाभ दिला जात आहे.

कर्नाटक 'कडून सहा रुपये

कर्नाटक राज्यात गाय आणि म्हैस दुधासाठी सहा रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. कर्नाटकमध्ये प्रतिदिन एक कोटी लिटर दूध संकलन होते. कर्नाटका मिल्क फेडरेशनच्या (नंदिनी) माध्यमातूनच दूध संकलन होते. तसेच, अनुदानही थेट उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केले जाते. ही योजना ठराविक काळासाठी नाही, तर निरंतरपणे सुरू आहे.

तामिळनाडूत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

तामिळनाडूत गाय आणि म्हैस दुधासाठी प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान आहे. 'आविन' मध्यवर्ती संघ आहे, त्यांच्या माध्यमातून हे अनुदान दिले जाते. काही वेळेला या राज्यात दिले जाणारे अनुदान मागे-पुढे होते. मात्र, थोडा उशीर जरी झाला तरीही तामिळनाडू शासन संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर ठरलेले अनुदान निश्चितपणे देत आहे.

तेलंगणात चार रुपये

तेलंगणा राज्यातही गाय-म्हैस दूध वाढीला चालना देण्यासाठी सरकारकडूनच प्रोत्साहन दिले जात आहे. तरुणांनी दुग्ध व्यवसाय नेटाने आणि जोमाने करावा यासाठी तेलंगणा सरकार गाय म्हैस दुधासाठी प्रतिलिटर चार रुपये अनुदान देते.

सहकार मजबूत करण्याचे धोरण

कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश सरकारने दुग्ध व्यवसायला चालना देत सहकार भक्कम करत आहेत. जे दूध उत्पादक सहकारी संस्था आणि संघांना दूध पुरवठा करतात, त्यांच्याच दुधाला हे अनुदान दिले जात आहे. यासाठी ज्या-त्या राज्यातील मध्यवर्ती संघ चांगली भूमिका पार पाडत आहे. यामध्ये खासगी दूध संघांना अनुदान दिले जात नाही.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soybean MSP Procurement : हमीभावाने १३ लाख टन सोयाबीनची खरेदी होणार 

Sugarcane Season : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा ऊस गाळप हंगाम एकावेळी, उसाची पळवापळवी थांबणार!

Ration Grain : ई-केवायसी नसल्यास एक नोव्हेंबरपासून रेशन बंद

Kolhapur market committee : कोल्हापूरच्या बाजार समितीत डुक्कर आणि चोरांनी केलं बेजार, आळा घालण्याची मागणी

Cold Storage Facility : जतला शीतगृह, अन्यत्र पायाभूत सुविधा देणार

SCROLL FOR NEXT