Nashik News : पंतप्रधान सिंचन योजनेतून बांधलेल्या भाम-काळुस्ते प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी जलसंपदा विभागाने आखलेल्या योजना अर्धवट स्थितीत असून, पुनर्वसनाची कामे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतराची प्रक्रिया आजही रखडली आहे. प्रकल्पबाधित नागरिक मुलभूत व शासकीय सुविधांपासून वंचित आहेत. केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विसर प्रशासनाला पडला आहे.

जुलै २०१८ मध्ये धरण पूर्ण क्षमतेने भरले. त्या पाण्याचा अनेक गावांसह गोदावरी खोऱ्यात फायदा झाला. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पबाधितांच्या भूखंडावर नागरी सोयी सुविधांची कामे अर्धवट आहेत. प्रधानमंत्री सिंचन योजनेचे उद्दिष्टे, अंतर्भूत घटक आणि व्याप्ती पाहता प्रकल्पबाधितांना तातडीने मुलभूत सुविधा देणे क्रम प्राप्त होते.

त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. भरवज, निरपण, काळुस्ते, दरेवाडी, सारूकतेवाडी, बोरवाडी या गावांना पुनर्वसनासाठी दिलेल्या भूखंडावर नागरिकांनी घरे बांधली. आजही प्रकल्पबाधितांना शिवार रस्त्यांसह पक्के रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, दफनभूमी, स्मशानभूमी, मुलभूत सुविधा अर्धवट स्थितीत आहेत.

प्रकल्पबाधितांच्या समस्या निराकरणासाठी शासकीय बैठका झाल्या, आंदोलने करण्यात आली. मात्र, आदिवासी जनतेची महत्त्वाकांक्षा डावलण्यात कोणतीही कसर जलसंपदा विभागाने सोडलेली नाही. ग्रामपंचायतीकडे पुनर्वसन वर्ग होत नाही, तोपर्यंत ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळणार नाही.