मनोज कापडे

An exclusive conversation with Dashrath Tambhale, director of Atma :

सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेती यात काय फरक आहे?

हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सेंद्रिय शेतीमध्ये काही सेंद्रिय निविष्ठा शेताबाहेरून आणून वापरण्यास मान्यता आहे. सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणीकरणाची मानांकनेदेखील निश्‍चित केलेली आहेत. सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण करणे शक्य व्हावे यासाठी पीजीएस (सहभाग हमी प्रणाली) आणि एनपीओपी (सेंद्रिय उत्पादनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम) या दोन पद्धती मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र नैसर्गिक शेतीमध्ये शेताबाहेरील निविष्ठा वापरणे अपेक्षित नाही.

नैसर्गिक शेतीमध्ये पिकांचे अवशेषांचे आच्छादन करणे, गायीचे शेण व गोमूत्रापासून जिवामृत तसेच बीजामृत तयार करून वापरणे, जमिनीतील पोषक जिवाणूंची संख्या वाढविणे, जमिनीचा वाफसा राखण्यावर भर देण्यात येतो. नैसर्गिक शेती पद्धतीचे प्रमाणीकरण झालेले नाही. प्रमाणीकरणाची व्यवस्था प्रस्तावित असून, ती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रमाणीकरणाची अधिकृत व्यवस्था तयार होईपर्यंत नैसर्गिक शेतीसाठीही सध्याचीच प्रमाणीकरणाची व्यवस्था वापरली जात आहे. म्हणजेच नैसर्गिक शेती पद्धतीचे प्रमाणीकरण सेंद्रिय शेती पद्धतीने केले जात आहे.

सेंद्रिय अथवा नैसर्गिक शेतीचा आग्रह का केला जातोय?

मुळात सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती हा विषय पुढे का आला याची कारणं समजावून घेतली पाहिजे. रासायनिक खते व कीडनाशकांचा वापर शिफारशीप्रमाणे योग्य मात्रेत होत नाही. त्यामुळे जमीन, पाणी, हवा प्रदूषित होणे, जमिनीची सुपीकता कमी होणे हे परिणाम दिसू लागले. उत्पादकतेसाठी वाढीव खते व रसायनांचा वापर करणे व दुसरीकडे पिकांमधील विषारी घटकांचे प्रमाण कमाल मानकापेक्षाही अधिक राहिल्यामुळे असे अन्न खाण्यास असुरक्षित होते.

ही समस्या वाढते आहे. यावर मात करण्यासाठी सेंद्रिय, नैसर्गिक शेती ही एक पर्यायी पद्धत म्हणून पुढे आली आहे. जर शिफारशींप्रमाणे आवश्यक तेवढ्याच रासायनिक खतांच्या आणि कीडनाशकांचा मात्रा वापरल्या, जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण योग्य राखण्यासाठी सेंद्रिय खतांचे प्रमाण वाढविले, तसेच एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आणि एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापनाची पद्धत अवलंबिली तर जमीन, पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याचे रक्षण होऊ शकते.

तथापि, असे होणे अवघड आहे. अर्थात, अशक्य नाही. निविष्ठाखर्च आता अधिक होत चालल्याने सध्याची शेती परवडत नाही, अशीही ओरड वाढली आहे. या सर्वांवर मात करून शेती शाश्‍वत व परवडणारी राहावी यासाठी नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेतीचा एक पर्याय पुढे आला आहे. नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेतीची संकल्पना केवळ आपला देश किंवा राज्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. विषमुक्त अन्न ही चळवळ जगभरात वाढते आहे.

पण मग तरीही नैसर्गिक शेती हा विषय वादग्रस्त का ठरतो आहे?

मी आधी म्हटल्याप्रमाणे अनेक पर्यायी शेती पद्धतीपैकी ही एक शेती पद्धती आहे. परंतु याच पद्धतीने शेती करण्याची सक्ती कोणावरही नाही. शेताबाहेरील कोणत्याही निविष्ठा न वापरता शेती केल्यास उत्पादकता घटेल व त्यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होईल, असे काहींचे मत आहे.

तर दुसरीकडे सुरुवातीला उत्पादनात थोडीशी घट झाली तरी याचे दुरगामी परिणाम चांगले राहतील; एक परवडणारी शाश्‍वत शेती पद्धत यातून उभी राहील, असे मत नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करणाऱ्यांचे आहे. या शेती पद्धतीचा आग्रह करणाऱ्यांपैकी काहींचे म्हणणे आहे, की उत्पादनात घटही येत नाही. अर्थात, असे वादविवाद या शेतीबद्दल असले तरी कोणावरही सक्ती करण्यात आलेली नाही ही बाब महत्त्वाची आहे.

नैसर्गिक शेतीबाबत नेमण्यात आलेल्या समित्या व त्यांचे अहवाल यामुळे हा वाद आणखी वाढला आहे काय?

काहींचे म्हणणे आहे की याबाबत दीर्घ मुदतीचे प्रयोग आणि सखोल अभ्यास केल्यानंतर नैसर्गिक शेतीचा आग्रह धरला जावा. तर अन्य अहवालानुसार या शेतीमुळे काहीही नुकसान होणार नाही, असे म्हटलेले आहे. नामांकित संस्थांनी दोन वेगवेगळे अहवाल दिलेले आहेत. त्यात दोन मतप्रवाह आहेत. परंतु त्यापैकी कोणीही नैसर्गिक शेती पद्धत अगदीच अयोग्य आहे, असे अजिबात म्हटलेले नाही. प्रश्‍न असा आहे, की जर नैसर्गिक शेतीची कोणी सक्ती केलेलीच नाही तर मग उगाच वादाचे स्वरूप का द्यावे.

या दोन्ही अहवालांचा अभ्यास करून डॉ. अशोक गुलाटी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘नाबार्ड'साठी तयार केलेल्या अहवालात तिसऱ्याच मुद्द्याची चर्चा केली आहे. जसे रासायनिक खतावर अनुदान देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्यावे किंवा कसे अशी ही चर्चा आहे. अर्थात, हा विषय वेगळा आहे. अहवालातील दुसरा युक्तिवाद असा, की झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही राष्ट्रीय शेती पद्धती म्हणून जाहीर केल्यास अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल वगैरे. तथापि, ही राष्ट्रीय शेती पद्धती म्हणून जाहीर करणे सोडाच;

ही पूर्णतः एक पर्यायी ऐच्छिक शेती पद्धत असल्याचे सांगितले गेले आहे. त्यामुळे या पद्धतीचा वापर करायचा की नाही हे पूर्णतः शेतकऱ्यांवर अवलंबून राहील. काही प्रयोगशील शेतकऱ्यांना ही पद्धत परवडणारी, आवडीची वाटत असेल तर ते स्वीकारतील. ज्या शेतकऱ्यांना ती योग्य वाटत नाही ते त्याचा अवलंब करणार नाहीत. त्यामुळे या शेती पद्धतीमुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, असे म्हणणे ही अतिशयोक्ती आहे. त्यामुळे जो विषय आग्रहाचा वा सक्तीचा नाही त्यावर उगाच वाद घालू नये; त्यावर संशोधन चालू ठेवावे, संशोधनाअंती योग्य पद्धती पारखून त्याच्या शिफारशी अंतिम करण्यावर भर असावा, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे.

पण नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र किंवा राज्याचे काय धोरण आहे?

नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र पुरस्कृत एक योजना आहे. पण राज्यासाठी ती अजून लागू झालेली नाही. ही योजना ज्या राज्यात लागू आहे तेथेही नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणीकरण सेंद्रिय शेतीच्या पद्धतीने केले जात आहे. जेव्हा नैसर्गिक शेती प्रमाणीकरणाची पद्धत अधिकृतरीत्या जाहीर होईल तेव्हाच नैसर्गिक शेती पद्धतीचे स्वतंत्र प्रमाणीकरण केले जाईल. आपल्या राज्यात अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे.

या अभियानातून १३ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय, नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याद्वारे सेंद्रिय शेती करणाऱ्या १८०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. अर्थात, सध्या या योजनेतील क्षेत्राचे प्रमाणीकरणही सेंद्रिय शेती पद्धतीने केले जात आहे. भविष्यात नैसर्गिक शेती पद्धतीची प्रमाणीकरण व्यवस्था उभी राहील; तेव्हा शेतकऱ्यांना तो पर्याय उपलब्ध होईल. परंतु तेव्हादेखील शेतकऱ्यांना अमूक एक पर्याय स्वीकारा, अशी सक्ती केली जाणार नाही.

शेवटी एक सांगू का? उत्पादकतेवर प्रतिकूल परिणाम न होता एक पर्यावरणपूरक, शाश्‍वत विकास उद्दिष्टांना पूरक ठरणारी, उत्पादन खर्च कमी करणारी शेती पद्धत आपण स्वीकारायला हवी. सुरक्षित अन्नाचा पुरवठा करणाऱ्या शेती पद्धतीची गरज ग्राहकांनाही आहे आणि शेतकऱ्यांना आहे. मग या पद्धतीचे नाव काहीही असू द्या. योजनेचे नाव हा मुद्दा गौण आहे. कोणत्याही शेती संशोधनाचा आणि शेती विस्ताराचा अंतिम हेतू हा मानवाचे आरोग्यदायी पालनपोषण आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती हाच असला पाहिले. त्यासाठी विविध शेती पद्धती विकसित करण्यावर आणि त्याचा प्रसार करण्यावर भर राहिला पाहिजे.

संपर्क : दशरथ तांभाळे, ९४२३००९४९२