Pune News : बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ४ वर्षानंतरही पीक विम्याचे पैसै मिळालेले नाहीत. यामुळे शेतकरी नेते भाई गंगाभिषण थावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडीपीठात जनहित याचिका केली. या याचिकेवरून आता राज्य शासनासह बीडचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडीपीठाने दिला आहे. तर या आदेशामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे न्यायालय काय आदेश देतं याकडे लागले आहेत.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आलेला दुष्काळ काही मिटत नाही. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका येथे सतत बसत असतोच. आता २०२० साली देखील अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचा घास हिरवाला गेला. त्यामुळे हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे पैसे तरी मिळतील अशा आशेवर दिवस ढकलले. मात्र दोन ४ वर्षानंतरही अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी - शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. यामुळे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल आता औरंगाबाद खंडीपीठाने घेतली असून राज्य शासनासह, महसूल आणि वनविभागाचे मुख्य सचिव कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. एस. पी. ब्रह्मे यांनी दिले आहेत.

२०२० च्या खरिप हंगामात परतीचा जोरदार पाऊस झाला होता. ज्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यावेळी जिल्ह्यात १८ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. तर केंद्र शासन, राज्य शासन आणि शेतकरी हिस्सा असे सुमारे ७९८ कोटी रुपये विमा कंपनीला मिळाले. पण महसूल व कृषी विभागाने पंचनाम्या प्रमाणे फक्त ४ लाख शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळाली. मात्र विमा कंपनीने मात्र ७२ तासांत तक्रार केली नसल्याचे कारण दिले. यामुळे ८ लाख शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत.

यामुळे याचिकेतून महसूल व कृषी विभागाचे पंचनामे गृहीत धरुन शेतकऱ्यांना २०२० मधला विमा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर याच मागणीसाठी ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन दिले होते. तर १ जुलै २०२१ रोजी विमा कंपनीविरोधात बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला होता.

तसेच १ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामपंचायत समोर बोंबाबोंब आंदोलन केले होते. तरिही याची दखल ना सरकारने घेतली आणि नाही विमा कंपनीनं. त्यानंतर या प्रकरणी ४ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. यानंतर आता राज्य शासनासह, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.