Sindhudurg News : काजू अनुदान निर्णयातील जाचक अटींमुळे या योजनेचा कोणताही लाभ काजू उत्पादकांना मिळणार नाही. त्यामुळे निर्णयातील अटी शिथिल करून सरसकट अनुदान द्यावे, अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा काजू बागायतदार संघाने शासनाला दिला आहे.

फळबागायतर संघ आणि जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांची बैठक बांदा येथे झाली. या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष विलास सावंत, दिवाकर मावळणकर, जनार्दन नाईक, विठ्ठल मुरूडकर, गोपाळ करमळकर, विष्णू सावंत, सुरेश गावडे, प्रकाश दळवी, संजय देसाई, अशोक सावंत, राकेश धर्णे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत काजू अनुदान शासन निर्णयाविषयी चर्चा झाली. शासननिर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे नोंदणीकृत परवानाधारक काजू व्यापारी, सहकारी संस्था, तालुका खरेदी-विक्री संघ आणि काजू प्रकियादार यांच्याकडे काजू बीची विक्री केलेली असावी.

सामाईक क्षेत्राविषयी हमीपत्र, ई-पीक नोंदणी, जीएसटीची पावती यासारख्या जाचक अटी घातलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात काजू उत्पादकांनी काजू व्यापाऱ्यांकडे विक्री केलेली आहे. विक्रीची कोणतीही पावती शेतकऱ्यांकडे नसते. सहकारी संस्थांनी काजू खरेदी केलेली नाही. जीएसटीची पावती एकाही शेतकऱ्यांकडे मिळणार नाही.

त्यामुळे या जाचक अटी शासनाने रद्द कराव्यात आणि सरसकट काजू क्षेत्रानुसार उत्पादन निश्चित करून त्यानुसार अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. ही मागणी जर शासनाने ३१ जुलैपर्यंत मान्य केली नाही तर १५ ऑगस्टला जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रास्ता रोको, तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा निर्णय या बैठकीत काजू उत्पादकांनी घेतला आहे.