Kolhapur News : राज्यातील सहकारी पाणीपुरवठा संस्था व वैयक्तिक कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांची दसपट शासकीय पाणीपट्टी वाढ रद्द करावी व कृषिपंपांना जलमापक यंत्र (पाणी मीटर) बसविण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास सर्व कृषिपंपधारक लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालतील, असा इशारा इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

जलसंपत्तीचे विनियमन व पाण्याचे दर निश्चित करण्यासाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण केले. तेच पाणीपट्टीचे दर ठरवतात. सर्वच कृषिपंपांना मीटर बसवून घनमापन पद्धतीने पाणीपट्टी आकारणीचा घाट घातला. पाणी मीटर न बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून २० पट जादा दराने पाणीपट्टीची आकारणी होणार आहे.

सध्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना हेक्टरी ११२२ रुपये अधिक स्थानिक निधी २० टक्के याप्रमाणे एकूण १३४६ रुपये हेक्टरी पाणीपट्टी आहे. त्यात वाढ करू नये, अशी सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

पाटबंधारे विभागाने वाढीव दसपट शासकीय पाणीपट्टी हेक्टरी ११३४० रुपये अधिक स्थानिक निधी २० टक्के २२६८ अशी एकूण हेक्टरी १३६०८ रुपये आकारणी करणार आहे. त्यासाठी संस्थांना नोटीस पाठविली आहे. जे शेतकरी व पाणीपुरवठा संस्था मीटर बसविणार नाहीत त्यांना वरीलप्रमाणे पाणीपट्टीची आकारणी होणार आहे. ही बाब गंभीर आहे.

किमान दहा वर्षे दर स्थिर ठेवावेत

संस्थांचा मागील अनुभव पाहता एकदा आकारणी केलेली रक्कम संस्थांच्या नावांवर राहून दंडाची आकारणी होते. काही पाणीपुरवठा संस्थांनी पाणी परवाने नूतनीकरण केले नाही म्हणून दीडपट पाणीपट्टीची आकारणी केली आहे. महापूर, शेतीमालाला भाव कमी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आदी कारणांनी शेती संकटात आहे. त्यामुळे किमान हा दहा वर्षे दर स्थिर ठेवावेत, अशी मागणी आहे.