Nashik News : मागच्या वर्षी सतत पाऊस पडत होता. त्यामुळे द्राक्षबागा, कांदे, गहू यांचे मोठे नुकसान झाले. आमच्या बांधावर आमदार, खासदार आणि मंत्री आले; मात्र नुकसानभरपाई काही आजपर्यंत मिळाली नाही. शासन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे हे फक्त सांगण्यापुरते आहे.

कारण कुठल्याही प्रकारची शासकीय मदत शेतकऱ्यांपर्यंत येत नाही. शेतकऱ्यांनी नेमके काय करायचे, कसे जगायचे आणि कसे उभे राहायचे हे सांगणे आता अवघड झाले आहे, या शब्दात चितेगाव (ता. निफाड) येथील तरुण शेतकरी सनी देशमुख यांनी सरकारच्या कामकाजावर संताप व्यक्त केला.

रविवारी (ता. २६) जिल्ह्यात पाऊस व गारपिटीमुळे द्राक्ष बागांसह कांदा, भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे, आमदार दिलीप बनकर व शासकीय यंत्रांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली. मात्र हे सर्व दाखवण्यापुरते आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला काहीच मिळत नाही, असा मुद्दा उपस्थित करत शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणांच्या कामाची चिरफाड केल्याचे यानिमित्ताने समोर आले.

सनी देशमुख म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यानंतर सरकार व लोकप्रतिनिधी शासकीय यंत्रणांना तत्काळ पंचनामे करा, असे सांगते; मात्र सरकारनेसुद्धा जसे तत्काळ पंचनामे होतात तशी तत्काळ मदत शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी किती सोसायचे आणि पुन्हा कसे करायचे घोषणा करून राजकारण होत; मात्र शेतकऱ्याची अवस्था बिकट आहे, त्याने आता काय करायचे असा सवाल शेतकऱ्यांनी थेट बांधावरून ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सरकारला केला.

शेतकरी दौलत ठाणगे म्हणाले, की सरकार मदतीची घोषणा करते; मात्र प्रत्यक्षात कुठलीही मदत अद्याप खात्यावर जमा झाली नाही. ना पीकविम्याचे पैसे मिळाले ना पाठपुरावा करून काही फायदा झाला. २०१६-१७ मध्ये पीकविमा काढला होता. नुकसान झाल्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा केला; मात्र कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही.

मदतीची कार्यवाही तातडीने का होत नाही?

नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यानंतर मंत्री लोकप्रतिनिधी शासकीय यंत्रणांना तत्काळ पंचनामासाठी बांधावर पाठवतात त्याचे अहवाल तातडीने मागवतात मात्र ते अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मदत देण्याची कारवाई तातडीने का होत नाही याचे उत्तर सरकारने द्यावे. शेतकऱ्याचे नावापुरते सांत्वन केले जाते, शासनाकडून फक्त वेळ मारून नेण्याचे काम होते.

आता बागा वाचविण्यासाठी फवारणीकामी २० ते २५ हजार रुपये आता खर्च येणार आहे. देऊन देऊन तरी काय देणार? त्यातून फवारण्यांचा खर्चसुद्धा निघणार नाही. त्यामुळे सरकारने बांधावर येऊन शेतकऱ्यांना नेमका खर्च किती येतो याचा नेमका वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला पाहिजे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.