Buldhana News : या वर्षी सातत्याने नैसर्गिक आपत्तींना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागले. खरीप, रब्बी हंगामातील पिकांचे नुकसान झेलावे लागले. शेतकऱ्यांना या दोन्ही हंगामातील नुकसानीसाठी पीकविम्याचा लाभ मिळू शकलेला नाही.

नांदुरा तालुक्यात रब्बी पिकाच्या लागवडीखालील असलेल्या २५८५ हेक्टर क्षेत्रातील ७९३१ विमाधारक शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा ऑनलाईन विमा काढला होता. २४४१ शेतकऱ्यांनी रब्बीतील पीक नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे विमा कंपनीकडे तक्रारी दाखल केल्या असता विमा कंपनीने केवळ ६२२ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी स्वीकारल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. इतर शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या निकषातून बाद करून नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

जिल्ह्यात या वर्षी खरीप हंगामात काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळ पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती २५ टक्केही उत्पादन आलेले नाही. जून महिन्यात शासनाने केलेल्या एक रुपयात विमा काढण्याचा गाजावाजामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. मात्र, विमा काढून नुकसान होऊनही कंपन्यांकडून नुकसानग्रस्त पिकांचे सर्वेक्षण होऊनही काही मंडलातील ठरावीक शेतकरी सोडले तर शेतकऱ्यांच्या हातात दमडीही पडलेली नाही.

याबाबत माहिती जाणून घेतली असता तीन टप्प्यांत शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून नुकसानाचा लाभ देण्यात येणार आहे. एकाच टप्प्याचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. रब्बीतील पीक विम्यासाठी नांदुरा तालुक्यात एकूण ७९३१ विमाधारक शेतकऱ्यांपैकी २४४१ शेतकऱ्यांनी पीक नुकसान झाल्याच्या कारणातून ऑनलाइन तक्रारी दाखल केल्यावरही केवळ ६२२ शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण विमा कंपनीच्या प्रतिनिधिकडून केले गेले आहे. इतर तक्रारधारकांची कोणतीही विचारणा झालेली नाही.

न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी

पीकविमा कंपनीच्या चुकीच्या धोरणामुळे ज्याज्या शेतकऱ्यांना खरीप पीकविमा योजनेतून आतापर्यंत एक रुपयाही मिळाला नाही अशा शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष डिवरे यांच्या मार्गदर्शनात ॲड. नीलेश पाटील हे उच्च न्यायालयात नांदुरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने एक याचिका दाखल करणार आहेत. यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे गोळा करण्याचे आवाहन समाजमाध्यमातून करण्यात आलेले आहे.