Tur MSP : राज्य सरकारने आत्तापर्यंत एकूण खरेदी उद्दिष्टाच्या २६ टक्के तुरीची खरेदी केली आहे. १३ मे रोजी तुरीची खरेदी मुदत संपणार आहे. त्यामुळे तूर खरेदीसाठी मुदत वाढ मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामुळे तूर खरेदीला मुदत वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु या हंगामात खुल्या बाजारात तुरीला हमीभावाच्या खाली दर मिळत असूनही तुरीच्या सरकारी खरेदीनं गती घेतली नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना तुरीच्या सरकारी खरेदीपासून वंचित राहावं लागल्याचं सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं आहे.

केंद्र सरकारने राज्याला १०० टक्के तूर खरेदीचे निर्देश दिले. २०२४-२५ मध्ये राज्यात १२ लाख टन तुरीचं उत्पादन झालं. परंतु राज्य सरकारने मात्र एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के म्हणजे २ लाख ९७ हजार टन तूर खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवलं. तूर खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफची ७६४ खरेदी केंद्र सुरू केली. परंतु तरीही एकूण खरेदी उद्दिष्टाच्या केवळ ७७ हजार ५३ टन तुरीची सरकारी खरेदी करण्यात आली आहे. म्हणजे तूर खरेदी उद्दिष्टाच्या केवळ २६ टक्के ही खरेदी आहे.

राज्य सरकारचा तूर खरेदीतला सावळा गोंधळ सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांनी अनुभवला आहे. सोयाबीन खरेदीमुळे तूर खरेदीसाठी बारदाना आणि साठवण क्षमतेची उपलब्धता नसल्याचं कारण पुढे करण्यात आलं. त्यामुळे तुरीची खरेदी केंद्र उशिराने सुरू झाली. विविध जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्रावर तुरीची विक्री केली, त्या शेतकऱ्यांचे चुकारे वेळेत अदा करण्यात आले नाही. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या तूर आयातीच्या धोरणामुळे खुल्या बाजारात तूर दरावर दबाव पाहायला मिळाला. परिणामी बहुतांश शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत तुरीची विक्री करावी लागली. 

केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या हंगामासाठी तुरीला ७ हजार ७५० रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु सध्या खुल्या बाजारात तुरीला प्रतिक्विंटल ७ हजार ते ७ हजार ४०० रुपयांचा दर मिळत आहे. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात आर्थिक तोटा सहन करावा लागला.

शेतकऱ्यांची संख्या किती?

राज्यात तूर खरेदीसाठी १ लाख ३७ हजार ४५८ शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली. परंतु नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५२ हजार ९७१ शेतकऱ्यांकडून तुरीची खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे अद्यापही नोंदणी केलेली ८४ हजार ४८७ शेतकरी तूर खरेदीपासून वंचित आहेत. म्हणजेच तूर खरेदीची नोंदणी केलेल्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी केवळ ३८ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाने विक्री करता आल्याचं राज्य सरकारच्या आकडेवारीवरून उघड झालं आहे.