Onion News : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ४० टक्के  कांदा निर्यात शुल्काविरोधात जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांचे सुरू असलेले लिलाव बंद आंदोलन आश्वासनानंतर बुधवारी (ता. २३) मागे घेण्यात आले. २० ते २३ ऑगस्टदरम्यान चार दिवस जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार बंद राहिले, तूर्त दर स्थिर असले, तरी आज (गुरुवार)पासून लिलाव सुरळीत झाल्यानंतर आवक होऊन काय दर निघतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सोलापूर, नगर बाजार समित्यांसह काहींचा अपवाद वगळता राज्यात कांदा दर स्थिर होते.

या निर्णयाबाबत माहिती देताना नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे म्हणाले, ‘‘दर कमी होतात, त्या वेळी समिती गठित होते. अभ्यास केला जातो. मग नंतर काही दिवसांनंतर निर्णय होतो. या प्रकारात मात्र थेट निर्यात शुल्क लादण्यात आले आणि त्याची तत्काळ कार्यवाही झाली. त्यामुळे अधिसूचना जाहीर होण्यापूर्वी निर्यात झालेल्या कांद्यावर निर्यात शुल्क नको.

याशिवाय जाहीर केलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क मागे घ्यावे. याबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शब्द दिला आहे. केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याच्या त्यांच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवून बंद मागे घेत आहोत,’’

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा प्रश्नाबाबत आयोजित आढावा बैठकीनंतर श्री. देवरे यांनी ही माहिती दिली. बैठकीत केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार, आमदार डॉ. राहुल आहेर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चव्हाण, कृषी पणन मंडळाचे उप सरव्यवस्थापक एस. वाय. पुरी, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) फैयाज मुलाणी, ‘नाफेड’चे व्यवस्थापक निखिल पारडे, कृषी विभागीय उपसंचालक मोहन वाघ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे, शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष  अर्जुन बोराडे, पिंपळगाव बसवंत कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय बाफना आदी उपस्थित होते.

डॉ. पवार म्हणाल्या, ‘‘शेतकरी हिताला प्रथम प्राधान्य देऊन केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेल्या शुल्काबाबत फेरविचार करावा, यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात येत आहे. निर्णयाच्या फेरविचारासाठी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत राज्य शासन देखील सातत्याने चर्चा करत आहे. तसेच नाफेड व ‘एनसीसीएफ’मार्फत देखील कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. कांदा साठवणूक वाढविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ज्या व्यापाऱ्यांचे कांद्याचे कंटेनर्स निर्यातशुल्काच्या निर्णयामुळे अडकले असल्यास त्याबाबतची सविस्तर माहिती तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारला सादर करावी.’’

व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी बैठकीतील चर्चेत करण्यात आलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आजपासून पुर्ववत सुरू करण्याचे जाहीर केले. त्याचप्रमाणे बैठकीस उपस्थित असलेल्या विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कांदा प्रश्नाबाबतच्या चर्चेत सहभाग घेत काही सूचना मांडल्या.

‘नाफेड’कडून खरेदी सुरू

केंद्राच्या भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत २ लाख टन कांदा खरेदी केला जात आहे. यामध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांच्याकडे प्रत्येकी एक लाख टन खरेदीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार नाशिक व नगर जिल्ह्यांत प्रतिक्विंटल २४१० रुपयांनुसार खरेदी केली जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात वासुळ, पुरणगाव, उमराणे, वनोली, पिंपळकोठे, नांदूर शिंगोटे व नगर जिल्ह्यात नेवासा या ठिकाणी खरेदी सुरू करण्यात आल्याची माहिती ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चव्हाण यांनी दिली.

‘कांदा खरेदी बाजार समितीत करा’

‘नाफेड’ने कांदा खरेदी ही बाजार समितीमध्येच करावी. याचप्रमाणे ‘नाफेड’ने सुरू केलेल्या कांदा खरेदी केंद्रांची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी. ‘नाफेड’चे दर देखील बाजार समित्यांमध्ये फलकांवर लावावेत, अशा सूचना डॉ. पवार यांनी ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.