Nashik News : नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, नामपूर, सटाणा, नांदगाव आदी ठिकाणी बाजार समित्यांबाहेर कांदा खरेदी झाली. मात्र यामध्ये पारदर्शकता नाही. हे लिलाव बेकायदेशीर असल्याचे सांगत बाजार समित्या व महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनने यावर आक्षेप घेतला असून बाजार समित्यांच्या प्रशासनाने कारवाईची तयारी केली आहे.

व्यापारी-मापारी व हमालांच्या लेव्हीच्या वादावरून नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये मुख्य व उपबाजार आवारांमध्ये कांदा लिलाव गेल्या ७ दिवसापासून बंद आहे. असे असताना खासगी ठिकाणी व बाजार समित्यांबाहेर कांदा खरेदीसाठी व्यापारी आग्रही आहेत. त्यानुसार ही खरेदी झाली.

मार्च-२०२४ अखेर बाजार समितीमध्ये प्रचलित पद्धतीने व्यवहार सुरळीतपणे सुरू होते. नवीन वर्षात ४ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षात कामकाज सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र लेव्ही मुद्द्यावरून वाद उफाळून आला. खासगी बाजारामध्ये माथाडी स्वरूपाची कामे मंडळातील नोंदीत हमाल व मापारी कामगारांकडून करून घेणे आणि हमाली, तोलाई व वाराईच्या मजुरी व त्यावरील लेव्हीची रक्कम मंडळात जमा करण्याची नाशिक जिल्हा माथाडी व संरक्षित कामगार मंडळाची भूमिका आहे.

तर हमाली, तोलाई व वाराई कपात १ एप्रिलपासून करणार नाही, अशी भूमिका व्यापारी असोसिएशन घेतली. ही परस्परविरोधी मागणीतून समोर आलेल्या वादामुळे जिल्ह्यातील मुख्य व उपबाजार आवार ओस पडले आहे. त्यामध्ये विंचूर, नांदूर शिंगोटे, दोडी हे उपबाजार व काही खासगी बाजार सुरू आहेत.

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने बुधवार (ता.१०) संचालक मंडळाची बैठक घेतली. ज्यामध्ये आज (ता.१२) पासून लिलाव सुरू करण्याबाबत ज्या व्यापाऱ्यांना परवाने दिले आहेत, त्यांना आवाहन केले आहे. आचारसंहितेच्या काळात कुठलाही धोरणात्मक निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे हे योग्य नाही, ही अडवणूक आहे.

व्यापारी व हमाल, मापारी गटाचा संघर्ष आहे. बाजार समितीचे परवानाधारक व्यापारी बाजार समिती बाहेर खरेदी केंद्रावर खरेदीसाठी सहभागी झाले, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. खरेदी केंद्रावर लिलाव करता येत नाहीत. कोणी आडून पाहत असेल तर नवीन व्यापार करू पाहणाऱ्यांना संधी देण्यात येईल. त्यांना लिलावात सहभागी करून घेण्यात येईल, असा निर्णय घेतल्याचे लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी सांगितले.

पारदर्शकतेची हमी कोण देणार ?

एकंदरीत कांदा विक्री व्यवस्था कोलमडल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. व्यापाऱ्यांनी वेगळी चूल मांडत प्रचलित खरेदीला आव्हान दिले आहे. यामध्ये काही शेतकरी आर्थिक गरजेपोटी विक्री करत आहेत. मात्र खरेदीत पारदर्शकता नसल्याचे काही अभ्यासकांचे मत आहे. कुठलीही खरेदी रेकॉर्डवर येत नाही.

आवक किमान, कमाल व सरासरी दराची माहिती सार्वजनिक नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे येथे नियंत्रण कोण ठेवणार, शेतकऱ्यांना हमी कोण देणार असे प्रश्न समोर आहेत. प्रचलित पद्धतीने व्यवहार न करता वेगळी चूल मांडणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचा निर्णय बाजार समितीने घेतल्याचे समोर आले आहे. बाजार समितीमध्ये शेतीमालाची आवक झाल्यानंतर वाहनाची नोंद झाल्यापासून ते लिलाव सौदापट्टी, काटापट्टी व हिशोबपट्टी व २४ तासांच्या आत पैसे अदा करण्याची पद्धत आहे. मात्र याबाबत येथे नेमके काय असे अनेक सवाल आहेत.