Mumbai News : उसाला एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत साखर महासंघाने हस्तक्षेप याचिका करत म्हणणे ऐकूण घेण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत मंगळवारी (१८) अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी उसाची एफआरपी कारखाने बंद झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी उपपदार्थांच्या विक्रीनंतर अंतिम उतारा निश्‍चित करून एफआरपी देण्याची भूमिका साखर महासंघातर्फे हस्तक्षेप याचिकेतून मांडण्यात आली.

उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याऐवजी दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा शासन निर्णय ऊसदर नियंत्रण कायद्याच्या विरोधात असल्याची याचिका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारला समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने खंडपीठाने ताशेरे ओढले होते.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय समितीने एकरकमी एफआरपीचा निर्णय घेतला होता, मात्र तो अंमलात आणला नाही, असा दावा याचिकाकर्ते शेट्टी यांनी केला होता. मात्र हा निर्णय मागील हंगामासाठी होता त्यामुळे या हंगामात तो अमलात आणता येणार नाही.

शिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णयाची समीक्षा करू असेही सहकार विभागाने म्हणणे मांडले. यावरही उच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर गुरुवारी सुनावणी ठेवली होती. यंदाच्या हंगामात गाळप करण्यात आलेल्या उसाला पहिला दर एफआरपीनुसार १४ दिवसांत तर अंतिम उतारा निश्चित करून तसेच उपपदार्थ विक्रीनंतर अंतिम करून अदा करण्यात येईल, असे म्हणणे मांडले.