ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Oil Seed Production : पुणे ः अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आणखी गतिमान व्हावी यासाठी केंद्र सरकार आपला १०० दिवसांचा आराखडा लवकरच जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या आराखड्यात सर्वांनाच उत्सुकता असलेल्या राष्ट्रीय तेलबिया मिशनचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे. पण सरकार हे मिशन नेमके कसे राबवते, यावर याचे यशापयश अवलंबून असेल.

केंद्र सरकार मागच्या तीन वर्षांपासून राष्ट्रीय तेलबिया मिशनची केवळ चर्चा करत आहे. या मिशन अंतर्गत सरकारने २०२५-२६ पर्यंत देशातील तेलबिया उत्पादनात २० ते ३० लाख टनांची वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अभियानाचा यात समावेश आहे. देशातील तेलबिया उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२०१५-१६ मध्ये भारताला एकूण गरजेच्या ६३ टक्के खाद्यतेल आयात करावी लागत होती. पण २०२२-२३ मध्ये गरजेच्या ५६ टक्केच आयात करावी लागली. म्हणजेच आयातीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाले. पण यापुढे मागणी वाढत असताना देशातील उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व करण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी देशात सर्वच प्रकारच्या तेलबियांचे उत्पादन वाढवावे लागेल. पण दुसरीकडे क्षेत्र वाढविण्यावरही काही मर्यादा आहेत, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय तेलबिया मिशनअंतर्गत देशातील खाद्यतेल उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. २०२२-२३ मधील १२७ लाख टनांवरून देशातील खाद्यतेल उत्पादन २०२५-२६ मध्ये १४५ लाख टनांपर्यंत वाढविण्याचे ध्येय आहे. त्यात ११ लाख टन पाम तेल उत्पादनाचा समावेश आहे.
मागच्या तीन अर्थसंकल्पांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तेलबिया मिशनचा उल्लेख केला आहे. देशातील सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल, शेंगदाणा आणि तिळाचे उत्पादन वाढून भारताला खाद्यतेलात आत्मनिर्भर करण्यासाठी खाद्यतेल मिशन राबविण्यात येणार आहे. या मिशनअंतर्गत जास्त उत्पादकता देणाऱ्या वाणांचे संशोधन, उत्पादनात तंत्रज्ञानाचा अवलंब, मार्केट लिंकेजस, खरेदी, मूल्यवर्धन आणि पीकविमा याचा समावेश आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा काय?
- देशातील शेतकऱ्यांना जीएम तेलबिया लागवडीला परवानगी नाही. त्यामुळे जीएम तेलबियांपासून तयार झालेल्या खाद्यतेल आयातीला परवानगी देऊ नये.
- जीएम तेलबियांपासून तायर खाद्यतेल आयातीला परवानगी द्यायची असेल तर देशातील शेतकऱ्यांनाही जीएम तेलबिया लागवडीला परवानगी द्या.
- खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करून देशात सोयाबीनला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळेल असा भाव द्या.
- सोयाबीनचा हमीभाव किमान ६ हजार रुपयांपर्यंत वाढवा.
- बाजारात भाव कमी झाल्यानंतर खरेदीची हमी द्या.