Jalgaon News : रोजगार हमी योजनेतून केळी लागवडीबाबत कामचुकार कर्मचारी, आडमुठेपणा यामुळे अडचणी येत असून, जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी योजनेपासून वंचित आहेत. याबाबत नुकतीच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे.

रोजगार हमी योजनेतून केळी लागवडीसाठी अनुदान दिले जाते. केळी लागवडीसंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतींत शेतकऱ्यांनी १५ ऑगस्टपासून नाव नोंदणी केली. याबाबतचे कार्यारंभ आदेश व प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली. त्याबाबत पोर्टलवर शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट झाली.

आराखडास तयार झाला. पुढे कृषी विभागातील कृषी सहायक, पर्यवेक्षक व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने केलेली नाही. आपला प्रस्ताव मार्गी लागणार नाही, असे संबंधित कार्यालयाने एेनवेळी सांगितले. हा प्रकार रावेर तालुक्यातील पाल महसूल मंडळांतर्गत असलेल्या केऱ्हाळे व इतर गावांत घडला आहे.

अशी तक्रार केऱ्हाळे येथील शेतकरी गजानन भादू पाटील यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात दाखल केली. प्रभारी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांच्याशी थेट शेतकरी पाटील यांनी चर्चा केली व आपले मुद्दे सांगितले. यावर या तक्रारीची दखल घेण्यात आली व योग्य ती कार्यवाही, सूचना संबंधितांना दिल्या जातील, असे चलवदे यांनी पाटील यांना सांगितले.

स्वतंत्र व्यवस्थेची गरज

रोहयोतून केळी लागवडीसंबंधी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयापासून ते थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयापर्यंत जबाबदारी निश्‍चित करणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरावर कृषी उपसंचालकांकडे जबाबदारी द्यावी तसेच जिल्हास्तरावर एका कर्मचाऱ्याकडे देखील याबाबत काम दिले जावे. तालुका स्तरावरही स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करावा व कृषी सहायकांना ताकीद दिली जावी, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

जिल्हाभर समस्या

रोहयोतून केळी लागवडीसाठी अनेक जाचक अटी आहेत. त्यात कृषी विभागाची अनास्था हा मोठा मुद्दा बनला आहे. कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायकांना याबाबत काम करायचे नाही, अशी स्थिती आहे. यामुळे जिल्ह्यात चार हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी देखील या योजनेतून प्रस्ताव मार्गी लागलेले नाहीत किंवा स्वीकारण्यात आलेले नाहीत.

केळी लागवडीत रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा, जळगाव, जामनेर, भडगाव, पाचोरा हे तालुके आघाडीवर आहेत. या भागात कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, पर्यवेक्षक, कृषी सहायक यांचे प्रशिक्षण घ्यायला हवे. ग्रामपंचायती, महसूल व कृषी विभाग यांच्या कामांची जबाबदारी, समन्वय याबाबत सूचना, ताकीद देण्याची गरज आहे. शेतकरी आपल्या प्रस्तावांसाठी कृषी विभागात चकरा मारतात, पण समाधान होत नाही, अशी स्थिती आहे.