Dharashiv News : लहान-मोठ्या तलाव व प्रकल्पांमध्ये मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीककर्जाच्या धर्तीवर किसान कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून मच्छीमारांना त्यांच्या मत्स्य व्यवसायासाठी ७० हजार रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज देण्यात येणार आहे.

या कर्जालाही पीक कर्जाप्रमाणेच सवलतीचा व्याजदर व मुदतीत परतफेड केल्यास व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती सहायक आयुक्त (मत्स्य व्यवसाय) जलील पटेल यांनी दिली. जिल्हा अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून व जिल्ह्यातील विविध बँकेच्या साह्याने जिल्ह्यातील पाच हजारांहून अधिक मत्स्य व्यावसायिकांना किसान कार्ड योजनेचा लाभ देण्याचे नियोजन असल्याचेही श्री. पटेल यांनी सांगितले.

मत्स्य व्यवसायावर सध्या मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांचेच वर्चस्व आहे. या संस्थांकडूनच विविध ठिकाणीच्या तलाव व प्रकल्पांत मत्स्य व्यवसायासाठी ठेका घेण्यात येतो. संस्थेचे सभासद असलेले मच्छीमार हा व्यवसाय करतात. मात्र या व्यवसायात त्यांना जाळे, मत्स्यबीज खरेदी व अन्य कारणांसाठी भांडवल मिळत नाही. काही संस्था सभासदांना अल्प प्रमाणात कर्ज देतात.

यामुळे मच्छीमारांना खासगी वित्तीय संस्था किंवा व्यक्तीकडून जादा व्याजाने कर्ज काढावे लागते. यामुळे उत्पन्नातील मोठा वाटा कर्जाचे व्याज भरण्यात जातो. याचा परिणाम मच्छीमारांना त्यांच्या व्यवसायातून स्वतःच्या कुटुंबासाठी व उपजीविकेसाठी पुरेसे उत्पन्न उरत नाहीत. मच्छीमारांची व्यवसायाच्या भांडवलाची ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड योजनेतून सवलतीच्या दरातील कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मत्स्य व्यवसाय हा शेतीचाच जोडधंदा असून, अनेक जण तलाव व प्रकल्पासोबत नदीपात्र तसेच शेततळ्यांमध्येही मत्स्य व्यवसाय करतात. सध्या बँकांकडून मच्छिमांराना किसान क्रेडीट कार्ड योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ होत आहे. यासह अन्य अडचणी जिल्हा अग्रणी बँकेच्या पुढाकाराने सोडवण्यात येत आहेत. यातूनच अग्रणी बँक व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने ठिकठिकाणी मेळावे घेऊन किसान क्रेडी कार्ड योजनेची माहिती मच्छीमारांना देण्यात येत आहे.

पीककर्जाच्या धर्तीवरील हे कर्ज विनातारण असून, मच्छीमारांनी या कर्जाची परतफेड मुदतीत केल्यास त्यांनाही पीककर्जाप्रमाणे व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थेचे सभासद नसलेल्या मच्छीमारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे किसान क्रेडिट कार्ड योजना मच्छीमार व्यवसायिकासाठी संजीवनी ठरणार असल्याचेही सहायक आयुक्त पटेल यांनी सांगितले.

 डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी सुरू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने देशभरातील मच्छीमारांसाठी विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीय मत्स्य व्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म (एनएफडीपी) सुरू करण्यात आला असून, त्यावर मच्छीमारांची नोंदणीही करण्यात येत आहे.

मच्छीमारांना पायाभूत सुविधा देणे, त्यांचा बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादकता वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करून मत्स्य व्यवसायातील डिजिटायझेशन आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे.

मेळाव्यात मच्छीमारांची प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. यासोबत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना तसेच प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनांबाबतही जागृती करण्यात येत असल्याचे सहायक आयुक्त पटेल यांनी सांगितले.