Pune News : पुणे, बारामती, शिरूर आणि मावळ या लोकसभा मतदार संघांसाठी निवडणुकीच्या कामात गैरहजर राहणे, निवडणुकीचे काम करण्यास टाळाटाळ करणे आता अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षकांना महागात पडणार आहे.

गैरहजर राहणाऱ्या सुमारे सात हजार कर्मचाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे खोटी कारणे देऊन निवडणुकीच्या काम टाळणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

पुणे जिल्ह्यात चार लोकसभा मतदारसंघ आहेत. जिल्ह्यात मतदारांची संख्याही मोठी आहे. मतदार नाव नोंदणी मोहिमेत सुमारे एक लाख नव मतदारांची संख्या वाढल्याने जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची संख्याही वाढली आहे. जिल्ह्यात मतदान केंद्रांची संख्या ८ हजार २१३ इतकी झाली आहे. यंदा मतदान केंद्रांची संख्या वाढल्याने अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.

सर्वांत आधी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या टप्प्यापासून निवडणुकीच्या कामास सुरुवात होते. नोव्हेंबर २०२३ पासून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले.

जिल्हा प्रशासनाने सर्व शासकीय -निमशासकीय तसेच शैक्षणिक संस्थांकडून कर्मचाऱ्यांची माहिती ऑनलाइन मागविली होती. त्यानुसार प्रशासनाकडे ७० हजार कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध झाली. निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कामासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता भासते.

निवडणुकीसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे असते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी यांची गरज आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रांवर एकूण चार कर्मचारी उपस्थित असतात. तसेच ऐनवळी कर्मचारी कमी पडू नये, म्हणून जादा मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येते.

यानुसार जिल्हा प्रशासनाने ७० हजार कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाची ऑर्डर काढली आहे. आता पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीचे प्रशिक्षणही पूर्ण झाले आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत निवडणुकीच्या प्रशिक्षणाला काही जण गैरहजर राहिले असल्याचे दिसून आले आहे. आता निवडणुकीचे दुसरे प्रशिक्षण एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार असून या प्रशिक्षणास किती कर्मचारी उपस्थित राहणार हे पाहिले जाणार आहे. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे पाऊल उचलले जाणार आहे.

सहा कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव

लोकसभा निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असताना काही शिक्षक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी खोटे कारणे देऊन निवडणुकीचे काम करण्यास टाळाटाळ केली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. यापूर्वी कारवाई करण्याचा इशारा देऊनही या कर्मचाऱ्यांनी ही बाब गंभीरतेने घेतली नाही. त्यामुळे मागील आठवड्यात सहा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे.