Agriculture Infrastructure Services : भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रावर सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे, ज्यामुळे हे क्षेत्र राष्ट्राच्या सामाजिक - आर्थिक विकासासाठी निर्णायक ठरते. चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा कृषी उत्पादक देश असूनही, या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते.

विशेषतः पिकांच्या काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, बाजारपेठ सुलभता आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने ओळखून पायाभूत सेवा वाढवून, तोटा कमी करण्याच्या आणि नवोन्मेषाला चालना देण्याच्या हेतूने जुलै २०२० मध्ये कृषी पायाभूत सुविधा निधीची (एआयएफ) उभारणी केली.

कृषी पायाभूत सुविधा निधीची उद्दिष्टे स्पष्ट आणि लक्षवेधक आहेत. मध्यम-दीर्घकालीन कर्ज वित्तपुरवठा, थेट शेतांमधून कृषी मालाची विक्री, कापणीनंतरचे नुकसान कमी करणे आणि कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेष आणि गुंतवणुकीला चालना देणे, अशी ती उद्दिष्टे आहेत. कृषी पायाभूत सुविधा निधी ही केवळ गुंतवणूक नव्हे, तर परिवर्तनासाठीची वचनबद्धता आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत विस्तारित लक्ष्यित मंजुरी आणि वितरण,

तीन टक्के व्याज सवलत आणि पतहमीच्या सुरक्षेसह अर्थसाह्य करणाऱ्या यंत्रणांचे कवच प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आली, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राची वाढ आणि विकास याकरिता एक कसदार पाया घातला गेला. कृषी पायाभूत निधी अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी वित्तीय परिव्यय असलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून व्याज सवलत, पत हमी आणि लाभ यांची सांगड घातली गेल्याने शेतकरी, सहकारी संस्था आणि कृषी संस्थांसाठी एक नवीन क्षितिज खुले झाले.

कृषी पायाभूत सुविधा निधीने वेग घेतल्यापासून भारतातील कृषी परिदृश्यात उल्लेखनीय परिवर्तन घडताना दिसून येत आहे. निधी अंतर्गत १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ५२ हजार ६७१ प्रकल्पांसाठी ३७ हजार ६५३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, तर या क्षेत्रात ६३ हजार ५८० कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी २३ हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत.

पंजाब मधील हिरव्यागार शेतांपासून ते तमिळनाडूमधील चैतन्यदायी शेतांपर्यंत, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, अर्थात कृषी उपकरणे आणि साधने भाड्याने देणारी केंद्रे, गोदामे आणि शीतगृह सुविधांसह असंख्य प्रकल्प सुरू झाले आहेत आणि हाच कृषी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी देशाच्या वचनबद्धतेचा दाखला आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीने ११ हजार ४३४ कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ११ हजार २८४ गोदामे आणि १५४९ शीतगृह प्रकल्प उभारले असून, एकूण ५१ हजार २४८ पिकांच्या कापणीनंतरची आणि सामुदायिक शेती मालमत्ता तयार करण्यास मदत केली आहे.

या पायाभूत सुविधांचा विकास कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यात आणि शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेत सुलभता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला, ज्यामुळे अंदाजे वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन इतक्या अन्नधान्याची बचत झाली आणि फळबाग उत्पादनाच्या कापणीनंतरच्या नुकसानीमध्ये २.७ लाख मेट्रिक टन घट झाली. त्याही पुढे, ‘एआयएफ’ने निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी ११ ते १४ टक्के जास्त किंमत मिळू शकते, असा अंदाज आहे.

कृषी पायाभूत सेवा निधीचा प्रभाव हा दूरगामी आणि खोलवर रुजणारा आहे, ज्यामुळे धान्यसाठ्याची भांडारे भरू लागली आहेत. शीतगृहांमुळे शेतकऱ्यांच्या श्रमाच्या फळाचे जतन होऊ लागले आहे आणि काढणीनंतरचे नुकसानही कमी झाले आहे. उत्कृष्ट पायाभूत सुविधांनी युक्त शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला उच्च किंमत मिळू लागली असून,

त्यांचे उत्पन्न मॉन्सूनमध्ये दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्यांप्रमाणे वाढू लागले आहे. याशिवाय ५.१ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधींच्या निर्मितीमुळे २४ हजारांहून अधिक कृषी-उद्योजकांची बीजे पेरून समृद्धीचा, सुगीचा हंगाम आला आहे.

धोरणांचा ताळमेळ साधल्याने आज आपण हे दृश्य पाहू शकत आहोत. ‘एआयएफ’चे ऑनलाइन पोर्टल ही एक डिजिटल स्वरूपातील मृदा असून त्यामध्ये अर्जांची रुजवण होऊन ते बहरून आले आहेत. समाज माध्यमांवर जनजागृतीपर अभियानांचा बहर आला असून, सर्वदूर परिषदा आणि प्रदर्शनांचे आयोजन होत आहे. या दिशेने सुरू असलेला प्रत्येक उपक्रम म्हणजे अत्यंत काळजीपूर्वक जोपासलेले रोप असून, या योजनेच्या यशोगाथेत त्यांचे योगदान अमूल्य आहे.

एआयएफ पोर्टलमुळे अंदाजे ०.९९ लाख बँक शाखांचे एकत्रीकरण झाले आणि १.२७ लाख नोंदणीकृत अर्जदार आहेत, पोर्टल लाभार्थी, कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि योजनेत सहभागी असलेल्या इतर महत्त्वाच्या भागधारकांसाठी हे एक एकीकृत व्यासपीठ आहे. याद्वारे पारदर्शकतेला तर प्रोत्साहन मिळत आहेच शिवाय कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरळीत झाली आहे, परिणामी सर्व संबंधितांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी सहजसुलभ आणि परिणामकारक यंत्रणा लाभली आहे.

‘एआयएफ’ची गाथा जसजशी भारतीय शेतीच्या कशिद्यात विणली जात आहे, तसतशी आशा आणि प्रगतीची वीण घट्ट होत आहे. सुधारित पायाभूत सुविधा, कमी झालेला तोटा, सक्षम शेतकरी यांचा वारसा लाभलेल्या या योजनेने भारतीय कृषी क्षेत्राचे उज्ज्वल भविष्य रेखाटले असून ते केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून नव्हे तर एक चैतन्यदायी आणि समृद्ध क्षेत्र म्हणून उदयाला येत आहे आणि या भविष्यात, जसा उगवतीचा सूर्य शेताशेतांवर तळपू लागेल, तसतसा तो कायापालट झालेल्या भूमीला प्रकाशित करत आहे, जो कृषी पायाभूत सुविधा निधी रूपी पाण्याने जोपासलेल्या भारताच्या आणि शेतकऱ्यांच्या चिरस्थायी भावनेचा दाखला देत आहे.

(लेखक कृषी अर्थतज्ज्ञ असून ते कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध खासगी, सार्वजनिक आणि बहुपक्षीय संस्थांना सल्ला देतात.)