विकास गाढवे : अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Latur News : लातूर : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करून घेतलेल्या राज्यातील अकृषी (एनए) कर माफीच्या निर्णयाची तीन महिने झाले तरी अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. चार ऑक्टोबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अकृषी कर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाचे अद्याप शासन निर्णय किंवा आदेशात रूपांत्तर झाले नसल्याने चालू आर्थिक वर्षात दिलेल्या उद्दिष्टानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून करवसुली सुरू झाली आहे. लातूरसाठी १७ कोटी कर वसुलीचे उद्दिष्ट असून मार्चअखेरपर्यंत वसुलीचे नियोजन आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने मोठ्या संख्येने निर्णयाचा सपाटा लावला होता. यातूनच चार ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अकृषी कराच्या माफीचा पहिला निर्णय घेण्यात आला. राज्यात अकृषी कर आकरणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचा गाजावाजा करण्यात आला. दरवर्षी राज्यभरात पाचशे ते सहाशे कोटींहून अधिक अकृषी कराची वसुली केली जात असल्याचा अंदाज आहे. यात गावांच्या गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषी कर कायमस्वरूपी माफ आहे.

मात्र, गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतीखालील जमिनीचा संपूर्ण अकृषी कर रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. याबरोबरच वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषी करही रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा या निर्णयातून करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाचे शासन आदेशात रूपांत्तर झालेच नाही. या निर्णयानंतर काही दिवसांनी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे निर्णय आचारसंहितेनंतर अंमलात येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, निवडणुकीनंतरही निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.

कर्मचाऱ्यांची कसरत

नवे सरकार सत्तेत आले व काही दिवस शासन निर्णयाची प्रतीक्षा केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने उद्दिष्टानुसार कराच्या वसुलीचे नियोजन केले असून दरवर्षीप्रमाणे कराची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. कराच्या वसुलीसाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांकडून हा कर माफ झाला असताना कसली वसुली करता, असा प्रश्न केला जात आहे. त्यांना समजून सांगताना कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे.

मंत्रिमंडळात निर्णय झाला आहे. मात्र, त्यानंतर अजून शासन निर्णय झाला नाही. शासन आदेश नसल्याने अकृषी कराची वसुली करावी लागेल. चालू आर्थिक वर्षात लातूर जिल्ह्याला १७ कोटी अकृषी कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. शासन निर्देश नसल्याने आम्ही अकृषी कराची वसुली सुरू केली आहे.

- केशव नेटके, निवासी उपजिल्हाधिकारी, लातूर