Jalgaon News : जिल्ह्यात वादळी पावसासह गारपीटीत मोठ्या क्षेत्रातील केळी व इतर पिके, बागांची हानी विविध भागात मागील कालावधीत झाली आहे. परंतु भरपाई शासनाकडून मिळालेली नाही. केळी उत्पादकदेखील वादळात नुकसान भरपाईपासून विमा कंपनीच्या आडमुठेपणामुळे वंचित आहेत.

२०२३-२४ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातील सुमारे ५२ हजारांवर शेतकरी सहभागी झाले. या शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले. विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या केळीची जळगाव, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर आदी भागात हानी झाली. विमा योजनेतून नुकसानीची पातळी, स्थिती लक्षात घेऊन भरपाई दिली जाते.

ही भरपाई कमाल ७५ हजार रुपये एवढी प्रतिहेक्टरी मिळते. त्यात जिल्ह्यात वादळात केळीची ३० ते ८० टक्के एवढे नुकसान झाले. रावेरातील उत्तर, पूर्व व मध्य भागात मोठी हानी झाली होती. तसेच मुक्ताईनगर, जळगाव, यावल, चोपडा भागांतही केळीचे वादळात नुकसान झाले. परंतु परतावे किंवा भरपाई योजनेचा कालावधी संपून सहा महिने पूर्ण होत आले तरीदेखील मिळालेली नाही.

सुमारे पाच हजार तक्रारी वादळात नुकसानीसंबंधी विमा कंपनीकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यातील किती तक्रारींवर कार्यवाही झाली, किती शेतकऱ्यांना परतावे दिले जाणार, त्यासाठी काय तरतूद विमा कंपनीने केली आहे, याची माहिती दिली जात नाही.

नुकसानग्रस्त विमाधारक विमा कंपनीशी संपर्क करतात. पण योग्य माहिती मिळत नाही. यामुळे शेतकरी हवालदील झाले असून, प्रशासन, शासनाने याबाबत लक्ष देवून कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

 गिरणा पट्ट्यातही प्रतीक्षा

जिल्ह्यात दरवर्षी वादळात केळी व इतर फळबागा, रब्बी पिकांची हानी होते. त्याचे पंचनामे शासन करते. परंतु शासनाकडून भरपाई दिली जात नाही. भडगाव तालुक्यातही मार्च ते जून मध्ये वादळात केळी व इतर फळबागांचे नुकसान झाले होते. यात ५०० हेक्टरवरील बागांचे अतोनात नुकसान झाले होते. तसेच भाजीपाला पिकांसह चाऱ्याची हानी झाली होती. खरीप व रब्बी त्याचे हंगामात दरवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते.

२०१९ ते २०२४ या कालावधीत सतत गिरणा पट्ट्यात वादळ, गारपिटीत हानी होत आहे. नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. नुकसान किती झाले, याची माहिती घेऊन तसा अहवाल प्रशासनाने शासनास सादर केला. परंतु अद्यापही नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळालेली नाही. शासन नुकसानीची टक्केवारी कमी असल्याचे सांगून कार्यवाही करीत नाही. शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.